१५ श्रावण २०७१, बिहीबार ०६:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज तीनदिने नेपाल भ्रमण सन्पन्न गरेर आइतबार स्वदेश फर्किएकी छन् । यसअघिका विदेशमन्त्रीस्तरीय भ्रमणभन्दा चर्चा र उपलब्धिका हिसाबले बढी महत्त्व पाएको यस भ्रमणलगत्तै यसै साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । १७ वर्षपछि छिमेकी देशबाट हुन लागेको प्रधानमन्त्रीस्तरको औपचारिक भ्रमणको सन्दर्भ पारेर नेपाल–भारतका सम्बन्धका साथै नेपालको विकासका बारेमा चर्चाहरू भइरहेका छन् । यसबीचमा नेपालबाट कैयौं प्रधानमन्त्रीहरूले बारम्बार भारत भ्रमण गरे पनि भारतबाट त्यस स्तरको भ्रमण हुन नसकेको अवस्थामा भ्रमणलाई मात्रै पनि उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । तर, आफैंमा यो कुनै उपलब्धि चाहिँ होइन । यस पटक विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणले राजनीतिक, कूटनीति र सञ्चारमाध्यमको वृत्तमा मात्र होइन, आम जनसाधारणका बीचमा समेत महत्त्व पाएको छ । किनभने, स्थापना भएको २३ वर्षसम्म नेपाल र भारतका विदेशमन्त्री सम्मिलित संयुक्त आयोगको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको थिएन र छलफलका कैयौं बुँदा बेवारिस अवस्थामा रहेका थिए । बाहिर भाषण गर्ने विषय बनिरहेका नेपाल र भारतबीचका कैयौं महत्त्वपूर्ण विषयहरूले छलफलका लागि औपचारिक रूपले मान्यता पाएका छन् र कैयौं विषयहरूमा दुई देशका विदेश सचिवहरूलाई गृहकार्य गरेर अर्को बैठकमा ठोस प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । खासमा भन्ने हो भने मन्त्री स्वराजको भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको शान्त तलाउमा ढुंगा हाने जस्तो बनेको छ ।
यसबीचमा नेपाल र भारतका बीचमा ऊर्जा व्यापार सम्झौताका बारेमा पनि खुबै चर्चा भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले तयार गरी पठाएको प्रस्ताव तीन महिनासम्म दराजमा थन्क्याएर नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुनै लागेको बेलामा सार्वजनिक बहसमा ल्याउँदा त्यसले वातावरण बिगार्ने काम गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने ऊर्जा व्यापार सम्झौता नेपाल र भारत दुवैका लागि आवश्यक छ । नेपालसँग ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ तर प्रयोग भएको छैन । उता, भारतसँग ऊर्जा खपतको प्रचुर आवश्यकता छ, तर उत्पादनको सम्भावना छैन । यस्तो बेलामा दुवै देशले आपसी हितलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न आवश्यक छ । भारतले प्रस्ताव गरेको कुरामा हामीलाई चित्त नबुझेमा त्यसमा आफ्नो अनुकूलको संशोधन तयार गरेर वार्ताको टेबुलमा बसेर कुरा टुंग्याउनुपर्नेमा त्यसलाई प्रचार र सार्वजनिक खपतको विषय बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । जानेर वा नजानेर नेपाली अधिकारीहरूले जे गरेका छन्, त्यसबाट विषयवस्तु त सार्वजनिक भएको छ, खबरदारी त भएको छ तर वाञ्छित लाभ हासिल भने हुन सकेको छैन ।
भारतसँग कुनै विषयमा छलफल हुँदा वा सन्धि–सम्झौताका कुरा हुँदा आशंकाका हिसाबले हुर्ने अभ्यास छ । कुनै अकारण यस्तो भइरहेको छैन । भारतसँग भएको सन्धि–सम्झौताहरूमा नेपाल ठगिएको अनुभूति आमरूपमा भइरहेको छ । कोसी र गण्डकी सम्झौतालाई लिएर नेपालमा लामो समयसम्म चर्को विवाद र राजनीति भएको थियो । तर, पछि नेकपा (एमाले)सहितको सहमतिमा महाकाली सम्झौता हुँदा त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । पार्टी विभाजनको जोखिम उठाएर गरिएको सम्झौता तुलनात्मक रूपमा नेपालको पनि हितमा रहेका कारण करिब दुई दशकसम्म कार्यान्वयन नभएको अनुभूति नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । यही कारणले गर्दा भारतसँग कुनै पनि विषयमा सहमति, समझदारी, सम्झौता वा सन्धि हुँदा नेपालमा कान ठाडा हुन्छन् । सानो राष्ट्रको यस संवेदनशीलतालाई ठूलो राष्ट्र भएका कारण भारतले बुझ्नुपर्छ । साथै, सदियौंदेखि बगिरहेका हाम्रा नदीनालालाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्न नेपालले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि नेपालको हित हुने गरी भारतसँग ऊर्जा सम्झौता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र जनताको भावनामा कुनै पनि प्रकारले ठेस नपुग्ने गरी नेपालले प्रस्ट अडान र उद्देश्यका साथ भारतसँग ऊर्जा सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकभित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुनुपर्छ र त्यसबाट मात्रै हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि कायम राख्न सक्छौं ।