२३ पुष २०७१, बुधबार ११:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधानसभा अध्यक्षको स्वाभाविक सक्रियता

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वांगले दलहरुबाट एक वर्षअघि तय गरिएको समय सीमा माघ ८ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि सक्रियता देखाएपछि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरु उब्जिएका छन् । विपक्षमा रहेका एमाओवादी र मधेसी दलहरुले अध्यक्ष नेम्वांगको यस सक्रियतालाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गरेका छन् भने आफ्नो मुलुकका लागि भन्दा अरु कसैका लागि काम गर्ने भनेर नेपाली जनमानसमा परिचित कृष्णप्रसाद सिटौला, अमरेशकुमार सिंह जस्ता कांग्रेसका नेताहरुले पनि यसको आलोचना गरेका छन् । यसरी आलोचना गर्ने नेताहरुले अध्यक्ष रेफ्री भएका कारण उहाँले कसैको पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने गरी प्रस्ताव ल्याएर विवादमा पर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले त आश्चर्यजनक रुपमा अध्यक्ष नेम्वांगको आलोचना गर्दै त्यस्तो गर्नु संवैधानिक रुपमा पनि अनुचित हुने तर्क गरेका छन् । तर, सतहमा कानुनी र संवैधानिक कुरा गरे पनि धरातलमा चाहिं राजनीति ठूलो कुरा हो भन्ने कुराको ख्याल यहाँनेर राखेको देखिँदैन । सम्पूर्ण विधि, प्रक्रिया र प्रचलनलाई ख्याल गरेको भए अहिलेका अवस्था नै आउने थिएन । किनभने, एकाएक आज माघ ८ गते आउन लागेको होइन । एक वर्षअघि नै सबैलाई माघ ८ गते आउँछ भन्ने थाहा थियो । तर, आफैँ त्यस्तो सहमति गर्ने दलहरुले यसबीचमा सहमति गर्न सकेनन् । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अडानमा बसेका कारण उनीहरुबीच सहमति हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा फेरि पनि संविधानसभा निकम्मा हुने खतरा देखेकै कारण सम्भवत: सभाध्यक्षले यो सक्रियता देखाएको हुनुपर्छ ।
अन्तिम घडीसम्म राजनीतिक दलहरुको सहमति कुर्दा अघिल्लो संविधानसभा निरर्थक सावित भएको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । त्यसको पीडा आम जनता र सिंगो देशले त भोगेकै छन्, अध्यक्ष भएका नाताले सुवास नेम्वांगले झन् बढी भोगिरहनुपरेको छ । अर्बौं रकमको नोक्सानी, समयको बर्बादी मात्र होइन, आमजनतामा आलोचित र बद्नाम भएर मृत्युवरण गरेको संविधानसभाको प्रमुख रहेका कारण त्यो नियति फेरि दोहोऱ्याउनु हुँदैन भन्ने नेम्वांगको पहललाई नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । कतिपय नेताका मुखबाट एउटा व्यक्तिलाई संविधानको मस्यौदा बनाउने जस्तो जिम्मा दिनु हुन्छ र भन्दै परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउने अभियान पनि सुरु भएको पाइन्छ । यहाँ कुनै एउटा व्यक्तिले संविधान बनाउने र उसैले जारी गर्ने प्रश्नै छैन । दलहरुका बीचमा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा संविधानसभाको अध्यक्षले त्यसका लागि अग्रसरता लिनुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने हो । भर्खरै संवैधानिक तथा राजनीतिक सम्वाद समितिमा प्रतिवेदन तयार गर्दा कुनै हालतमा सहमति हुन नसकेपछि शीर्ष नेताहरुले उक्त समितिका सभापति बाबुराम भटराईलाई स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको दृष्टान्त पनि ताजै छ । यो बेग्लै कुरा हो कि बाबुराम भटराईले त्यसमा सही विवेक प्रयोग गर्न सकेनन् र कुनै ठोस प्रतिवेदन दिनुको साटो अनिर्णयको बन्दी प्रतिवेदन बुझाए । तर, अहिले त्यस्तै अधिकार सभाध्यक्षलाई दिँदा कसरी व्यक्तिलाई दिएको, एउटा व्यक्तिलाई निरंकुश बनाएको वा दलहरुलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाउन मिल्छ र ?
संविधानका नाममा जनतालाई राजनीतिक दलहरुले जति पर्खाएका छन्, यो सास्ती सावित भएको छ । करिब एक दशकसम्म संक्रमणकाल लम्ब्याएर उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति अन्याय गरेका छन्, स्थिरताप्रति ध्यान दिन सकेका छैनन् । विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेर जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै ठूला लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अझै संक्रमणकाल लम्ब्याउने अभियानका पछािड के अभिप्राय र उद्देश्य छ ? बुझिनसक्नु भएको छ । संविधान बनाउने जनताको बैधानिक थलो संविधानसभा हो । भोलि फेरि संविधान बन्न सकेन भने त्यसको दोष संविधानसभाले लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस सम्भावित अवगालबाट बँच्न र मुलुकलाई एउटा स्वाभाविक निकास दिनका लागि त्यस सभाका प्रमुखले गर्ने हरसम्भव प्रयत्नलाई किन नकारात्मक रुपमा लिने ? फेरि व्यक्तिगत स्वभाव, अहिलेसम्मको इतिहास र कार्यशैली हेर्दा सुवास नेम्वांग कसैलाई अवमूल्यन गरेर अघि बढूँ र अरुलाई चिढाउँ भन्ने मनस्थितिमै नभएको नेता हुनुहुन्छ । बोल्दा र व्यवहार गर्दा पनि कसैलाई असर नपरोस् भनेर फुकीफुकी कदम चाल्ने सभाध्यक्षको नियतमाथि शंका गरेर केही फाइदा छैन । उहाँको दवावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर राजनीतिक दलहरुले आफैँ सहमति गर्नु सबभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ । फेरि उहाँले कुनै प्रस्ताव ल्याउने भनेको पनि कसैले नमान्ने, कुनै छलफलमै नभएको वा कसैले नसुनेको कुरा पक्कै होइन होला र त्यसले पनि बैधानिकता पाउनका लागि संविधानसभाबाट अनुमोदन हुनै पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा दाउपेचमा लाग्नुभन्दा अध्यक्षलाई सघाएर छिटो मस्यौदा ल्याउनु स्वयम् राजनीतिक दलको पनि हितमा छ ।