७ माघ २०७१, बुधबार १०:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन भाँडिन्छ सहमति ?

आम मानिसमा निराशा, अविश्वास र आशंका बढिरहेको बेला आइतबार एकाएक दलहरुका बीचमा विवादित विषयमा सहमति बन्न लागेको खबर सार्वजनिक भयो । चैत बैशाखको खडेरीमा पानी परेझैं निराशाका बीचमा आएको यस सन्देशले माघ ८ मा संविधान बन्न नसके पनि संविधानका आधारभूत विषयवस्तुका बारेमा केही सहमति बन्छ कि भनेर आशा पक्कै जगाएको थियो । अझ सभामुख सुवास नेम्वाङले रातभर अग्राख पलायन भने भोलि सुखद खबर सुन्न पाइन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएपछि भित्रभित्रै केही राम्रै खिचडी पाकिरहेको होला भन्ने अनुमानलाई बल पुऱ्याएको थियो । तर, रातभरमा अग्राख पलाएछ । सोमबार विहान दलका नेताहरु बैठकमा बस्दासम्म अघिल्लो दिन अनौपचारिक रुपमा भएका सहमतिबाट फेरि फर्किने काम भएछ । शीर्ष बैठकमा बसेका नेताहरू एकाएक निन्याउरो मुख लगाएर बाहिरिए । दलहरूका बीचमा हिजो जे विवाद थियो, त्यही कायम रहेको अप्रिय र पटक–पटक सुन्दा वाक्कदिक्क भएकै खबर उनीहरूका मुखबाट सुन्न पाइयो । शासकीय स्वरूपमा एमाओवादीले आफ्नो असहमति राख्ने तर त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानबाट नरोक्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, संघीयताका हकमा छ प्रदेश बनाएर तिनलाई बहुपहिचानका आधारमा नाम दिन सकिने विषयमा दलहरूका बीचमा अनौपचारिक सहमति भएको नेताहरूले बताउने गरेका छन् । वास्तवमा कुनै पनि दलका एकल एजेन्डा थिएनन् । सबै दलले अलिअलि छोडेर यो बीचको बिन्दुमा आइपुग्नु राम्रै हो भन्ने अर्थमा लिएइको थियो । तर, त्यसरी लेनदेनका आधारमा भएको सहमति भाँड्नमा कसले के भूमिका निर्वाह गर्‍यो ? आश्चर्यको विषय भएको छ । अघिल्लो दिन आफैंले गरेका कुराबाट पछाडि फर्किन हाम्रा राजनीतिक दललाई कुन शक्तिले प्रोत्साहित गर्छ ? बुझिनसक्नु छ ।
विगत एक दशकदेखि नेपालमा सहमतिको राजनीति चलिरहेको छ । जनआन्दोलनको उठान, त्यसको निष्कर्ष, राजतन्त्रको समाप्ति, संघीय राज्यको घोषणा जस्ता कुरामा प्रमुख दलहरूका बीचमा सहमति भएको थियो । तर, जब पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमाओवादी ठूलो दल भयो, तब सहमतिको राजनीति धरापमा पर्‍यो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले शक्ति संरचनामा फेरबदल भयो । तर, कुनै न कुनै रूपमा सहमतिको यात्रा भने जारी नै छ । निर्वाचनमा पराजय हात परेपछि एमाओवादीले त्यसलाई स्वीकार गर्न गाह्रो मान्दै छानबिनको माग गर्‍यो । अर्थहीन उक्त मागलाई पनि एमाओवादीको मन राखिदिनकै लागि कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गरे । त्यतिले मात्र पनि उसलाई पुगेन । फेरि आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर एमाओवादीले तीन महिना बखेडा झिक्यो । त्यसलाई पनि उनीहरूले स्वीकार गरे । संविधानसभाको संवाद समितिको नेतृत्व आफैंलाई चाहिन्छ भनेर एमाओवादीले अडान लिएपछि त्यसलाई पनि उनीहरूले स्वीकार गरे । तर, अहिले आएर जब संविधानको विषयवस्तुको कुरा आयो, तब पनि एमाओवादीले आफैंले भनेकै मात्र हुनुपर्छ भनिरहेको छ । त्यसका लागि मोर्चाबन्दी गरेर उसले मधेसी दल र जनजातिहरूको मरिसकेको इच्छा जागृत गराइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहमति हुन झन् कठिन हुन पुगेको छ ।
संविधानसभामा दुई तिहाइ मत राख्ने कांग्रेस र एमालेले सहमतिका साथ अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । आफूसँग संविधान जारी गर्नका लागि दुई तिहाइ मत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले संविधान जारी गर्नका लागि सबैलाई समेटेर लैजाने जुन तत्परता देखाएका छन् र संविधानसभाको प्रक्रियालाई छोडेर दिनदिनै विपक्षी दलहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, विपक्षी मोर्चाले भने आफूसँग पर्याप्त मत नहुँदै पनि आफूले भनेकै कुरा पूरा हुनुपर्छ भनेर जुन अडान लिइरहेको छ, त्यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि कुराको निर्णय लोकसम्मतिका आधारमा खोजिन्छ र त्यस्तो लोकसम्मति निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ । अहिले कांग्रेस र एमालेले जुन अडान राखिरहेका छन्, त्यसको स्रोत संविधानसभाको निर्वाचन हो, उनीहरूले पाएको जनमत हो । त्यसैले त्यसलाई सम्मान गर्न र स्वीकार गर्न सक्नु सबभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा हुन्छ । साथै, साना दलहरूलाई पनि समेटेर लैजान सक्नु ठूला दलको कर्तव्य हुन्छ । यसबाट उनीहरूको पनि उचाइ बढ्छ । यसका लागि सबै दलहरूले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुको साटो अलिकति पछि हटेर