२५ भाद्र २०७१, बुधबार ०७:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

फेरि अयोग्यता

संविधानसभाको संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिले निर्धारित मिति (भदौ २१) भित्र विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न सकेन । सहमति भएका र हुन नसकेका विषयहरूको सूची बनाएर यसले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसपटक कुनै हालतमा पनि कार्यतालिका परिवर्तन नहुने र सधै काम कार्यतालिका अनुसार नै गरेर माघ ८ गतेभित्र संविधान बनाउने वाचा गरेका दलहरू बीचैमा कार्यतालिका परिवर्तन गर्न तत्पर भएका छन् । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको संवाद समितिले अरू साना मसिना र कतिपय पहिला सहमति भइसकेका विषयमा सहमति कायम गरे पनि राज्यको शासकीय स्वरूप र राज्य पुन:संरचनाका विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल नै हुन सकेन । अनेक पटक बैठक बस्दा पनि प्रमुख दलहरूले यस विषयमा छलफलसम्म गर्न नसक्नुले दलहरूमा गम्भीरता नभएको प्रतीत भएको छ । बाबुराम भट्टराईले दलहरूका बीचमा दिनरात नभनी छलफल गराउनुपर्नेमा प्रचार–प्रसारका लागि विभिन्न सेलिब्रेटीहरूलाई बोलाएर छलफल गराए भने दलहरूले पनि समय छँदै पटक्कै त्यस विषयमा ध्यान दिएनन् । फलस्वरूप कुनै हालतमा परिवर्तन हुँदैन भनिएको समयसीमा सर्ने भएको छ । अहिले समय सार्दा फरक पर्दैन, माघ ८ मा जसरी पनि संविधान जारी गर्ने हो भन्दै नेताहरूले जतिसुकै भाषण गरे पनि यसैगरी सीमा सर्दै जाँदा नै माघ ८ प्रभावित हुने हो भनिरहनै पर्दैन । पहिला आफैं आशा जगाउने अनि आफैं त्यो वाचा पूरा गर्न नसक्ने दलहरूको पुरानो बानी परिवर्तन भएको रहेनछ भन्ने अनुभूति यसपटकको ढिलासुस्तीले पनि पुष्टि गरेको छ ।
अहिले जति कामहरू भए भनिएको छ, ती कामहरू वास्तवमा अघिल्लै संविधानसभामा भइसकेका थिए । न्यायप्रणाली, व्यवस्थापिका, संविधानको नाम जस्ता विषयमा सहमति कायम भयो भनेर हर्षविभोर हुनुपर्ने केही कारण छैन । किनभने, मूल कुरा शासकीय स्वरुप र संघीयता हो, जसमा दलहरूले निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । शासकीय स्वरूपका विषयमा मोटामोटी रूपमा सहमति भएको सुन्नमा आएको छ । यदि त्यसो हो भने एक प्रकारले प्रगति नै मान्नुपर्छ तर त्यही आधारमा दल र संवैधानिक संवाद समितिलाई धन्यवाद भनिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन । के कारणले सहमति भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ तिनीहरूसँग छैन । संघीयताकै विषयमा पनि अब दलहरूका बीचमा धेरै द्विविधा नरहनुपर्ने हो । किनभने, सबै दलहरूका धारणा मोटामोटी जनताले थाहा पाइसकेका छन् । विगतमा जातीयताका आधारमा राज्यको नामकरण गर्नुपर्छ र जातका आधारमा राज्य बनाउनुपर्छ भनेर चर्को आवाज उठाएको एनेकपा (माओवादी) ले पनि निर्वाचनमार्फत आफ्नो एजेन्डा अस्वीकृत भएको कुरा राम्ररी बुझेको छ । अनि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस जस्ता जातीयताका आधारमा संविधान बनाउनु हुँदैन, यसबाट मुलुक विखण्डनतिर जान्छ भन्ने धारणा राख्ने दलहरूले करिब–करिक दुई तिहाइ बहुमत ल्याएका छन् । उता एक मधेस, एक प्रदेशको नारा लगाउने मधेसी दलहरूले पनि नराम्रो धक्का खाएका छन् । यस्तो बेलामा संघीयताको आधार र सिद्धान्त के हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । सम्भव भएसम्म सहमतिका आधारमै संविधान बनाउनुपर्छ । होइन, कसैले कुनै पनि हालतमा सहमतिमा आउँदिनँ, प्रक्रियामा गएर संविधान बनायौ भने मान्दिनँ भन्छ भने त्यसलाई कुरेर अनन्तकालसम्म बस्न सकिन्न ।
संविधान निर्माणका लागि प्रक्रियामा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा यति धेरै बहस र विवाद हुनुपर्ने नै होइन । अघिल्लो पटक संविधान निर्माण हुन नसक्नुको मूल कारण प्रक्रियामा नजानुलाई दिइएको छ । त्यही भएर निर्वाचनमा जनतासमक्ष जाँदा दलहरूले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान बनाउने वाचा गरेका छन् । स्वयम् अहिले प्रक्रियाको विरुद्धमा रहेको एमाओवादीले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा छ महिनामा प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान बनाउने वाचा गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको कुनै एउटा समितिमा सहमति कायम भएन भने भोलि त्यसमा सबैको स्वामित्व हुँदैन, सहमति नगरी संविधान जारी गर्न मिल्दैन भनेर बन्धक बनाउन पाइन्छ ? अझ संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको र संविधानसभालाई स्वीकार नै नगरेको नेकपा–माओवादीलाई सिरानी हालेर एमाओवादीले बखेडा सिर्जना गर्न खोज्नु झन् विडम्बनापूर्ण कुरा हो । अत: अब यस्तो गल्ती बारम्बार नदोहोर्‍याएर अविलम्ब प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ । माघ ८ गतेको समयसीमा कटाउने गरी कुनै पनि सहमति गर्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन ।