१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०४:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हठात मनस्थितिको उपज

लुई सोह्रौले भनेका थिए, ‘म नै राज्य हुँ ।’ फ्रान्सका तत्कालीन शासक लुईको अभिव्यक्तिले शासकहरूको मनोवृत्तिको स्पष्ट झलक दिन्छ । आफूलाई नै सर्वेसर्वा मान्ने, अरूलाई भुसुना ठान्ने र आफ्नो मैमत्तापनको सदैव शिलान्यास गरिरहने प्रवृत्तिका शासकहरूले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि लुईकै अभिव्यक्ति र कार्यशैलीलाई पछ्याउँदै आएका छन् । त्यस्ता शासकहरूलाई देशको कानुन के हो, न्यायपालिकासँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, व्यवस्थापिकाको गरिमालाई कसरी अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा त हुन्छ तर आफ्नो तानाशाही प्रवृत्तिलाई कानुन वा त्यस्ता निकायहरूले भरथेग नगर्दा विषवमन ओकल्न थाल्छन्, प्रभावित तुल्याउन खोज्छन् ।
संसद् विघटन गरी असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम चालेपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिहरूले एउटा अविवेकी शासकमा हुनुपर्ने गुणहरू उनमा मौजुद रहेको प्रस्टै देखाउँछन् । आफ्नो कदमको विरुद्ध उर्लिएको शक्ति र पंक्तिलाई ललकार्ने कार्यमा महारत हासिल त गरेका थिए नै, पछिल्लो चरण न्यायालय र निर्वाचन आयोगलाई समेत धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न अग्रसर देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चालेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध परेको मुद्दा छिनोफानो हुने क्रममा छ । पक्षी÷विपक्षी दुवैतिरको कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिइसकेको हुँदा सम्भवतः केही दिनभित्रै फैसला हुने देखिन्छ । फैसला के होला ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गर्ला कि निर्वाचनको पक्षमा फैसला गर्ला ? त्यो अदालतको कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा अदालतलाई प्रभावित पार्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिँदै हिँड्नुले प्रधानमन्त्री विवेकहीन बन्दै गएको देखिन्छ ।
शनिबारको दिन विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्रीले जे बोले, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको हठात् मानसिकतालाई उजागर गर्दछ । प्रधानमन्त्रीले बोलेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट जनमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू निर्धक्क चुनावको तयारीमा लाग्नोस् । त्यस विपरीत सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने हामी आन्दोलन गर्छौं ।’ प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले उनको हठात् मनस्थितिलाई प्रकट मात्र गर्दैन, दुनियाँलाई हँसाउने मसलासमेत मिलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ‘देशभरिको सभा’ को कुरा उठाए पनि के त्यस्ता सभा प्रधानमन्त्रीको समूहले मात्रै गरेका छन् र ? संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा देशैभरि प्रधानमन्त्रीको सभाभन्दा पनि ठूल्ठूला सभाहरू भएका छन् । नागरिक आन्दोलनले पनि संसद् पुनःस्थापनाको माग उठाउँदै आएको छ । संविधानलाई मिचेर गरिएको संसद् विघटनको विपक्ष र पुनःस्थापनाको पक्षमा सिंगो देश नै आन्दोलित छ यतिखेर । तर, प्रधानमन्त्री भने आफ्नो सभालाई मात्र सभा ठान्ने मनोदशाबाट गुज्रिनु दुःखद कुरा हो । अर्को, हास्यास्पद कुरा पनि उनले विराटनगरको सभामा गरे– संसद् पुनःस्थापना भयो भने आन्दोलन गर्ने । संसारमा सत्तारूढ दलले आन्दोलन गरेका तथ्यहरूलाई बिर्साउने गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले हास्यरस मात्र उत्पन्न गर्नेमा दुईमत छैन ।
न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीबाट व्यक्त हुनु दुःखद र क्षोभको विषय त छँदै थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । नेकपाको विवादमा आयोग अनिर्णित छ । दुवै पक्षले पार्टी र चिन्ह दाबी गरेको हुँदा आयोगले कुनै फैसला गर्न सकेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि आयोगमा पुगेर जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यसले आयोगलाई प्रभावित तुल्याउने काम गरेको स्वतः देखिन्छ । ‘आयोगले काम नै गर्न सकेन’ भनी प्रधानमन्त्रीले आलोचना गर्नुको पछाडि पार्टी र चुनाव चिह्न आफूलाई दिन सकेन भन्ने अर्थ लाग्ने कुरा सामान्य जनताले पनि बुझ्ने विषय हो ।
न्यायालय र निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमालाई स्खलित तुल्याउने कार्य गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक कदलाई घटाएको त छ नै, संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावित पार्ने र अपरोक्ष रूपमा प्रहार गर्ने कार्यले उनको हठात् मनस्थितिलाई उदांगोसमेत पार्ने काम गरेको छ । निश्चय नै, यो दुःखद र असहैय पक्ष हो ।