प्रदेश र केन्द्रको चुनावको तयारी थाल
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक खुट्किला पार भएको छ । तर अझै महŒवपूर्ण खुट्किलाहरू उक्लिन भने बाँकी नै छ । दुईदुई चरणमा भए पनि केही स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन सकेको छैन । तराई–मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिको नाममा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव हुन सकेको छैन र आगामी असोज २ गते असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर चुनाव गराउने तारतम्यमा सरकार लागेको छ । तर सो प्रदेशमा निर्वाचन होला या नहोला भन्ने संशयको बादल भने अझै राजनीतिक आकाशमा मडारिन छाडेको छैन । मधेसको एक असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गराउने सरकारको प्रयासले अझै मूर्त रूप ग्रहण गरिसकेको छैन र अन्योलको बाक्लो पर्दा लागि नै रहेको छ ।
बहुसंख्यक तहमा स्थानीय निर्वाचन सकिएको हुँदा अब भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कुनै विलम्ब नगरी प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन गराउनेतिर ध्यान खिच्नु आवश्यक देखिन्छ । किनकि आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको हुँदा राजनीतिक शक्तिहरूले जसरी भए पनि निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्धारित समयभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गराए मात्र संविधान कार्यान्वयनले गति र दिशा समात्नेछ । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उत्साहजनक रूपले सहभागिता जनाएका नेपाली जनताले पनि अब प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचनको प्रतीक्षा गरिरहेका हुँदा राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षालाई कुल्चिनु कदापि मिल्दैन ।
एकाध तहका बाहेक पहिलो र दोस्रो चरणको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले एमालेलाई देशकै ठूलो राजनीतिक शक्तिको मान्यता दिएको छ र जनताको विश्वास र भरोसा जितेर एमालेले अधिकांश तहमा निर्वाचन जितेर ठूलो दल बन्ने अवसर पाएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दोस्रो स्थानमा राखिदिएका छन् भने माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो तहमा खुम्च्याइदिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले संघीय समाजवादी फोरमलाई चौथो र लोकतान्त्रिक फोरमलाई पाँचौं स्थान दिलाएको छ भने संसद्मा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको राप्रपालाई भने छैटौं शक्तिमा धकेलिदिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आएसँगै एमालेसँग असहमत रहँदै आएका आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू निश्चित रूपमा चकित परेका छन् । एमालेले कसरी बहुसंख्यक तहमा सफलता प्राप्त ग¥यो भन्ने समीक्षा अहिले कतिपय शक्तिकेन्द्रहरूमा चलिरहेका पनि होलान् । तर विदितै छ, एमालेले राष्ट्र, राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान, जनताका पक्षमा गरेका जनकल्याणकारी काम र आफ्नो सुदृढ एवं मजबुत संगठन आदि कारणहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको मन जित्न पुगेको हो । कुनै हावादारी र मनगढन्ते आश्वासन दिएर होइन, जनताको सुखदुःखको साथी भएर र जनताको हितमा काम गरेर नै एमालेले यो निर्वाचनमा सफलता बटुल्न सकेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले पाएको अपार सफलता देखेर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र धेरै हदसम्म तिल्मिलाउन पुगेका छन् । कांग्रेसले त पहिलो शक्ति बन्ने अपेक्षा राखेको थियो । उसको अपेक्षा जनताले पूरा हुन दिएनन् । माओवादी केन्द्रले पनि अधिकांश तहमा चुनाव जित्ने आँकलन गरेको थियो । उसको आँकलनले पनि फेल खायो । यिनै पक्षहरूलाई बुझेर होला, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त आफ्नो कोटरीभित्र तत्काल प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्दा एमालेले अहिलेकै गतिमा सफलता पाउने भएको हुँदा निर्वाचन पछि धकेल्ने खालका अभिव्यक्तिसमेत दिन थालेका छन् । प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि बनाउनुपर्ने आयोग निर्माणमा ढिलाइ गरेर सरकारले चुनाव पछि धकेल्ने खालको संकेत दिइसकेको छ । यद्यपि उक्त विषयमा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई झक्झक्याउने काम त गरेको छ तर सरकारले त्यति चासो देखाइरहेको छैन ।
निर्वाचन जित र हारकै खेल हो । जनताको मन र विश्वास जित्न सक्ने राजनीतिक शक्तिले चुनावमा सफलता पाउनु अचम्मको विषय पनि होइन । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले पाएको सफलता देखेर कुनै पनि राजनीतिक शक्ति आत्तिनु ठीक होइन र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा एमालेले सफलता पाउँछ भनेर चुनाव नै धकेल्ने खेलतिर लाग्नु झनै ठीक होइन । आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने कुरामा सबै राजनीतिक शक्तिहरू प्रस्ट छन् । यही कुरा बुझेर नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार बाध्य भएको हो । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक भाग लिएका जनता प्रदेश र केन्द्रीय तहमा पनि आफूले चुनेका प्रतिनिधि पठाउन व्यग्र भएका हुँदा जनताको अपेक्षा र भावनालाई कुल्चेर प्रदेश र केन्द्रको चुनाव धकेल्ने नियतस्वरूप कसैले पनि कदम चाल्नु उचित देखिँदैन । चुनाव सार्न खोज्ने राजनीतिक शक्तिलाई जनताले ढिलो चाँडो सजाय दिने छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply