५ भाद्र २०७१, बिहीबार ०६:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधानसभा–संसद्को अवमूल्यन

पहिलो बैठक बसेको छ महिनापछि व्यवस्थापिका–संसद्का समितिहरूमा नेतृत्व चयन हुन लाग्दा खुसी हुनुुपर्ने दिन आएको छ । मिनी संसद्का रूपमा चिनिने र संसदको प्रभावकारितामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरूमा सभापति चयन गर्नमा यति लामो समय पर्खिनुपर्ने कुनै कारण थिएन । भन्नलाई राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति नभएकाले विलम्ब भएको हो भन्न सकिएला । तर, यसमा राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि संसद्को नेतृत्व गर्ने सभामुखको भूमिका मुख्य भएर आउँछ । किनभने, सभामुखले संसद्लाई राजनीतिक दलहरूको सुविधा र उनीहरूको कार्यतालिका अनुसार हिँड्न दिने होइन, यसको प्रभावकारिताका लागि आफ्नो योजना अनुसार हिँडाउनुपर्छ । ठीक छ, संविधान निर्माण वा विधेयक जस्ता कुरामा सभामुख समन्वयकर्ता मात्र होला तर संसद्लाई दैनिन्दिन सञ्चालन गर्ने र प्रभावकारी बनाउने बारेमा उसले आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाउने हो । सुवासचन्द्र नेम्वाङ विगत आठ वर्षदेखि संसद्को प्रमुख हुुनुहुन्छ । उहाँको भद्रताको निकै प्रशंसा पनि हुने गर्दछ । तर, संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनमा भने प्रश्न खडा भएको बेला उहाँ सक्रिय हुनुभएको छ । दिनदिनै दलका नेताहरूालाई भेटेर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन उहाँलाई यसबेला जाँगर चलेको छ । सभामुखको भूमिका ‘माननीय सदस्यलाई समय दिन्छु’ भन्ने मात्र होइन । अहिले आएर उहाँले जसरी संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि मिति तोकेर दलहरूलाई दवाव दिनुभएको छ, यही काम छ महिना पहिला गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो र ? यति काम गर्नका लागि पनि छ महिनासम्मको साइत हेरेर बस्नुपर्छ र ?
संविधानसभा गठन भएको आठ महिना र पहिलो बैठक बसेको छ महिनासम्म पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसले स्वयम् संविधानसभाको गरिमा, मर्यादा र प्रभावकारितामा प्रश्न उब्जाएको छ । हाम्रो अन्तरिम संविधान अनुसार संविधानसभा गठनका लागि तीन प्रकारका निर्वाचन क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ: पहिलो– प्रत्यक्ष निर्वाचित, दोस्रो– समनुपातिक प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित र तेस्रो– राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूमध्येबाट मन्त्रिपरिषदद्वारा मनोनीत । पहिला दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट समयमै सदस्यहरूले निर्वाचित भए पनि तेस्रो निर्वाचन क्षेत्रबाट यति लामो समयसम्म सदस्यहरू चयन हुन सकेका छैनन् । अझ यसबीचमा यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत पुग्यो र अदालतले संविधानको भावना अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचन नलडेका र अझ सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिहरूलाई १५ दिनभित्र मनोनयन गर्न सरकारका नाममा आदेश नै जारी गर्‍यो । त्यसलाई पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले मानेनन् र पुनरावोलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएर अल्झाउने काम गरिरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमहरूको खराव प्रभाव के देखिएको छ भने संक्रमणकालमा कुनै पनि संस्थाप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ । गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने निराश भावना जब जनतामा पैदा हुन्छ, तब लोकतन्त्र, अझ गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नमा सबभन्दा ठूलो अवरोध खडा हुन्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमाा हाम्रा संस्थाहरूप्रति आम मानिसहरूको विश्वासमा निकै कमी आइरहेको छ । सरकार सुस्त छ भन्नै परेन । यसको अस्तित्व यसो सञ्चारमाध्यमहरूमा मन्त्रीहरूका अनुहार देखाउनमा सीमित बनेकोछ । न्यायको पवित्र मन्दिर भनेर सम्मान गरिने न्यायालय सबभन्दा बढी विवादित, आलोचित र आशंकाका बीचमा छ । उता जनप्रतिनिधिको सीधा प्रतिनिधित्व हुने संविधानसभाको हालत यस्तो छ । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि सकारात्मक योगदान पुग्दैन । जब नागरिकहरूको  यी संस्थाहरूमाथि अविश्वास बढ्छ, आशंका जन्मिन्छ र केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भावना जागृत हुन्छ, तब राजनीतिक व्यवस्थामाथि संकट पैदा हुन्छ । अझ संसद् बसेको बेलामा जे जस्ता दृश्य देखिन्छन्, त्यसले झन् धेरै निराशा पैदा हुन्छ । सभासद्हरू हाजिर गर्छन्, भत्ता बुझ्छन् तर बैठक बस्दा कोरम पुग्दैन र बैठक स्थगित हुन पुग्छ । यसबाट जनतामा आफ्ना प्रतिनिधिहरू आफूप्रति इमानदार र उत्तरदायी छैनन् भन्ने पर्न जान्छ । यसले संसद्को गरिमा र उत्तरदायित्वमा ठूलो प्रश्न खडा गर्दछ । अत: संसद्को गरिमा बढाउनका लागि सभामुख र सभासद्हरू गम्भीर बन्नैपर्छ ।