प्रतिशोध साँध्न लोकमानले यतिसम्म गर्छन्
ज्योति बानियाँ
म २०४९ सालदेखि कानुन व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको हैसियतले नेपालमा उपभोक्ता विधिशास्त्र प्रयोगका लागि लागिपरेको एक अभियन्ता हुँ । मैले विगतमा वस्तु र सेवा क्षेत्रमा स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हितका लागि अत्यन्तै चुनौतीका साथ काम गर्दैै आएको छु । हालसम्म दैनिक हाजिर भई कुनै लाभको पद लिएको छैन । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा मात्रै राष्ट्रिय स्तरमा (प्रबल जनसेवाश्री पदक, वाणिज्य विभागको सम्मानपत्र र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट डब्लूएचओ अवार्ड प्राप्त गरेको छु । मलाई नेपाल सरकारले ०७१ साउन १ देखि मेडिकल काउन्सिल सदस्यमा उपभोक्ताका तर्फबाट मनोनयन गरेपछि भदौको पहिलो हप्ताबाट त्यहाँ जान थालेको थिएँ । काउन्सिलमा उपभोक्ताका तर्फबाट वर्षमा सयौं उजुरी परे पनि हालसम्म एउटा उपर कारबाही नभएको, मेडिकल कलेजहरू गुणस्तरहीन रूपमा सञ्चालन भएको, चिकित्सा क्षेत्र माफियाको हातमा गएको गुनासो भएकाले शुद्धीकरणका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनी त्यहाँ प्रवेश गरेको थिएँ ।
काउन्सिलमा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ०७१ साउन ३० मा लेखिएको निरीक्षण कार्य गर्न सहमति दिइएको भन्ने पत्रमा आँखा पर्यो । काउन्सिल कानुन अनुसार आफंैले गर्नुपर्ने काममा पनि आयोगबाट किन सहमति लिनुपर्ने भनी प्रश्न गर्दा लामो समयदेखि उक्त निकायको काममा सहमति लिनुपर्ने प्रथा बनिसकेको रहेछ । कानुनको एउटा विद्यार्थीले सो कामलाई सही मान्न सक्ने कुरै भएन । विधायिकाले कानुनद्वारा सिर्जना गरेको स्वायत्त संंस्थाको प्रत्येक कार्यमा आयोगको सहमति लिएपछि मात्रै काम हुने कार्यप्रति मैले तत्काल विरोध जनाएँ । यसपछि आयोगबाट ममाथि बढी निगरानी भएकाले मलाईसमेत यस झूटा मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको अवस्था छ ।
काउन्सिल नियमको अनुसूची–७ बमोजिमको स्थलगत प्रतिवेदन पेस भइसकेपछि कलेजको विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या निर्धारणका लागि हुनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदनमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मसमेतले हस्ताक्षर गरी पेस गरेको स्थलगत १७ पाने प्रतिवेदनमा सिट संख्या निर्धारणको कुनै सिफारिस छैन । त्यसपछिका सिटसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा मेरो हस्ताक्षर, संलग्नता र सूचना छैन । काउन्सिल नियमको नियम २० (ख) बमोजिम सिट संख्या निर्धारण गर्न कम्तीमा चिकित्साशास्त्रको विशेषज्ञ ३–७ सम्मको व्यक्तिले पेस गरेको अनुसूची–७ बमोजिमको प्रतिवेदनका आधारमा नियम २० (ग) बमोजिम सिट संख्या निर्धारण हुने हो । सो योग्यता र संलग्नता मसँग नभएको हँुदा अभियोग झूटा हो ।
