५ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०५:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

असफल तीन वर्षे ओलीकाल

ठीक तीन वर्षअघि, नेपाली जनतासामु समृद्धिको स्वप्न बाँडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण गरेका थिए । अल्पायुमै विघटन हुने पूर्ववर्ती सरकारहरूका नजिरलाई केही हदसम्म तोड्दै ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । सम्भवतः २०४८ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि ओली नेतृत्वको सरकारले नै लामो अवधि टिक्न पाएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि देशमा छाएको राजनीतिक अस्थिरताको जरो यथावत् रह्यो । तर, २०७४ को संघीय निर्वाचनमा भने जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अत्यधिक बहुमत दिएको हुँदा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने आशासहित देशले गति समात्ला भन्ने सर्वत्र अपेक्षा गरिएको थियो । अफसोच, ओली नेतृत्वको तीन वर्षे शासनकाल देशलाई झनै अँध्यारो सुरुङतिर धकेल्ने र जनताको अपेक्षामा तुषारापात हुने दिशातिर उन्मुख रह्यो ।
आफ्नो शासनकाललाई ‘स्वर्णकाल’ बनाउने प्रशस्तै सम्भावनाहरू थिए, प्रधानमन्त्री ओलीसँग । जनताले राम्ररी नै पत्याएका हुन उनलाई । आर्थिक समृद्धिको नाराले जनतालाई सर्वाधिक खिचेको पक्कै थियो । दुई तिहाइवाला सरकारले आर्थिक समृद्धिको दिशामा छलाङ मार्न कुनै समस्या पनि थिएन । स्रोत, साधनको अभाव रहे पनि इच्छाशक्ति हाबी हुँदा त्यो पनि सहजै टर्ने अवस्था थियो । वर्षौंदेखि विभिन्न शासक वर्गहरूले रजाइँ गरेको मुलुकलाई आर्थिक रूपले सुदृढ तुल्याउन र जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने अवसर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारसामु पक्कै थियो । तर, सरकार गठनको सुरुवाततिर केही ठोस र प्रभावकारी कार्यहरूमा सरकारको ध्यान गए पनि पछिल्ला समयमा भने गतिरोध मात्रै देखा प¥यो । र, अहिले त आर्थिक समृद्धिको नारा सरकारका लागि भक्तराज आचार्यले गाएको गीतजस्तै ‘आफैंलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी’ जस्तो हुन पुगेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले कायम गर्न सक्थ्यो– राजनीतिक स्थिरता । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म देशले समृद्धिको मार्गमा सहज रूपमा पाइला चाल्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझेकै यथार्थ थियो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुँदा विकास, निर्माणका कार्यहरूमा देखिएको गतिरोध र त्यसले पारेका दूरगामी प्रभावबारे सबै जानकार थिए । तर, पछिल्लो समय हठात् रूपमा संसद् विघटन गरी असंवैधानिक तथा अप्रजातान्त्रिक कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले देशलाई अस्थिरताको दिशातिर डो¥याउने कुचेष्टा गरे । अस्थिरता निम्त्याउने नाइकेका रूपमा आफ्नो कार्यकाललाई ओलीले इतिहासमा दर्ता गरे ।
सुशासन त सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन । तीन वर्षको तस्बिर हेर्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र अराजकता व्याप्त रह्यो । मन्त्रीहरू आर्थिक अनियमितताको काण्डमा फस्नु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वप्रमुख आयुक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पर्नुजस्ता प्रकरणले संस्थागत भ्रष्टाचार कतिसम्म मौलाएको रहेछ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका दृष्टान्तहरू हेर्न यिनै प्रकरण पर्याप्त छन् । यदि देशमा सुशासन थियो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक’ भनेर आक्षेप लगाउने हिम्मत सायदै गथ्र्यो होला ।
देशमा कम्युनिस्टको सरकार आयो भने समृद्धिको दिशातिर मुलुक अघि बढ्ला, राजनीतिक स्थिरता कायम होला, सुशासन र दिगो शान्ति कायम होला भन्ने अपेक्षा जनतामा थियो । तर, जनअपेक्षालाई तीन वर्षमै धुलोमा मिलाइदिने कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले सफलता हासिल गरेका छन् । ओलीको अकुशल कार्यशैलीका कारण जनतामा चरम निराशा वृद्धि हुन पुगेको त थियो नै, अझ पछिल्लो समय असंवैधानिक कदम चालेर संविधानमाथि नै निर्मम प्रहार गर्ने कुचेष्टा गरेपछि त जनता झनै निराश बन्न पुगेका छन् । अहिले सडकमा जनता उत्रिनुको मुख्य कारण उनीहरूमा पैदा भएको निराशाकै परिणाम हो । जनता निराश भए भने, जनताको आक्रोशको तह उकासिँदै गयो भने, जनतामा धैर्य गर्ने शक्ति टुट्दै गयो भने के हुन्छ ? विगतमा संसारका क्षमताहीन, जनविरोधी र प्रतिगामी शासकहरूको हविगत के भएको थियो भन्ने तथ्य इतिहासको अध्ययन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै पनि नजानेका वा नबुझेका छैनन् होला ।