दुई तिहाइको शक्ति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ‘हनिमुन–अवधि’ को मूल्यांकन र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमाथि बहस चलिरहेकै बेला संघीय लोकतान्त्रिक फोरमको सत्ता–यात्रा सुरु हुन पुगेको छ । मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दुई दल फोरम र राजपाबीच ओली नेतृत्वको सरकारमा को पहिला सामेल हुने भन्नेबारे तँछाडमछाड चलिरहेको बेला फोरमले बाजी मार्न पुगेको छ । वामपन्थी सरकारमा विगतदेखि क्षेत्रीय राजनीति गर्दै आइरहेको फोरमको सहभागितापछि वर्तमान सरकारले स्पष्टतः दुई तिहाइ पाएर शक्तिशाली सरकारको रुपमा स्थापितसमेत हुन पुगेको छ । यद्यपि, सरकारमा सामेल नभए पनि मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरु भने सरकारलाई गठनताका नै समर्थन जनाएका थिए र सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् छ ।
यद्यपि, मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेको फोरमलाई सरकारमा सामेल तुल्याउनुलाई सरकारको ठूलो उपलब्धिको रुपमा अथ्र्याउनु खासै उचित नहोला । किनभने, फोरम र राजपाले सरकारमा सहभागी हुन सरकार गठन भएदेखि नै चासो र तत्परता देखाउँदै आएका थिए । सरकारमा सहभागी हुने मनसायले नै ती दुवै मधेसी दलले वामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन अभिरुचि देखाएका थिए । अझ, पछिल्लो समय फोरमलाई सरकारमा सामेल हुनैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको थियो । राजपासँग मिलेर २ नम्बर प्रदेशमा प्रान्तीय सरकार गठन गरेको फोरमलाई तराई–मधेसको समग्र विकासका निम्ति केन्द्रीय सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता थियो । त्यसका निम्ति पनि फोरम राजपालाई उछिन्दै सरकारमा सहभागी हुन पुगेको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने चाहना राजपाका नेताहरुमा पनि नलुकेको त होइन । तर, संविधान संशोधनलाई अपरिहार्य ठान्दै आएको राजपाले आफ्नो सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेपछि सरकार केही पछि हटेको संकेत मिलेको छ । सांसदको रिहाइबिना सरकारमा जाँदा त्यसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने कुरामा सचेत भएर नै होला, राजपाले सरकारमा जान उचालिसकेको खुट्टा बिसाएको छ । तर, वर्तमान सरकारमा सहभागी फोरमका नेताहरुमा भने राजपाका नेताहरुभन्दा अलि फरक मनोविज्ञान हावी भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा जमेका फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गुमेको साख फेरि फर्काउन चाहन्छन् भन्ने कुरा उनको सत्तारोहणले प्रष्ट झल्काएको छ । क्षेत्रीय राजनीति गर्दागर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा जम्न पुगेका यादवले पछिल्लो समय भने आफ्नो दलको नेतृत्व तहमा पहाडी समुदायका मानिसहरुलाई समेत राखेर क्षेत्रीयताको लेबल हटाउन चाहेका थिए । अझ, विगतमा राष्ट्रिय स्तरका नेता बन्ने अपेक्षा सँगाल्दै उनले नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकीकरण गर्ने प्रक्रियासमेत तीव्र रुपमा बढाएका थिए । यद्यपि, फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता हुने कुरा दूर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो ।
यद्यपि, अहिले फोरम वामपन्थी–बाहुल्य सरकारमा सामेल भएको छ तर उसले आफ्नो रवैया र असन्तुष्टिको खाडललाई भने पुर्न जरुरी छ । केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन हुँदा राष्ट्रकै बेइज्जत गर्ने हिसाबले फोरमको मुख्यमन्त्रीबाट जुन गल्ती हुन पुगेको थियो, त्यस्ता पक्षहरुमा फोरम नेतृत्व सचेत हुन अनिवार्य छ । छिमेकी देशको राष्ट्रप्रमुखसामु आफ्नो देशभित्रको समस्या छताछुल्ल पोखेर राष्ट्रको बेइज्जत गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । अझ, आफैले उभ्याएको २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ‘मधेस र मधेसी जनतालाई केन्द्रले विभेद गरेको’ बताउँदा त्यो कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हुने कुरा एक पटक परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका फोरमका अध्यक्ष यादवलाई थाहा नहुने विषय पनि भएन । तर, मुख्यमन्त्रीको भनाइको खण्डन गर्दै तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाले पनि यादवले भने अहिलेसम्म मौनता नै साँचिरहेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण विषय थियो । तर, अबका दिनहरुमा भने फोरमले यस्ता कुराहरु सच्चाउँदै जानु अनिवार्य देखिन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतितिर नजर राखे पनि फोरमको ध्यान भने २ नम्बर प्रदेशतिर नै सोझिएको छ । सो प्रदेशमा आफ्नो पकड अझै मजबुत बनाउने सोचमा नै फोरमका नेताहरु छन् । राजपाले पनि २ नम्बर प्रदेशमा आगामी दिनमा अझै जम्ने सुरसार लिएको छ । यद्यपि, सो प्रदेशमा नेकपा पनि कम शक्तिशाली रहेन अब । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि सो प्रदेशमा पनि नेकपा शक्तिशाली बन्न पुगेको छ । तर, वर्तमान सरकारले एउटा प्रदेशलाई मात्र नभएर सिंगो मुलुकलाई नै समृद्ध दिशातिर अगाडि बढाउने लक्ष्य साँचेको हुँदा मधेस केन्द्रित दलहरुको सत्तारोहण सरकारका निम्ति सुखद् नै प्रतित हुने अड्कल लगाउन सकिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply