१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०५:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नैतिकताको खडेरी

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासनको पूर्वाभ्यास गर्दाको समयताका गृहमन्त्री धर्मबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री देवीप्रसाद ओझा थिए । दुवै २०५८ असोज १८ गते शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि उनको नेतृत्वमा मन्त्री बनेका थिए । तर, बुटवलको एक आन्दोलनमा एक विद्यार्थी मारिएपछि दुवैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । ती दुवै मन्त्री जननिर्वाचित नभए पनि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई वहन गरेर राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । अझ पूर्ववर्ती दिनहरूमा फर्किने हो भने २०४५ सालमा दशरथ रंगशालामा भागदौड हुँदा ठूलो संख्यामा मानिसहरू मारिएपछि तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए । पञ्चायतकालीन समयमा उनले नैतिकताको प्रदर्शन गरेका थिए ।
राजनीति गर्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र कुनै गल्ती भए पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । हामीकहाँ मात्र होइन, अरू मुलुकहरूका राजनेताहरूले समेत नैतिकतालाई ठूलो विषय बनाउने गर्दछन् । नैतिकताको कसीमा खरो ढंगले उत्रिने तम्तयार हुन्छन् ।
संसद् पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको थियो । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तरिकाले हठात् रूपमा संसद् विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदमपछि अरू राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाज आन्दोलित बने । प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्‍यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायमूर्तिहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गरिदिए । संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरी अघि बढेका प्रधानमन्त्रीको कदमले कानुनी मान्यता नपाएपछि उनले पदमा टाँसिइरहनु कतिसम्म उपयुक्त थियो ? उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर बँचेखुचेको नैतिक साख जोगाउनतिर लागेका भए के हुन्थ्यो ? यस्ता प्रश्न र चिन्ता अहिले सतहमा देखा परिरहेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको ‘न’ समेत उच्चारण गर्ने पक्षमा देखिएनन् । आफैंले विघटन गरेको पुनःस्थापित संसद्को आगामी अधिवेशनमा आउने अप्ठ्याराहरूसँग ‘फेस’ गर्ने तयारीमा छन् । राजनीतिक रूपले आफ्नो हार भइसकेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो नै । तर, त्यसको विपरीत आफैंले हत्या गरेको संसद्को सामना गर्ने भन्दै अर्को नैतिकहीन कार्य गर्न उद्यत् देखिएका छन् । अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाएर कहिल्यै नथाक्ने ओलीमा देखिएको यस्तो अनैतिक स्वभाव र क्रियाले हामीकहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी कति सघन रूपमा पर्दै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्टतः देखाउँछ ।
राजनीतिप्रति आम जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । अझ, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको भावना र मर्मलाई पूरै कुल्चेर असंवैधानिक कदम चालेपछि त जनतामा राजनीति र कम्युनिस्ट शक्तिप्रति झनै वितृष्णाभाव चुलिँदै गएको छ । जनताको अपार विश्वासमा नेतृत्व पंक्तिबाट तुसारो बर्साउने कार्य भएपछि वितृष्णाको तह उकासिनु स्वाभाविक पनि हो । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको उच्च प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्था थियो र उनले पदबाट राजीनामा दिएर अघि बढ्न सक्थे । त्यसले उनको राजनीतिक साखमा कुनै ह्रास आउँदैनथ्यो पनि । आम जनताले उनको नैतिकताको बखान गर्थे, निश्चय नै । तर, उनलाई सत्ता र पदलोलुपताको पहाडले यस्तरी थिचेको रहेछ कि उनले सामान्य नैतिकता प्रदर्शन गर्ने क्षमतासमेत गुमाइसकेका रहेछन् । उनको शब्दकोशबाट नैतिकता, राजनीतिक इमानदारी, जनउत्तरदायित्वजस्ता शब्दहरू लोप भइसकेका रहेछन् ।
निःसन्देह प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको सवालमा पञ्चायतकालीन मन्त्री विष्ट, ज्ञानेन्द्रकालीन मन्त्री थापा र ओझाभन्दा पनि दरिद्र र तल्लो तहमा पुगिसकेका रहेछन् । यस्तो लाग्छ, उनलाई नैतिकताको तराजुमा जोख्ने हो भने कपासभन्दा पनि हलुका प्रतीत हुन्छ । तसर्थ, कुनै मानिस नैतिक रूपले गिरेपछि आफूलाई नैतिकवान्, सवोत्तम देखाउन झुट, अहंकार, भ्रामक कुराहरूको सहायता लिन थाल्दछन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि त्यस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ र अहंकारको प्रदर्शनसँगै झुट र भ्रामक शब्दहरूको खेती गर्न तल्लीन देखिन्छन् । साथै आफूलाई खलपात्र बनाउन भगीरथ प्रयत्नमा छन् । कुनै व्यक्ति आफ्ना कर्मद्वारा महानायक बन्ने दिशाबाट कसरी बिस्तारै खलनायक बन्न पुग्छन् भन्ने दृष्टान्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेरे पुग्छ ।