१८ भाद्र २०७१, बुधबार ०६:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

झिनामसिना कुरामा कति झमेला ?

फेरि संसद् अवरुद्ध बनेको छ । सभामुख आउने, अलि–अलि उपस्थित उठ्ने, राष्ट्रिय धुन बजाउने, सभामुख कुर्सीमा बस्ने र त्यसलगत्तै संसद् अवरुद्ध पार्ने † यो क्रम जनताले धेरै देखिसके । एक समय थियो, एमाओवादीको कामै यही थियो । एक–दुई दिन होइन, महिनौंसम्म यस्तो काम चल्यो । त्यतिबेला सेनापतिलाई हटाउन खोज्दा पुष्पकमल दाहालले सकेनन्, अनि आफैं हटे । नयाँ सरकार बन्यो, त्यसलाई उनले स्वीकार गर्न सकेनन् । लोकतन्त्र हो, काले गए गोरे आउँछ । राजा नरहँदा देश चल्छ । दाहालले राजीनामा दिँदैमा किन रोकिन्थ्यो र ? तर, उनले माधव नेपाललाई सहनै सकेनन् । कथित नागरिक सर्वोच्चताको विजारोपण भयो, विदेश प्रभुको न्वारन भयो र आन्दोलन सुरु भयो । सडकमा मानिस धेरै आउँदैनथे, सदनमा उनीहरूको उपस्थिति शानदार थियो । त्यसैले सदन पूरै जाम पारियो । बजेट पेस गर्न दिइएन, अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोसियो, कठपुतली भन्दै सरकार स्वीकार गरिएन । परिणाम के भयो ? जनताले त्यसलाई रुचाएनन् । चुनावमा उनीहरूले रिस फेरे । एमाओवादीलाई एक तिहाइमा झारिदिए । एमाओवादीले फेरि संसद् अवरुद्ध गर्न थालेको छ । एजेन्डा खासै केही छैन । संविधानसभामा समितिहरू सक्रिय छन् । सबैले काम गरिरहेका छन् । बाबुराम भट्टराईले दिनदिनै मान्छे बोलाएर समाचार बनाइरहनुभएकै छ । अनि यस्तो बेलामा फेरि दाहालले सम्झे– उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति । हिजो संसद् थिएन । दलहरू सत्तामा थिएनन् । न्यायाधीशको सरकार थियो । त्यस्तो बेलामा राजनीतिक समिति जरुरी थियो । तर, आज सत्तामा दलहरू छन्, विपक्षमा पनि दलहरू छन् । संसद् छ, संविधानसभाका समितिहरू छन् । यस्तो बेलामा फेरि किन चाहियो राजनीतिक समिति ?
प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छ– पुष्पकमल दाहाललाई भूमिका चाहिएको छ । दलको आयतन नराम्ररी खुम्चिएको छ । हैसियत सानो भएको छ । जति कुर्ले पनि हिजो जस्तो कुरा सुनिँदैन । मतदान प्रक्रियामा जाँदा आफ्ना मुद्दा पारित हुँदैनन् । यस्तो बेलामा उनलाई समिति चाहिएको छ । समिति चाहिएको छ, बनाउन होइन, अड्काउन । समिति पनि त्यस्तो चाहिएको छ, जसमा उनी मात्रै अध्यक्ष बन्ने । दोब्बरभन्दा बढी आकारका दलहरूलाई सदस्यमा राखेर संयोजक बन्ने दाहालको रहर छ । त्यो पनि पूरा गरिदिँदा फरक पर्दैन । किनभने, त्यो समिति संवैधानिक होइन, बाध्यकारी पनि हुँदैन । कुनै कुरामा सहमति कायम गर्नुपर्ने भएमा मुख्य तीन दल सहमत हुनैपर्छ । फेरि दाहाल संयोजक हुँदैमा भटाभट उनले एक्लै निर्णय गर्ने पनि होइन । त्यसो भए कांग्रेस–एमालेलाई किन आपत्ति ? राजनीतिक रूपमा उनीहरूको अडान ठीक छ, संवैधानिक पनि छ, प्रक्रियागत रूपमा पनि ठीक छ । तर, त्यही कारण दाहाललाई निहुँ खोज्न दिनु हुँदैन । कतै बाबुरामले संवैधानिक संवाद समितिको सभापतिका रूपमा जस लिइहाल्छन् कि भन्ने चिन्ता दाहालमा देखिन्छ । त्यस चिन्तालाई भगाउनका लागि पनि उलाई संयोजक दिए फरक पर्दैन ।
यति गरिसकेपछि कांग्रेस–एमालेले आफ्ना एजेन्डामा टेक्नुपर्छ । एमाओवादीले धेरै असंगत विचार अघि सार्दै आएको छ । अघिल्लो संविधानसभा त्यही कारण मर्नुपर्‍यो । अहिले पनि विघ्न–बाधा नआउलान् भन्न सकिन्न । दाहालले सजिलै संविधान बन्न देलान् जस्तो देखिँदैन । उनी भौंतारिएका छन् । आफू कमजोर हुँदा संविधान बन्ने भयो भन्ने भय छ, उनमा । त्यही भएर कहिले लौन मिलौं भनेर मोहन वैद्यकहाँ पुग्छन्, कहिले मधेसीलाई उचाल्छन् । कहिले कमलादीमा सभा गरेर आफ्नो छटपटी पोख्छन्, अनि कहिले पोखरा हानिएर आक्रोश व्यक्त गर्छन् । दाहालको यो छटपटीमा यदि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नामको मलमपट्टीले काम गर्छ भने एमाले–कांग्रेस लचक बन्दा फरक पर्दैन । मूल कुरा मुद्दाको हो, त्यसमा अडान लिनुपर्छ । जस्तो– जातीय राज्य हुँदैन, एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन, व्यक्ति निरंकुश हुने शासकीय स्वरूप हुँदैन । यस्ता कुरामा अडान लिने हो भने त्यस्तो संयन्त्रको संयोजक जो भए पनि के फरक पर्छ र ? एमाओवादीको मनमा अहिले संविधान नबनोस् भन्ने छÿ । किनभने, आफ्नो हात तल परेको छ । उसले भने अनुसार सबै कुरा हुँदैनन् । बरु अस्थिरता भयो र संक्रमण जारी रह्यो भने भूमिका हुन सक्छ । त्यस्तो कुराको ओखती गर्नका लागि पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र जस्ता सानातिना कुरामा कांग्रेस–एमालेले अडान नलिएकै राम्रो हुन्छ ।