३२ असार २०७१, बुधबार ०६:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

चार दिनअघि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट व्यवस्थापिका–संसदसमक्ष पेस गरेपछि यतिबेला कुनै क्षेत्रबाट समर्थनको ओइरो लागेको छ भने कुनै क्षेत्र वा तप्काबाट असन्तुष्टिका स्वरहरूसमेत आउन थालेका छन् । तथापि, यो आर्थिक वर्षको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आउनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । किनकि, बजेटले सबै क्षेत्र, तह र तप्काका मागलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने यथार्थ सबैसामु छर्लंगै छ । तथापि, संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने हेतुले छ खर्ब अठार अर्बको ठूलो आकारको बजेट ल्याएर देशलाई आर्थिक विकासको माध्यमद्वारा नयाँ गति र दिशातिर उन्मुख गराउने सरकारको प्रयासलाई राम्रै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि यो बजेटले केही प्रश्नहरू भने निश्चित रूपमा जन्माएको छ ।
अहिले बजेटको आकार ह्वात्तै बढेको छ । यसरी बजेटको आकार बढ्दा र कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुँदा त्यसले महँगी बढ्ने देखिएको हो । निश्चय नै, यो बजेटपछि दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि हुने देखिएको छ, जसबाट न्यून आय भएका जनतालाई सबैभन्दा बढी मार पर्ने देखिएको छ । यतिखेर नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेका अनेक समस्यामध्ये सबैभन्दा जटिल समस्याको रूपमा महँगी नै रहेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका एवम् सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निश्चित आय भएका लाखौं जनताले महँगीको मार खेपिरहेका छन् । सर्वविदितै छ, अहिले जनताको क्रयशक्ति बढिरहेको छैन तर मूल्यवृद्धिले भने आकाश छोइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दिशामा बजेटले सम्बोधन गर्नसक्नु पथ्र्यो । तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा बजेट मौन रहनु सुखद् पक्ष होइन ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा बजेटले मौनता साँधे पनि निजी क्षेत्रलाई भने उत्साहित तुल्याउन बजेट समक्ष देखिएको छ । बजेटले ठूला लगानी तथा निर्माण आयोजनाका लागि जसरी कर छुटको व्यवस्था गरेको छ, यसले निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न हौसला एवम् प्रेरणा दिएको छ । किनकि, ठूला लगानी तथा निर्माण आयोजनामा दिइने छुटले नेपालमा लगानी बढ्नसक्ने सम्भावनातिर इंगित गर्दछ । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्ने उद्घोषसमेत बजेट भाषणमार्फत् नै गरेका थिए । र, अर्थमन्त्री डा.महतलाई निजी क्षेत्रका प्रबल पक्षपाती पनि मानिन्छन् । निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएकोमा उद्योगी/व्यवसायीहरूले यो बजेटको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसित साझेदारी गर्ने कुरा बजेटमा अटाएपछि अब नेपालमा ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू भित्रिनका लागि वातावरण तय भएको देखिएको छ । अर्कोतिर, बजेटमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसले अब नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासबिना दिगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तसर्थ, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भने बजेट केही मात्रामा सकारात्मक देखिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन र व्यवसायीकरण गर्नका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । अहिलेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा आर्थिक सुधारको नाममा अनुदान कटौती गरिँदा स्वदेशी कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सकेको थिएन । मूलत: रासायनिक मल, सिँचाइजस्ता क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्दा किसानहरूको लागत बढ्न गई कृषि क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको थियो । कृषि क्षेत्रमा विगतमा सरकारले देखाएको उपेक्षाभावकै कारण लाखौं युवाहरू कृषि पेसाबाटै विस्थापित हुन पुगेका थिए । अहिले बजेटले कृषि सामग्रीमा अनुदानदेखि बैंकहरूबाट प्रदान गरिने कृषि ऋणको ब्याजदरमा समेत छुट दिने घोषणाले किसानलाई निश्चित रूपमा राहत मिल्ने देखिएको छ ।
बजेट आउनुपूर्व सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभासद्हरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड दिनुपर्ने माग उठाएका थिए । कांग्रेसको संसदीय दल र कार्यसमितिले नै प्रतिनिर्वाचन पाँच करोड पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्री भएको बेला पाँच करोडको मागलाई सम्बोधन गराउन विशेषत: सत्तारुढ दलका सभासद्हरूले निकै प्रयास गरेका थिए । र, पाँच करोडको प्रसंगले निकै चर्चा/परिचर्चासमेत पायो । बजेट आउनुपूर्व अरू पक्ष गौण देखिए र पाँच करोडको मुद्दा नै शीर्षस्थानमा रह्यो । तथापि, बजेटले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई तत्कालका लागि एक करोड रुपियाँ विनियोजन गर्ने कुरा पारित गरेको छ । अहिलेलाई एक करोड छुट्याए पनि विभिन्न निकायहरूमार्फत भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने व्यवस्था भने बजेटले गरेको छ ।
प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड विनियोजन हुनुपर्ने मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सत्तारुढ दलका सभासद्हरूले दबाबमूलक अभियान सुरु गरे पनि विपक्षी एमाओवादीले भने पाँच करोडमा भने तीव्र विरोध जनाएका छन् । एमाओवादीले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड दिएर सभासद्हरूलाई बदनाम गराउन खोजिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यसले विगतमा पजेरो–प्रकरणका कारण सभासद्हरूले बदनामी कमाएजस्तै त्यस्तै बदनामी कमाउनेतिर एमाओवादीले सजग गराएको छ । एमाओवादीले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रलाई रकम छुट्याउनुभन्दा पनि जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिजस्ता निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क दिएको छ । तथापि, यो बजेट शान्तिप्रक्रियाको भावना विपरीत आएको भन्दै विरोध जनाउने निष्कर्षबीच पनि एमाओवादी पुगेको छ । बजेटले जनयुद्धको भावनालाई उपेक्षा गरेको भन्दै एमाओवादीले बजेट संशोधन भएन भने अवरुद्ध तुल्याउने बताइसकेको छ ।
तथापि, सरकारले ल्याएको बजेट केही पक्षहरूमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ । बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिनेहरूले पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीको पक्षलाई प्रमुख रूपमा उजागर गरेको हुँदा यो बजेट कार्यान्वयनको तहमा कति खरो रुपमा उत्रिने हो, त्यो भने समयक्रमले नै बताउला †