२४ बैशाख २०७१, बुधबार ०६:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महाधिवेशन, पत्रकारिताका मुद्दा र पत्रकार

पत्रकारहरूको साझा छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको २४औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । तीन वर्षपछि नियमित रूपमा आयोजित यस महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि महेन्द्र विष्टको नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । स्वाभाविक रूपमा महाधिवेशन भएका कारण नीति र नेतृत्वका विषयमा बहस हुनुपर्ने हो । तर, महाधिवेशनमा हेर्दा नीतिमा कत्ति पनि छलफल भएको पाइएन र सम्पूर्ण ध्यान नेतृत्वमै केन्द्रित हुन पुग्यो । महासंघको महाधिवेशनमा नेपाली प्रेसका मुद्दाहरू के–के हुन् र पत्रकारहरूको दायित्व के हो भन्नेमा कुनै सामान्य छलफल पनि भएन भन्नुपर्दा आफैँमा लाजमर्दो हुन्छ । विधान संशोधन, तीनबर्से कार्यकालको समीक्षा र आर्थिक विवरण जस्ता कुरामा छलफल चलिरहँदा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीहरू नै हलमा देखिएनन् । विधानमा केही पदाधिकारी र सदस्य थपेर निर्वाचन गर्ने बुँदा भएकाले त्यसमा जम्मा ५३ जना सभासद्हरूले भाग लिएका थिए भने महासचिव र कोषाध्यक्षका प्रतिवेदनमा भाग लिनेहरूको संख्या एक–एक दर्जनभन्दा बढी थिएन । महाधिवेशनको अर्थ निर्वाचनमा सीमित भएको छ । पेसागत विषयमा छलफल र देशभरका पत्रकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा एक शब्द पनि छलफल नहुनुले हामी पत्रकारहरू स्वयम् आफ्ना समस्याहरूका बारेमा चिन्तित छैनौँ र पत्रकारिता क्षेत्रको सुधारका लागि हामीमा कुनै उत्साह नै छैन भन्ने देखाउँछ । यदि यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूमाथि गम्भीर छलफल, त्यसबाट शिक्षा ग्रहण र सुधारका लागि निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा हामी पत्रकारहरू नै रुचि राख्दैनौँ र तत्पर हुँदैनौँ भने अरू कसैबाट यस क्षेत्रको सुधार पूर्णत: असम्भव छ । मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पत्रकारबाहेक यसका लागि अरू कोही आधिकारिक व्यक्ति वा संस्था छैन । तसर्थ, हाम्रो ध्यान गम्भीरतापूर्वक आजका दिनमा हामीले भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
लामो समयसम्म नेपाली प्रेस मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको मिसनमा अग्रमोर्चामा रहेको दृष्टान्त सबैका सामु छर्लंग छ । पञ्चायत व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलका गतिविधिहरू सुषुप्त, प्रवासमा वा भूमिगत रूपमा चलिरहँदा पनि हरेक महिना कुनै न कुनै पत्रकारले जेलयात्रा गर्नपरेको पृष्ठभूमि हामीसँग छ । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि त्यसमा प्रकट भएका विकृतिहरूलाई उजागर गर्न र सुधारका लागि आवाज उठाउन नेपाली प्रेसले त्यति कसर राखेको थिएन । पछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि हाम्रो प्रेसले निरन्तर खबरदारी गरिरहकै छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बाटो पहिल्याउन र मानक स्थापना गर्नमा नेपाली प्रेस चुकेको छ । यस विषयमा देशभरका पत्रकारहरूले चासो राख्ने मात्र होइन, छलफलमा सहभागी भएर योगदान गर्नु आवश्यक छ । आज पत्रकारिता क्षेत्रमाथि आरोप लागिरहेको छ, यस क्षेत्रले स्वअनुशासन पालना गरिरहेको छैन । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू बढिरहेका छन् र प्रेस लगामविहीन बन्दै गइरहेको छ । यस आरोपमा कति सत्यता छ, प्रतिशतमा जान आवश्यक छैन । तर, केही न केही समस्या पत्रकारिता क्षेत्रमा पक्का पनि छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मापदण्डमै संरक्षण गरेको छ । अरू कानुनहरूले पनि लेखेबापत हुने सजायलाई अत्यन्त न्यून मात्रामा व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ पत्रकारिता क्षेत्रलाई लगामविहीन बनाएको पक्कै पनि होइन । बरु, प्रेस स्वयम्लाई बढी जिम्मेवार बनाउनका लागि यसले उत्तरदायी बनाइएको हो । यस अर्थमा ग्रहण गर्नबाट सञ्चारकर्मीहरूमा त्यति रुचि देखिएको छैन ।
ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूका आफ्नै समस्या छन् । तीभन्दा बढी साना लगानीका र स्वरोजगागार सञ्चारमाध्यहरू समस्याबाट पिरोलिरहेका छन् । खास कुनै बाध्यकारी प्रावधान वा स्तर निर्धारण नहुने भएकाले उनीहरूले प्राय: व्यावसायिक सीमारेखा नाँघ्ने गरेका उजुरीका चाङहरू प्रेस काउन्सिलको कार्यालयमा थुप्रिने गरेका छन् । पत्रपत्रिकाको दर्तालाई खुला राख्नुको अर्थ मन लाग्नासाथ पत्रिका दर्ता गरिहाल्ने र अनि लौन भनेर हारगुहार गर्ने कुरा होइन । तर, यसलाई त्यही अर्थमा लिइएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकार महासंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने दिशा प्रस्ट हुनुपर्ने हो र प्रेसका यी मुद्दाहरूका बारेमा पर्याप्त मात्रामा बहस र छलफल हुनुपर्ने हो । तर, देशभरबाट एक ठाउँमा जम्मा हुने अनि चुनावमा रमाउने कुराले हाम्रा मुद्दाहरूका बारेमा हामी नै संवेदनीशल छैनौँ भन्ने देखाउँछ । नयाँ नेतृत्वले गम्भीरताका साथ यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।