१७ बैशाख २०७१, बुधबार ०६:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संसदीय सुनुवाइको औचित्य सावित गर

लामो समयदेखि रिक्त रहेका सर्वोच्च अदालतमा आठ स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्यायपरिषद्ले गत वैशाख १० गते गरेको सिफारिश विवादमा परेको छ । खासगरी, न्याय सम्पादनका क्रममा अयोग्यता देखाएको र गलत रूपमा फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाटै नोटिसमा लिन भनिएका न्यायाधीश नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफरिस भएपछि चर्को विरोध भएको छ । चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपकराज जोशी त्यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसलाई कारबाहीका लागि न्यायिक नोटिसमा राख्न सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश भएको थियो । ती दुई राजनीतिक पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका मामिलामा साह्रै उदार ठहर गरेको थियो । तर, अहिले न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका न्यायाधीशको योग्यता र इच्छा हुँदाहुँदै स्थायी नबनाएर ती दुवै जनालाई भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी सिफारिस गरेको छ । न्यायको मन्दिर नै यसरी विवादमा तानिएपछि आम मानिसमा नेपालमा जे पनि हुन्छ भन्ने गलत भावना पैदा भएको छ । किनभने, विवाद अदालतमा प्रवेश भएको छ । अहिले मात्र होइन, यही नियुक्तिका कारण उनीहरू प्रधानन्यायाधीश हुने बेला र उनीहरूले गर्ने प्रत्येक फैसलाका बेला विवाद उब्जिरहनेछ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रलाई नै कमजोरबाहेक केही बनाउने छैन ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त पूर्व संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नाम पनि सुनुवाइका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पुगेको छ । तर, त्यो समिति यति निरीह छ कि त्यहाँबाट कुनै नाम अस्वीकार भएर फर्किएको इतिहास छैन । अहिले पनि सभासद्हरू व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्दा न्यायाधीश सिफारिसबाट लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार भएको कुरा अस्वीकार गर्दैनन् । तर, प्रक्रियागत रूपमा उनीहरूको नाम अस्वीकार हुन कठिन छ । किनभने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम अस्वीकार गर्नका लागि ७५ सदस्यीय समितिमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ । त्यस्तो दुई तिहाइ प्रमुख दलहरू नमिल्दासम्म हुँदैन । अनि ती न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्बाटै राजनीतिक आस्था वा आफ्नो हित अनुकूल निर्णय भएको छ । यस्तो अवस्थामा ती नामहरू अस्वीकार हुने सम्भावना नै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
व्यवस्थापिका जनताका प्रतिनिधिहरू रहने ठाउँ हो । कार्यपालिका स्वेच्छाचारी भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र कानुनी प्रबन्धहरू गर्ने काम पनि यसैले गर्दछ । तर, संसदीय सुनुवाइका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ समिति बिल्कुल निरीह देखिन्छ । किनभने, अलिकति विलम्ब गरेर २५ दिन कटाउने हो भने त्यस्ता पदमा बिनासुनुवाइ नियुक्त गर्न सकिने बाटो व्यवस्थापिकाको नियमावलीले नै देखाइदिएको छ । अनि अस्वीकारका लागि पनि सामान्य बहुमत नभएर दुई तिहाइको प्रावधान नियमावलीमा छ । यस्तो अवस्थामा उन्नत अमेरिकी लोकतन्त्रको नक्कल गरेर संसदीय सुनुवाइको प्रावधान राख्नु नै अर्थहीन छ ।  कार्यकारी वा कुनै परिषद्ले गरेका निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने रबर स्ट्याम्पका रूपमा जनप्रतिनिधि थलोलाई प्रयोग गर्दा यसको गरिमा बढ्ने होइन, घट्छ । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सम्बन्धित पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई बैठकमा बोलाउने, तपाईंका बारेमा यस्तो–यस्तो छ नि भनेर प्रश्न सोध्ने, उसले होइन भने जवाफ दिने र सराद्धेमा बिरालो बाँधे जस्तै गरी प्रक्रिया टुंग्याउने चलन बसालिएको छ । अहिले न्यायिक क्षेत्रबाटै न्यायाधीश सिफारिसका बारेमा चर्को विरोध हुनुमा पक्कै पनि कुनै न कुनै कारण छ होला भन्नेतर्फ सभासद्हरूले ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बार एसोसिएसन, अदालतको मर्यादाप्रति सधैं प्रतिबद्ध वरिष्ठ अधिवक्तादेखि नागरिक समाजसम्मले अदालतको मर्यादा, निष्पक्षता र सम्मानमाथि कुठाराघात हुन थाल्यो भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । पक्कै पनि यी कुरा यत्तिकै उठेका छैनन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । दीर्घकालीन रूपमा अदालतलाई जनताको आस्थाको केन्द्र बनाइरहनका लागि पनि त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याउन जरुरी छ । अत: संसदीय सुनुवाइ समितिले हिम्मतका साथ विवादित नामहरू अस्वीकार गर्नुपर्छ र बाटो बिराउँदै गरेको न्यायिक क्षेत्रलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ ।