५ चैत्र २०७०, बुधबार ०९:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नयाँ सरकरको उपहार ढाड सेक्ने मूल्यवृद्धि

संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सकारकारले जम्माजम्मी एक महिना पार गरेको छ । गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्री भएका कोइरालाले दुई सातासम्म गृह मन्त्रालयको अनावश्यक विवादमा आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिनै सक्नुभएन । सहयात्री एमालेसहित सहभागी भएर सरकारले पूर्णता पाएको तीन साताभन्दा बढी भएको छैन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री कोइराला बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा जानुबाहेक अरू कुनै महत्त्वपूर्ण काम भएको, हुन सकेको छैन । तीन चार पटक बसेका मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूले पनि कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । केही बिदा हुन लागेको सहसचिवसहित छ जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नुलाई उपलब्धि मान्ने हो भने बेग्लै कुरा नत्र भने जनतासँग सरोकार राख्ने खास कामहरू भएका छैनन् । अझ विडम्बनाको कुरा त सरकारले लामो समयसम्म कस्तो नीति र कार्यक्रम आफूसँग छ भन्ने नै सार्वजनिक गर्न सकेन । संविधान बनाउने विषयमा मोटामोटी सहमति भएर कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएर नयाँ सरकार बने पनि त्यसले विविधि क्षेत्रमा के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ र कसरी काम गर्नेछ भन्नेबारेमा आधिकारिक रूपमा जनतासमक्ष यति लामो समयसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नुलाई सरकारको अयोग्यताका रूपमा हेर्नुपर्छ । तर, अरू काममा विलम्ब गरे पनि सरकारले यसबीचमा पहिलो पटक दूधमा र दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई आहात बनाएको छ ।

नयाँ सरकार बन्दा जनतालाई कुनै न कुनै राहतका दिने गरी कार्यक्रम ल्याउने चलन पाइन्छ । पहिलाका सरकारभन्दा आफूलाई फरक देखाउन र अघि बढ्नका लागि जनताको सहानुभूति हासिल गर्न सरकार गठन हुनेबित्तिकै स–साना भए पनि केही न केही राहत दिने गरिन्छ । तर, नेपालमा भने उल्टो भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि नआउँदै र अरू कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्दा पनि तुरुन्तै जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने दुग्ध र पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ । पहिला–पहिला मूल्यवृद्धि हुँदा पनि दुई चार रुपियाँ बढ्ने गर्दथ्यो । यसपटक त्यो कीर्तिमान पनि तोडिएको छ र एकै पटक दूधमा आठ रुपियाँ बढाइएको छ भने पेट्रोलमा १० रुपियाँ बढाइएको छ । त्यसैगरी, आम रूपमा जनतासँग अझ बढी सरोकार राख्ने डिजेल र मट्टितेलमा छ–छ रुपियाँ बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर चक्रीय रूपमा पर्दछ । सर्वप्रथम आम नागरिकले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि हुन्छ साथै, खाद्यान्नको ढुवानी भाडामा वृद्धि हुन्छ । त्यसको असर कहाँ पर्दैन र ? प्रत्येक नागरिकको चुला चौकासम्म मूल्यवृद्धिको पिरो धूवाँ पुग्दछ । जनताको क्रमशक्ति बढेको छैन, प्रतिव्यक्ति आय बढेको छैन, रोजगारीका कुनै विकल्पहरू बढेका छैनन् । तर, मूल्य भने लगातार बढेको बढ्यै छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि अरू सम्भव उपायहरू अवलम्बन गर्नमा कुनै पनि सरकारहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएका छैनन् र वर्तमान सरकारले त झन् आफ्नो मधुमास अवधिमै अलोकप्रिय हुने काम गरेको छ ।
तर्क गरिन्छ र साँचो कुरा पनि हो, पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन होइन । त्यसैले बाहिर मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर नेपालमा पनि नपरिरहन सक्दैन । हाम्रो बजार भारत हो र भारतमा यतिबेला मूल्यवृद्धि भएको छैन । आम चुनावमा होमिएको भारत सरकारले चुनावको मुखमा यस्तो काम गर्ने सवाल पनि भएन । तर, नेपालमा चाहिँ यतिबेला मूल्यवृद्धि गराउनका लागि किन छनोट गरियो ? अचम्मको विषय बनेको छ । बेला–बेलामा नेपाल आयल निगमको सुधारका कुरा उठ्ने गर्दछन्, अध्ययन गर्न भन्दै कार्यदलहरू पनि बनाइन्छन्, सरकारी रकम खर्च गरेर तिनले प्रतिवेदनका ठेली पनि तयार गर्दछन् । नेपाल आयल निगमको दराजमा हेर्ने हो भने अहिले पनि त्यस्ता प्रतिवेदनहरूका ठेलीको कुनै कमी छैन होला । तर, नेपाल आयल निगम नामक सरकारको चुहिने भाँडाको पिँध कहिल्यै पनि भरिँदैन । जहिले पनि घाटामा गएका समाचाहरू मात्रै सार्वजनिक हुन्छन् । आन्तरिक सुधारबाट कति घाटा कम गर्न सकिन्छ र बाह्य सहयोग कति आवश्यक हुन्छ ? यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक काम भएको पाइँदैन । अरू सरकारी कर्मचारीहरूले नै भन्ने गर्दछन्, आयल निगममा कर्मचारीकै कारण चुहावट हुने गर्दछ । सधैं घाटामा रहने निगमका कर्मचारीका लागि अन्यत्र कतै नभएका सुविधाहरू छन् । यसमा सुधार गर्नका लागि सरकारको ध्यान किन जाँदैन होला ? मूल्यवृद्धि भएको बेला उठ्ने यस्ता प्रश्नहरू पानीका फोकासरह बिलाउँछन् र आयल निमग चलिहरन्छ, मानौं केही भएकै छैन । जे होस्, सरकारले जनताप्रति असंवेदनशीलता देखाएर चरम मजाक गरेको छ । सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनहरूको लाज छोपिदिनका लागि एकाध रुपियाँ घटाएको देखाउला तर यसबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री कोइराला र उहाँको दुई तिहाइ प्राप्त सरकार जनताप्रति संवेदनशील छैन ।