३ मंसिर २०७१, बुधबार ०८:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा

यतिबेला देशका प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूसित संविधान निर्माणको दिशामा अग्रसरता देखाउनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिने वचनबद्धतामा अडिग रहेका राजनीतिक दलहरूले आगामी माघ ८ गतेभित्र नै नेपाली जनतालाई महत्त्वपूर्ण उपहारस्वरूप नयाँ संविधान दिने उद्घोष यसअघि नै गरिसकेका छन् र केही जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू हिजोका दिनमा आफूले जनतासामु गरेका संकल्पलाई मूर्त रूप दिने अभियानमै तल्लीन छन् । तथापि, समय भने अब धेरै दिन बाँकी छैन । समय यस्तो वस्तु हो, जो दिनदिनै घर्किदै जान्छ । समयले कसैलाई पनि पर्खिदैन । यतिखेर करिब दुई महिनाभित्र नै नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउने अपेक्षा सँगालेका छन् । यो जनताको अधिकारको कुरा पनि हो । हिजो आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले समयमै संविधान दिनेमा जनता ढुक्क हुनु स्वाभाविकै पनि हो । र, जनताको यस्तो उच्च अपेक्षामाथि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले पानी छ्याप्नु वाञ्छनीय देखिँदैन । हिजोको दिनमा राजनीतिक शक्तिहरूले जनतासामु बिसाएका प्रतिबद्धता, संकल्प र अठोटलाई कुनै पनि हिसाबले कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । होइन भने, नेपाली जनताले राजनीतिक शक्तिहरूलाई गरेको विश्वास फेरि संकटमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
संविधानसभामा ठूलो हैसियत राख्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)जस्ता राजनीतिक शक्तिहरू निर्धारित समयमै नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन दृढसंकल्पित देखिन्छन् । पहिलो संविधानसभालाई नेकपा (एमाओवादी)ले अहंकार, केटौले राजनीतिकपनको उत्कृष्ट नमुना देखाउँदै हठात् रूपमा ब्रह्मनालमा चढाएपछि राजनीतिक शक्तिहरू दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जान बाध्य हुनुपर्‍यो । र, जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले दोस्रो पटकको संविधानसभाबाट पनि संविधान बनाउन सकेनन् भने जनताका नजरमा घृणित पात्र मात्र होइन्छ भन्ने यथार्थ बुझेका छन् र जसरी भए पनि जनताको विश्वासमा खेलबाड गर्नु हुँदैन भन्ने ठानेका छन् । त्यसैले पनि कांग्रेस र एमालेजस्ता जिम्मेवार दलले घुँडा घसेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, निर्धारित समयमै संविधान दिने कार्यप्रति आफूलाई प्रतिबद्ध तुल्याएका छन् ।
तर, आफूलाई संविधानसभाको पितामह ठान्ने नेकपा (एमाओवादी)ले अहिले जेजस्ता हर्कतहरू देखाइरहेको छ, त्यसले निर्धारित समयावधिभित्रै नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउने कुरामा अनेक आशंकाहरू जन्माएको छ । पहिलो संविधानसभाको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर धस्काउने एमाओवादीले यो संविधानसभालाई पनि मृत्युवरण गर्न बाध्य तुल्याउने त होइन ? यस्तो आशंका अहिले व्याप्त छ । किनकि, एमाओवादीले संविधान निर्माणलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा भाँजो हाल्ने कार्य मात्रै गरिरहेको छ । संविधान निर्माणको क्रममा विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । यो कुनै अचम्मको विषय होइन । संसारमा विवादरहित कुनै पनि विषयहरू छैनन् । तर, विवादलाई संवाद, सहमति र टेबुलको माध्यमद्वारा सुल्झाइनु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मानिन्छ । संवाद र छलफलको माध्यमद्वारा नै संसारका कतिपय ठूला–ठूला विवादहरू किनारा लागेका छन् । विवाद उत्पन्न भयो भन्दैमा त्यसलाई निप्ट्याउने बाटा र आधारहरू नखोजी अरू विकल्प खोजिनु उपयुक्त कदम ठानिँदैन । न त विवादलाई सुल्झाउने उपयुक्त आधार धम्की नै हुनसक्छ । विवादित विषयहरूमा सहमति खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय एमाओवादीमा जुन भड्काव देखा परिरहेको छ, यसले निश्चित रूपमा निर्धारित समयमा संविधान निर्माणको कार्यमा बाधा, व्यवधानहरू मात्रै उत्पन्न गर्दछ । यदि, एमाओवादीले आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभ्याउने हो भने निर्धारित समयमा नेपाली जनतालाई संविधान दिने कार्यमा कदापि चुक्नु हुँदैन । होइन भने, निर्धारित समयमा संविधान बनेन भने त्यसको दोषको भागिदार एमाओवादी नै बन्नुपर्ने हुन्छ ।
एमाओवादी युद्ध र विद्रोहको टेकोबाटै माथि उठेको राजनीतिक शक्ति हो । र, उसमा अझै पनि विद्रोहको धङधङी हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । अझ, संविधानसभालाई आफूहरूले उठाएको राजनीतिक एजेन्डाको दाबी गर्ने एमाओवादीमा आफ्ना एजेन्डाहरू संविधानमा नपर्ने स्थिति देखिएपछि छट्पटी उत्पन्न हुनु सामान्य कुरा हो । तर, जनताको म्यान्डेटभन्दा ठूलो कुरा अरू केही हुन सक्दैन । र, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले जुन म्यान्डेट दिएको थियो, एमाओवादीले त्यसलाई चुपचाप स्वीकारेर अघि बढ्नुको विकल्प पनि देखिँदैन । तथापि, एमाओवादीमा भड्काव देखा परे पनि उनीहरूलाई सहमतिको बिन्दुमा ल्याएर निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्ने कार्यमा कांग्रेस र एमालेजस्ता जिम्मेवार शक्तिहरू चुक्नु हुँदैन । राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले पटक–पटक औसर दिँदैनन् । तर, जहिले औसर दिन्छन्, त्यसलाई विश्वासिलो रूपले पूरा गर्न सके भने मात्र जनताको नजरमा जहिल्यै स्थापित भइरहन्छन् । अहिले देशका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले जनताको विश्वासलाई शिरमा राखेर, जनताले दिएको अभिभारा पूरा गर्ने दिशामा आफूलाई केन्द्रित तुल्याउनुपर्छ । तब मात्र नेपाली जनताले राजनीतिक शक्तिहरूलाई सलाम गर्नेछन् ।