२८ माघ २०७७, बुधबार ०६:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम चालेयता देश संकटग्रस्त घडी हुँदै गुज्रिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको गलत र स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका साथै नागरिक समाज आन्दोलित छ । बिस्तारै आन्दोलनले उत्कर्ष पनि लिँदैछ । यद्यपि, आफूले अझै जनाधार नगुमाएको भ्रम छर्न प्रधानमन्त्री ओली समूहले पनि शक्ति प्रदर्शनमा जोड दिँदै आएको छ । सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने ओली समूहको क्रियाकलापले ‘…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भन्ने उखानको चरितार्थसमेत हुन पुगेको छ ।
निश्चय नै गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपश्चात् यतिबेला सरकारको भूमिका कामचलाउ मात्रै बन्न पुगेको छ । कामचलाउ सरकारका आफ्नै सीमा र परिधि हुन्छन् । के काम गर्न पाउने, के गर्न नपाउने स्पष्टतः तोकिएको हुन्छ । तर, संसद् विघटन गरेर स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसयताका दिनहरूमा भने झनै स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय, विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति र अरू खालका नियुक्तिहरूले त्यही कुराको पुष्टि गरेको छ, प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न उत्सुक छन्, उनलाई कुनै पनि ऐन, नियम, कानुनले छेक्न सक्दैन ।
अघिल्लो बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरे । अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिहरू असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती नियुक्तिहरू बदर गर्न अदालतको शरण लिए पनि त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने चलन छ । संसद् विघटन भएको अवस्था र सरकार नै कामचलाउको स्थितिमा रहेको बेला भएका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने मागलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
अर्को ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ, यतिखेर । त्यो प्रश्न हो, कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा गरेको नियुक्तिहरू र ती निकायहरूका पदाधिकारीहरूले गर्ने निर्णय कसरी मान्य हुन्छ ? जब बहुसङ्ख्यक राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई नै असंवैधानिक भनिरहेका छन् भने त्यही सरकारले गरेका नियुक्तिहरू चाहिँ कसरी संवैधानिक हुन्छ ? कसरी कानुनसम्मत हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी नियुक्तिहरू र त्यसले आगामी दिनहरूमा गर्ने निर्णयहरूले देशलाई झनै द्वन्द्वको भुमरीमा पार्ने निश्चित देखिन्छ । पूर्ववर्ती समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना विरोधीहरूलाई ‘ठीक पार्न’ जसरी संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना चम्चेहरूलाई नियुक्त गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने जुन दुष्कार्य गरेका थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यही बाटो नलेलान् भन्न सकिँदैन । राजनीतिक द्वन्द्व चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्ने एउटा हतियार त्यही हो । अर्थात्, उनले राजनीतिक रूपले जित्न नसकेपछि कानुनी रूपले भए पनि आफ्ना विरोधीहरूलाई ठीक पार्न चाहन्छन् ।
संवैधानिक निकायहरूमा भएका गैरकानुनी नियुक्तिहरूले तरंग ल्याइरहेकै समय प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्ना आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउन अग्रसरता देखाउनु अर्को दुःखद पक्ष हो । जसरी ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या आयोग गठन गरियो, त्यसले आफ्ना आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउने नियत रहेको त देखिन्छ नै, भूमि समस्या झेलिरहेका तप्कालाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो प्रभाव जमाउने आधार पनि देखिन्छ । भूमि समस्या समाधान हुनुपर्छ, यो सकारात्मक पाटो हो । तर, अहिले जुन बेला भूमि समस्या आयोगलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । के यो उपयुक्त समय हो ? कामचलाउ सरकारले यस्तो कदम चाल्न कति सुहाउँछ ?
यी सबै प्रकरणहरूले प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी दिशातिर झन्झन्् उन्मुख हुँदै गएको प्रस्ट देखाउँछ । आफू अघि बढेको स्वेच्छाचारी दिशाबाट एक कदम पनि पछि हट्ने मनस्थितिमा उनी देखिँदैनन् । कुनै ठूलो दुर्घटना नभई उनी ‘ब्याक’ हुने अवस्था नरहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाउँदै आएको छ । यद्यपि, स्वेच्छाचारी ओलीलाई गलाउने वा ठीक साइजमा ल्याउने एक मात्र उपाय भनेको जनआन्दोलन नै हो । अहिले योबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन । जनआन्दोलनमा आम सहभागिताका लागि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएर पहल गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो ।