१४ जेष्ठ २०७१, बुधबार ०६:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गणतन्त्रका छ वर्ष कहिले हुन्छ संस्थागत ?

मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको भोलि जेठ १५ गते छ वर्ष पूरा हुँदैछ । ०६५ जेठ १५ गते सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । अनेक आशंका र त्रासका बीचमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा के हुन्छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीमा थिए, राजाप्रति प्रतिबद्ध मानिएको नेपाली सेना जंगी अड्डामा थियो । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र कसरी घोषणा होला र त्यो क्षण कस्तो होला भन्ने आशंका मानिसहरूमा हुनु स्वाभाविक नै थियो । अनि मुलुकभित्र समयमै राम्ररी काम नगर्ने र त्यसबाट उत्पन्न आक्रोशबाट बच्नका लागि अदृश्य शक्तिलाई दोष दिने रोगबाट ग्रस्त हाम्रो समाजमा सजिलै गणतन्त्र घोषणा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समर्थक के कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा पनि थियो । तर, अनेक हण्डर र ठक्कर खाएका दलहरूले दृढतापूर्वक गणतन्त्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याए र मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा सम्भव भएको थियो । यस आधारमा हेर्दा नेपालको इतिहासलाई बदल्ने एक ऐतिहासिक र सम्भवत: सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने दिनका रूपमा नेपालको इतिहासमा त्यो दिन अंकित भएको छ ।

तर, त्यसयताका दिनहरू जनताका लागि त्यति प्रिय छैनन् । दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने भनेर जनताबाट निर्वाचित भएर आएको संविधानसभाले दोब्बर कार्यकाल पूरा गर्दा पनि त्यो दायित्व पूरा गर्न सकेन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा त भयो तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम हुन सकेन । मुलुकलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत संरचनाबाट संघीय स्वरूपमा ढाल्ने घोषणा भए पनि त्यस अनुरूपको कुनै काम आजसम्म हुन सकेको छैन । त्यही कारण अन्यत्र दुर्लभ देखिएको दृश्य नेपालमा देख्नुपर्‍यो र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन आयोजना गर्नुपरेको यथार्थ सबैका सामु छ । यस अवस्थामा गणतन्त्र दिवसको चर्चा गर्दा यस्तो दु:खद् पक्षको पनि स्वत: सम्झना आउँछ नै । तर, अब विगतमा जे भयो, त्यसमा गुनासो गरेर बसिरहन मिल्दैन । पाठ सिकेर आगतका लागि काम गर्नका लागि असफल विगत पनि एउटा राम्रो सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ । यस आधारमा राजनीतिक दलहरूले नवस्थापित गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि आपसका तमाम अरू मतभेदहरूलाई पर राखेर एकताका साथ काम गर्नुपर्छ । गणतन्त्र संस्थागत भयो भने र त्यसलाई संघीय स्वरूप दिएर मुलुकको जग बलियो बनाउन सकियो भने त्यसपछि आपसमा गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा त छँदैछ । तर, यहाँ त लोकतन्त्रका नाममा यति धेरै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, यति धेरै खिचातानी भइरहेको छ, जसबाट लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो होइन, कमजोर भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धाका नाममा स्वयम् राजनीतिक दलहरूभित्रै गुट उपगुटहरूको प्रतिस्पर्धा छ भने दल–दलका बीचमा पनि सौहर्दता र हार्दिकताको साटो तिक्तता बढी छ । यस अवस्थामा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने काम झन् दुरुह बन्दछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि समयमै संविधान निर्माण गर्नुबाहेक अर्को कुनै उपाय छैन । पुरानै कामका लागि दोस्रो पटक आयोजना गरिएको संविधानसभाबाट निर्वाचित भएका सदस्य र ती सदस्यहरूलाई लगाम लगाउने राजनीतिक दलहरूको ध्यान अन्यत्र कतै नगएर उनीहरूले पहिला आफ्ना चुनावी घोषणापत्र र पछि संविधानसभाबाट पारित गरेको– एक वर्षभित्र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने– प्रतिबद्धता मात्रै कार्यान्वयन गरिदिने हो भने गणतन्त्र ल्याउनका लागि ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जनताले बगाएरको रगत, पसिना र बेहोरेको कष्टले सार्थकता पाउनेछ । होइन भने वर्षमा एक दिन आउने गणतन्त्र दिवस पारेर सरकारी विदा दिने, शाब्दिक शुभकामना बाँड्ने र त्यसैमा रमाउनेबाहेक अरू कुनै उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने यथार्थ सबैले मनन गर्न आवश्यक छ ।