३१ आश्विन २०७१, शुक्रबार ०७:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निरर्थक संयन्त्र

कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान बेलाबेलामा नेपाली राजनीतिमा देखा पर्ने गर्दछ । दलहरूले संविधान बनाउनका लागि आफैं तय गरेको समय सीमा घर्किंदै गएको छ । संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको म्याद दुई पटक थपिएको छ । तर, दलहरूका बीचमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा भन्दा अरू कुरामै बढी रस्साकस्सी देखिन्छ । संविधानसभाभित्र संवाद गर्न र सहमति कायम गर्नका लागि एमाओवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा वैधानिक समिति नै क्रियाशील छ । त्यसले बेलाबेलामा छलफल पनि गरेको छ र त्यसले केही परिणाम पनि बाहिर ल्याएको छ । संविधानसभाको परिधिमा नरहेका दलहरूसँग संवाद गर्नका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र दलहरू स्वयम्ले भदौको अन्तिम साता खुबै कोसिस पनि नगरेका होइनन् । तर, चरम आन्तरिक समस्याबाट गुज्रिरहेको नेकपा–माओवादी त्यस दिशामा सकारात्मक छैन । यस्तो बेलामा अन्तर्वस्तुका बारेमा बढी छलफल हुनुपर्ने र सहमति हुनुपर्नेमा दलहरूका बीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नामक अवैधानिक निकायको गठनका लागि सहमति भएको छ र त्यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने भनिएको छ । एउटा कुरा पक्का हो, दलहरूका बीचमा सहमति नभएसम्म कुनै पनि मूलभूत विषयमा टुंगो लाग्दैन । अझ शान्ति प्रक्रिया जस्तो कुरामा एमाओवादीको सहमति नभएर निर्णयमा पुग्ने कुरा भएन । तर, त्यसका लागि कुनै अर्कै शक्तिकेन्द्रको परिकल्पना गरेर संयन्त्र बनाउन कति आवश्यक होला र ? अहिले शान्ति प्रक्रियाका कति नै कामहरू बाँकी छन् र ? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया जारी छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तिनै निकायले गरिहाल्ने छन् भने संविधानसभाका अन्तर्वस्तुका बारेमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति जुटाउन सक्छ । त्यसकारण यस्तो अवस्थामा अलग्गै निकाय खडा गरेर कसैलाई म संयोजक हुँ भनेर रहर पूरा गर्नुबाहेक केही भए जस्तो देखिँदैन ।
नेताहरूले यतिबेला सम्पूर्ण समय संविधानका विवादित विषयमा खर्च गर्नुपर्छ । कसले अध्यक्षता गर्ने, कसले भनेको ठाउँमा बैठक बस्ने, कसले पहिला बोल्ने जस्ता प्राविधिक कुरामा अल्झिनुको कुनै फाइदा छैन । गत संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय बेहोरेपछि बेचैन भएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो गुमेको राजनीतिक भूमिका कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्ता छ । त्यसैका लागि उनले राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेर त्यसको स्थायी अध्यक्ष हुने योजना अघि सारेका थिए । हुबहु त्यही कुरा लागू नभए पनि पहिलो दुई महिनाका लागि उनलाई अध्यक्ष बनाएर संयन्त्र गठन गरिएको छ । प्रमुख तीन पार्टीबाट तीन–तीन जनाका दरले नौ जना, तीन जना मधेसी दलका तर्फबाट र बाँकी तीन जना साना दलका तर्फबाट गरेर १५ जनाको समिति बनाउने सहमति पनि दलहरूले गरेका छन् । अब त्यस समितिको अलग्गै कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने जस्ता प्राविधिक कुरामै ध्यान केन्द्रित हुनेछ । अर्कातिर समस्या कतिसम्म छ भने शुक्रबारका लागि पहिलो बैठक बोलाएर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल मुस्ताङतिर हानिए । यसबाट पनि समितिको कामका बारेमा कति गम्भीरता छ भन्ने देखिन्छ । कुन कामलाई कतिबेला महत्त्व दिने भन्नेबारेमा रहेको भ्रमका कारण हाम्रा धेरै राष्ट्रिय कार्यसूचीहरू अलपत्र परेका छन् । खास केही पनि बाँकी नरहेको शान्ति प्रक्रियालाई महत्त्व दिएर संयन्त्र बनाउने कि संविधान निर्माणको गर्नैपर्ने काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने ? दलहरू फेरि अल्मलमा परेका छन् । दाहालको गुमेको भूमिका यसबाट फिर्ता आउने होइन, उनी झन् आफैंले सिर्जना गरेको चक्रव्यूहमा फस्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
जे भए पनि संयन्त्र गठन भइसकेको छ र अब यसका बैठक बसेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक हुनेछन् । तर, मूल काम संविधानसभाभित्र छ । कार्यसूची संविधानसभाले बनाएको छ, सबै प्रमुख नेताहरू संविधानसभाभित्र छन् । संविधान संविधानसभाले बनाउने हो । त्यसैले सबै नेता र दलहरूको ध्यान संविधानसभाभित्र केन्द्रित हुनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा अब संविधान निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न मिल्दैन । संविधानसभाका अध्यक्ष्ँ सुवास नेम्वाङले बेला–बेलामा भन्ने पनि गरेका छन्– ‘अब ढिला गर्ने र माघ ८ को समयसीमा पर धकेल्ने कुनै जायज बहाना छैन ।’ बहाना पहिला पनि थिएन । अब त झन् छँदै छैन । किनभने, राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताको मूल मुलुकले धेरै तिरिसकेको छ । एउटा संविधानभसाको असफलता र अर्को संविधानसभाको निर्वाचनले पनि त्यस्तो मूल्य चुक्ता हुने होइन भने एउटा कुरा यतिबेलै घोषणा गरिदिए हुन्छ– अब पनि नेपालमा यसै रूपमा लोकतन्त्रले काम गर्न सक्ने छैन । अब पनि समय खेर फाल्नु, मुलुकलाई प्रयोगस्थल बनाउनु र संविधान निर्माण गर्न नसक्नु भनेको कुनै प्रकारको अतिवादी शक्तिलाई खुला निमन्त्रणा दिनु हो । त्यसैले माघ ८ को समयसीमा कुनै पनि हालतमा काट्नु हुँदैन । यसैमा सबैको कल्याण छ ।