२ आश्विन २०७१, बिहीबार ०८:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राजनीतिक सभाको औपचारिकता

संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग नलिएको नेकपा–माओवादीको माग अनुसार प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक सभा आयोजना गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल नभएको शक्तिले आफ्ना लागि उभिने आधार माग गर्दा त्यस्तो आधारमा दिनुपर्छ । तर, ऊ आफैंले निहुँ खोजेर भाँड्नुचाहिँ आश्चर्यजनक छ । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । साथै, यसमा पर्याप्त मात्रामा लचकता र उदारता पनि हुन्छ । यही भएरै अरू व्यवस्थाहरूभन्दा यो बढी ग्राह्य र लोकप्रिय पनि बनेको हो । २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुँदा नै माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिन चाहेको थियो । तर, आफूबाट फुटेर गएको शक्तिलाई पेलेरै जाने र बहुमत ल्याएर देखाइदिने एमाओवादीको दम्भका कारण अरू दलले त्यसलाई चिर्न सकेनन् । एमाओवादीले नभनेसम्म पात पनि हल्लिन सक्दैन भन्ने दम्भ भएको त्यस बेलामा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउँदा सुरुदेखि नै माओवादीलाई सहभागी गराइएन, बरु उपेक्षा गरियो । राजनीति भनेको यस्तो जंघार हो, जहाँ बगिन्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि खुट्टा हाल्नुपर्छ । मोहन वैद्य र अरू माओवादी नेताहरूलाई पनि थाहा थियो, उनीहरू जुन बाटोबाट अघि बढ्न खोज्दैछन्, त्यो सही बाटो होइन, यसबाट अघि बढ्दा घाटाबाहेक केही पनि उपलब्धि हुँदैन । तर, एमाओवादीले निर्वाचनमा जानमा हालेको काँडेतारलाई तिनीहरूले छिचोल्नै सकेनन् । त्यही कारण माओवादी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएन र संविधानसभाका कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुग्यो । क्रान्तिको रुमानी सपनाको व्यापार धेरै दिन चल्दैन । माओवादीले बीचमा के–के न गर्छु भने पनि यसबीचको अवधिमा आफ्नो वास्तविक धरातल महसुस गर्न सकेको छ ।
माओवादीका नेताहरू हिजो जस्ता अनुभवहीन छैनन् । जनयुद्ध नामक तिनीहरूको उद्योग अब खोल्नै नपाई बन्द हुनेछ भन्ने कुरा अरूले भन्दा तिनले बढी बुझेका छन् । १० वर्ष लड्दा के पाइयो र अब लड्दा के पाइने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ तिनले दिनुपर्ने छैन । तर, मूल पार्टीबाट छुटिएपछि अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्नुबाहेक उनीहरूसँग पनि उपयुक्त विकल्प छैन । राजनीतिक सभामार्फत यदि उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व खोजेका हुन् र खुट्टा टेक्ने आधार खोजेका हुन् भने त्यसलाई सघाउनु अरू दलको पनि दायित्व हुन्छ । सायद यही दायित्व सम्झेर कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाबाहिर राजनीतिक सभा गर्ने तत्परता देखाएका होलान् । एमाओवादीले चाहिँ आफूलाई अप्ठेरो पर्दा प्रयोग गर्ने साधनका रूपमा माओवादीलाई प्रयोग गर्न चाहेको छ । किनभने, निर्वाचनमा पराजय हासिल हुनासाथ कार्यगत एकता गरौं भनेर पुष्पकमल दाहाल यत्तिकै मोहन वैद्यको घर पुगेका थिएनन् । पहिला आफूले वास्ता नगरेको र उपेक्षा गरेको शक्तिलाई बाध्यता नपरी दाहालले भाउ दिएनन् भन्ने कुरा बुझ्न कसैलाई अप्ठेरो छैन । तर पनि, अहिले जे कुरामा प्रमुख दलहरू सहमत भएका छन्, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।
बैठक बस्नु, संवाददाताहरूलाई प्रतिक्रिया दिनु, फेरि बैठक बस्ने सहमति भयो भन्नुको मात्रै कुनै अर्थ छैन । मुद्दाका बारेमा दलहरूका बीचमा सहमति हुनुपर्छ । संविधान निर्माण यतिबेला सबै राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेन्डा हो र हुनुपर्छ । त्यस्तो संविधान मुलुकको जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक सन्तुलन नखल्बलिने खालको हुनुपर्छ । पक्कै पनि संविधान जारी गर्ने निकाय संविधानभा हो भन्नेमा कुनै सन्देश राख्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई सुझाव दिने रूपमा यस्ता कुनै पनि बैठकहरू आयोजना हुँदा त्यो कमजोर नभएर झन् बलियो नै हुन्छ । अघिल्लो संविधानसभामा अहिलेको माओवादी पनि उपस्थित थियो । त्यही बेलामा कायम भएका सहमतिहरूको जगमा उभिएर थप सहमति कायम गर्दा उसलाई पनि अप्ठेरो पर्नुपर्ने केही कारण छैन । शासकीय स्वरूपका बारेमा पनि दलहरूका बीचमा करिब–करिब सहमति निर्माण हुने सम्भावना देखिएको छ । जहाँसम्म बाँकी रहेको मुख्य प्रश्न– संघीयता छ, त्यसका बारेमा पनि दलहरूले यथार्थको धरातलमा उभिएर सोच्नुपर्छ । हिजो युद्धका बेला के नारा लगाइयो, आन्दोलना बेला के भनेर चर्का कुरा गरियो भनेर भावुक हुनुको अर्थ छैन । मुलुकको भौगोलिक र जातीय संरचनालाई विचार गरेर सबै जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र सम्प्रदाय एकै ठाउँमा अटाउने साझा पहिचानका आधारमा संघीयताको खाका कोर्नुपर्छ । आफैंले माग गरेको सभामा भाग नलिएर माओवादीले गम्भीर गल्ती गरेको छ ।