१ बैशाख २०७८, बुधबार ०४:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भुमरीमा फसेको राजनीति

अझै नेपाली राजनीति भुमरी–मुक्त हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठ र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको कारण भुमरीमा फसेको राजनीति अन्योलकै घेरामा छ अझै । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली सरकारको विकल्प दिन नेपाली कांग्रेसलगायत अरु राजनीतिक दलले कदम चाल्ने तत्परता नदेखाएका होइनन् । तर, नयाँ सत्ता समीकरणको स्पष्ट खाका अझै कोरिन सकेको छैन । पछिल्लो समय, कांग्रेसले ओली सरकारको विकल्प खोजी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेर अरु राजनीतिक दलसँग संवाद थालेको थियो । अधिकांश राजनीतिक दल र नागरिक समाजले समेत ओली सरकारको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाजलाई प्रवल तुल्याउँदै गइरहेका बेला कांग्रेसले सरकार नेतृत्वको लागि पहलकदमी थाल्नुलाई सकारात्मक कोणबाट हेरिएको पनि हो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले पछिल्लो राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै सरकार गठन गर्न चाहनु स्वाभाविक पनि हो ।
यद्यपि, अहिलेको आवश्यकता वामपन्थी शक्तिकै नेतृत्वमा सरकार कायम हुनु हो । जनमतले त्यही सन्देश दिन्छ । तीन वर्षअघि देशमा निर्वाचन हुँदा वामपन्थी शक्तिलाई जनताले पत्याएका थिए । कम्तिमा पनि पाँच वर्षसम्म कम्युनिष्ट शक्तिले देशमा शासन चलाओस्, सुशासन कायम गरोस्, आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गतिर देशलाई डो¥याओस् भन्ने जनचाहनाले मूर्त रुप पाएको थियो, निर्वाचनको बेला । अरु राजनीतिक दलको पटकपटक परीक्षण भइसकेको हुँदा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेर देशलाई अग्रगतितिर लैजाने चाहना आम जनताले बोकेका थिए । तर, जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा भन्दा पनि सत्तामा टिकिरहनका लागि जेजस्ता अस्त्रहरु प्रयोग गर्न थालियो, त्यसले राजनीतिक दुर्घटनाहरु निम्त्याउन मात्र भूमिका खेल्यो । पछिल्ला राजनीतिक परिदृश्यहरु त्यसका साक्षी छँदै छन् ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा ओली नै प्रमुख कारक रहेकोमा कुनै द्विविधा छैन । जब गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् रुपमा संसद् विघटन गरेर पूरै असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदमको सहारा लिए, त्यसले उनमा व्याप्त सत्तामोह र राजनीतिक दरिद्रताको पर्दाफास त ग¥यो नै, संविधानलाई कुल्चने दुस्प्रयास पनि उद्घाटित भयो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला गरेर ओली–कदम सच्याउने काम त ग¥यो नै, तर त्यसयताका दिनहरुमा ओलीले सामान्य राजनीतिक संस्कारको घेरा तोडेर आफूलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासकका रुपमा चिनाउने प्रयत्नलाई निरन्तरता दिइरहे । पार्टीभित्र र बाहिर उनका स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले झाँगिने अवसर अझै पाइरहेकै छ र उनी सच्चिनुभन्दा झन् निरंकुश बन्दै गइरहेका छन् ।
ओली सरकारको विकल्प कुनै वामपन्थी शक्ति÷दलको नेतृत्वमा सरकार गठन नै हुनुपथ्र्यो । किनभने, अहिले पनि संसद्मा कम्युनिष्टहरुकै बाहुल्य छ । कम्युनिष्टहरुको बाहुल्य हुँदाहुँदै गैरकम्युनिष्टको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुको अर्थ २०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले दिएको मतको ठाडो उल्लंघन हो, जनमतको अपमान हो । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रम यसरी विकास हुँदै आयो, नेपाली जनताले फेरि एक पटक विगतमा पटकपटक परीक्षण भइसकेको कांग्रेसलाई सत्ताको चाबी सुम्पिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । तीव्र सत्तामोह र उन्मादमा फसेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट थप संविधानमाथि हुने प्रहार रोक्न, जथाभावी निर्णय लिने कार्यलाई रोक्न र उनमा पलाउँदै गएको निरंकुश र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई मेटाउन पनि उनको विकल्प खोज्नैपर्ने थियो । त्यसका निम्ति सम्भावित उपयुक्त पात्रहरु मैदानमा देखिन थालेका छन् । कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा देखिएको छ र सभापति देउवाले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाउँदै छन् । नाम त जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुरको पनि आएको छ । तर, जसपाभित्र ठाकुर समूह अझै अन्योलमा छ– नयाँ सरकारको लागि पहल गर्ने कि ओली नेतृत्वकै सरकारमा सामेल हुने ? यद्यपि, अहिले संविधानमाथि धावा बोल्नेभन्दा संविधानलाई रक्षा गरेर संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप चल्ने प्रधानमन्त्री भने नेपाली जनताले चाहेका छन् । नेपाली जनताले त संविधानको रक्षा गर्दै समयमा नै निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री चाहेका छन् अहिले । अब बन्ने सरकार एक हिसाबले चुनावी सरकार नै हुनेछ र समयावधिमै निर्वाचन हुनु संविधानको भावनालाई कदर गरिएको ठहरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमनले नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिइरहेको तुवाँलो धेरै हदसम्म फाटेर त जाला नै, तर त्यसपछि बन्ने सत्ता समीकरण कतिसम्म दिगो र प्रभावशाली हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ यतिखेर । तीन दिशातिर मुख फर्किएको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच समीकरण भएर सरकार गठन भए पनि त्यो सरकारले चाल्ने आगामी पाइलाहरुले नै सरकारको भविष्य अरु धेरै कुराको निर्धारण गर्नेमा दुईमत देखिँदैन ।