२६ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०४:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता

असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदमको सहारा लिएर सत्तामा लिसोझैं टाँसिने ओली–प्रवृत्ति एकपछि अर्को गरी परास्त हुँदै गएको छ । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । यो ओली राजको पराजयको अर्को उपक्रम हो । नैतिक रूपमा त संसद् पुनस्र्थापनासँगै उनी पराजित भइसकेका थिए । संसद् पुनस्र्थापनालगत्तै उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर, सत्ताको उन्मादमा डुबेका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन समयमा राजीनामा दिन उचित ठानेनन् । तर, अबको नयाँ राजनीतिक परिदृश्यपछि भने उनले कि त राजीनामा दिएर सत्ता बहिर्गमनको बाटो लिनुपर्ने देखियो, कि त लिनुप¥यो विश्वासको मत । जसरी भए पनि एकाध महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बाटो समात्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
गएको आइतबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकताअघिको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पूर्ववत् अवस्थामा नै फर्काइदिएको छ । सुन्दा अनौठो देखिए पनि र यी दुई पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका निम्ति अप्रिय लागे पनि अब अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । पूर्ववर्ती समयमा नै निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेलले नेकपा दर्ता गरेको हुँदा सो पार्टी आफूले पाउनुपर्ने दाबी उनले गर्दै आएका थिए । अदालतमा विचाराधीन रुपमा अड्किइरहेको यो मुद्दाको फैसला एकतापछिको सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादले चरम चुली छोइरहेको बेला हुन पुगेको छ । फैसलासँगै नेकपाभित्रको भित्र विवाद तत्कालका लागि निरूपण भएजस्तो देखिन्छ र यी दुई पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा नै फर्काइसमेत दिएको छ । तर, यो फैसलासँगै अबको नेपाली राजनीतिले कस्तो दिशा समात्ला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन पुगेको छ ।
अदालतको फैसलासँगै प्राविधिक रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामै फर्किए पनि केही जटिलता भने निश्चय नै थपिएका छन् । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओली संसद् विघटन गरेपछि नेकपा विभक्त भइसकेको अवस्था छ र एकता हुनुभन्दा अघिका दुवै पार्टीका सांसदहरू दुवै समूहमा आबद्ध छन् । अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रअनुरूप नै पार्टी सञ्चालन गर्न फैसला गरे पनि पुस ५ पछिको परिदृश्य भने नितान्त रूपमा भिन्न र फरक मोडतिर मोडिइसकेको छ । अब अदालतले भनेजस्तो न त पूर्वएमाले एक ढिका छ, न त माओवादी केन्द्र नै । दुवै समूहमा दुवै पार्टीका सांसदहरू रहेको अवस्था हो, अहिलेको अवस्था ।
अदालतको फैसलापछि अंकगणितीय जोडघटाउ चल्न थालिसकेको छ । तर, यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीका कार्यकर्ताहरू आफू एमाले भएकोमा तीन बित्ता माथि उफ्रिएर खुसीयालीमा सामेल भए पनि यो क्षणिक खुसीले दिलाएको उत्तेजनाबाहेक अरू केही होइन । किनभने, सरकार गठनको बेला माओवादी केन्द्रको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेको ओलीको पद स्वतः धरापमा परिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए ओली स्वतः अल्पमतमा पर्ने छ र उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन राजनीतिक समीकरणको प्रमुख भूमिका रहन्छ नै । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रको विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ, ओलीले अब ।
पूर्ववर्ती दिनका कुरा गर्ने हो भने ओलीले यी दलहरूबाट विश्वासको मत लिनसक्ने प्रशस्तै आधारहरू थिए । तर, पुस ५ पछिको राजनीतिक घटनाक्रमपछिको समय भने ओलीको प्रतिकूल देखिँदै गइरहेको छ । संसद् विघटन गरेर संविधानलाई नै कोमामा पु¥याउन उद्यत रहेका ओलीको तात्कालिक कदमविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्ति आन्दोलित थिए । र, संविधानमाथि नै निर्मम प्रहार गर्न उद्यत ओलीको कदम बुझेका राजनीतिक शक्तिहरूले उनलाई अबका दिनमा सत्तामा टिकाइरहन भूमिका खेल्लान् भनेर पत्याउने आधार कमै देखिन्छ । अब सत्ता समीकरण निर्माण हुँदा हिजोका दिनमा ओलीका कदमविरुद्ध उभिएका राजनीतिक शक्तिहरू एकै कित्तामा उभिने सम्भावना प्रवल छ । सरकार गठनका अनेक विकल्प छन्÷होलान् तर ओलीतन्त्रका अस्वाभाविक रूपमा पलाइरहेको हाँगाबिगाहरू छिमल्ने हो भने ओलीलाई एक्ल्याएर अरु राजनीतिक शक्तिहरू एउटै विन्दुमा उभिनुको विकल्प देखिँदैन, यतिबेला ।