११ चैत्र २०७७, बुधबार ०५:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्ञानेन्द्र–पथका असल अनुयायी बन्दै गएका छन् । उनमा देखिएको निरंकुश र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र त्यसको बढ्दो विकासले शाहीकालीन दिनहरूको सम्झना दिलाउन पर्याप्त छन् । २०६१ मघ १९ गते निरंकुश कदम चालेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जसरी निरंकुश र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई मलजल तुल्याउन भगीरथ प्रयत्न गरे, आफूलाई सर्वेसर्वा तुल्याउन अनेक यत्न गरे र अरू राजनीतिक शक्तिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै अघि बढ्ने दुस्साहस सँगाले, त्यसकै र त्यस्तै प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन् । सिंगो मुलुक र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दीर्घकालीन असर र प्रभावित पार्नेगरी आफूलाई स्वेच्छाचारी शासकका रूपमा स्थापित तुल्याउन प्रयत्नरत देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) लाई ब्युँझाइदिएपछि त्यसको लगाम स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा आएको छ । नवौं महाधिवेशनबाट उनी निर्वाचित अध्यक्ष भएका हुँदा उनले त्यो हैसियत पाउनु सामान्य कुरा हो । तर, गएको तीन वर्षका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई भुलेर प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेमा शक्तिशाली भूमिकामा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतलाई बेवास्ता गर्दै पार्टीभित्र आफ्नो निरंकुशता लाद्ने, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई हुर्काउने जुन प्रयत्न भइरहेका छन्, त्यसले दुर्भाग्य निम्तिने संकेतबाहेक अरू केही गर्दैन । विदितै छ, ब्युँझिएको एमालेभित्र चुलिएको विवाद अझै साम्य भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको समूह एकातिर उभिएको छ र वरिष्ठ नेता नेपालको समूह अर्कोतिर । नेपाल समूह ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति सच्याएर पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गरी अघि बढ्न चाहन्छ । तर, ओली भने जस्तोसुकै दुर्घटना निम्तिए पनि नेपाल समूहलाई पेलेरै अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यो दुर्भाग्यको सूचकबाहेक अरू केही पनि होइन ।
एमालेभित्रको विवाद झनै अग्लिँदै गइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र संसदीय दलको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन् । नेपाल समूहले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने प्रयत्न गरे पनि ओलीले भने आफूलाई अझ शक्तिशाली तुल्याउँदै जुनसुकै बेला बेला स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार आफूमा खिचेका छन् । अझ, केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यहरू सम्मिलित बैठक नै नबसी केन्द्रीय कमिटीलाई दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने, संसदीय दलको विधानमा दलको नेताले दल, पार्टी र राष्ट्रविरुद्ध कुनै गतिविधि गरेर स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने, संघीय तथा प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसदहरूको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाउने, थप्ने वा हेरफेरको सबै अधिकार आफैंले लिने, केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीका सदस्यहरूको मनोनयन, कारबाही र बिदाइको अधिकार पनि लिनेजस्तो अधिकार ओली स्वयंले लिएका छन् । ओलीले लिएका अधिकारलाई हेर्दा उनी ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा चर्का र अधिकारसम्पन्न शासकका रूपमा देखिएका छन् । आफूमा अधिकार खिँचेसँगै एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसमेत भएको छ, जुन ओलीको निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदम र प्रवृत्तिको नग्न नृत्यबाहेक अरू केही होइन ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको क्रियाकलाप हेर्दा उनी आफैं निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्न उद्यत भएका हुन् वा कसैको उक्साहटले भूमिका खेलिरहेको छ ? यो प्रश्नको सही जवाफ तत्काल त नआउला । तर, उनी जसरी र जुन रूपमा दम्भ, घमण्ड र अहंकारको सिकार बन्दै गइरहेका छन्, अरुका सुझाव, सल्लाहलाई ग्रहण नगर्ने प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ, यसले शुभ संकेत भने पक्कै गरेको छैन । उनमा देखा परिरहेको दम्भी र अहंकारी स्वभावले विगतमा उनले कमाएको साख र प्रतिष्ठाहरू दिनदिनै धुलोमा मिल्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसले ओलीको राजनीतिक भविष्य दाउमा परेको त छ नै, ओलीको कदमलाई पछ्याउने सम्भावनाशील नेताहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि पनि प्रश्नचिह्न लाग्न सुरु भइसकेको छ । अब त ओलीलाई काँध थापिरहेका सम्भावनाशील नेताहरूले उनलाई सच्याउन र आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथि ग्रहण लाग्न नदिन कुनै न कुनै रूपले पहलकदमी लिन जरुरी भइसक्यो ।