ममाथि प्रतिशोध साँध्न अभियोग लगाइएको छ । काउन्सिलका प्रत्येक काममा आयोग विशेषगरी प्रमुख आयुक्तको निर्देशन, निर्णय र सहमति हुने रहेछ, जुन कुरा आयोगको ०७१ साउन ३० को च.न. ३५ को पत्रबाट समेत पुष्टि हुन्छ । यस बीचमा त्रिविविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजलाई सिट संख्या निर्धारण गर्ने दुईपाने माइन्युट अध्यक्षले काउन्सिल बाहिरबाटै तयार गरी ल्याउनुभयो । ०७१ भदौ २७ मा ल्याएको उक्त तयारी माइन्युट मैले प्रतिवाद गरेँ । निरीक्षण प्रतिवेदन आयोग र काउन्सिलमा दर्ता भएकै रहेनछ । भोलिपल्ट भदौ २७ मा किष्ट मेडिकल कलेजलगायतलाई सिट संख्या बढाई धेरै कलेजलाई शून्य पारी तथा घटाई सिट निर्धारण भएको रहेछ । मैले त्यसको भोलिपल्टै फरक मत पठाएँ । सो कुरा कान्तिपुर दैनिकमा ०७१ असोज १ मा ‘काउन्सिल माइन्युट बाहिरै बन्छ’ भन्ने समाचार आएछ । त्यसपछि मात्र मन्त्रालयले त्यही समाचारकै आधारमा ०७१ असोज २ मा मसँग जानकारी माग्यो । मैले सम्पूर्ण कुरा लिखित रूपमा पेस गरँे । मैले जवाफ पेस गरेकै दिन मन्त्रालयले सम्पूर्ण कागजात जफत गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न असोज ३ गते काउन्सिललाई जानकारी गरायो । छानबिन समितिले उक्त निर्णयमा त्रुटि भएको भनी उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएपछि मंसिर १ गते च.नं. ७९९ मार्फत मन्त्रालयले पुन: कलेजहरूलाई सिट संख्या निर्धारण गर्न निर्देशन पठायो ।
किष्ट मेडिकल कलेज आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको लगानीको कलेज रहेछ । सो कलेजको निर्णय प्रक्रिया रोकिएको र निर्णयमा अवरोध आएपछि ममाथि निजले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न थाल्नुभयो । मैले सूचना पाएअनुसार उक्त कलेजको कुनै पूर्वाधार नहुँदानहँुदै पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी उक्त कलेजलाई एमबीबीएसतर्फ १३५ सिट र बीडीएसतर्फ ४० सिट छुट्याइएको रहेछ । उहाँले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रत्येक निर्णय र निरीक्षणमा मैले बयानसाथ पेस गरेको आयोगको मिति २०७१ साउन ३० कै जसरी निरीक्षण कार्यलगायत प्रत्येक कार्यमा पूर्ण सहमति लिनुपर्ने गरी किन कामकारबाही गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरा त्यसपछि मात्रै जानकारी भयो । संवैधानिक निकायको प्रमुखले आफ्नो परिवारको लगानीलाई संरक्षण र संवद्र्धनका लागि अरू कलेजलार्इं चिकित्सा शिक्षाको बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने र भइरहेका र सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजलाई अनुचित निर्णय गरी बन्द गराउने गलत नियतले सिन्डिकेट कायम गर्नु आफंैमा देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैगरी, यो शक्तिको चरम दुरुपयोग पनि हो । आफ्नो परिवारको निजी स्वार्थ गाँसिएको विषयमा अरू कलेजलाई बन्द गराउने कार्य संविधानले दिएको दायित्वविरुद्धको कार्यसमेत हो । यसउपर सम्मानित अदालतबाट न्यायिक हस्तक्षेप र संसद्बाट समेत सुनुवाइ हुनुपर्दछ । यिनै र यही क्रियाकलापको विरोध गर्दा प्रतिशोधस्वरूप मसमेत उपर उल्लेखित मुद्दा दायर भएको हो । प्रतिशोधबाट तयार भएका कुनै पनि मुद्दाहरू सम्मानित अदालतबाट प्रथम दृष्टिमै खारेज हुनुपर्छ । एउटा नागरिकले काउन्सिलमा अख्तियार प्रमुखले अनुचित रूपले हस्तक्षेप गरी कलेजको विद्यार्थीको भर्ना सिट संख्या बढाउने, घटाउने गरेको छ भनी छानबिन गरी पाउन दिएको याचिकाकै भरमा मउपर जीवनमा कमाएको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा र साखलाई समाप्त पर्ने गरी अत्यन्त दूषित रूपमा दायर भएको अभियोग प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी छ ।
०७१ भदौ पछाडि म र मेरो परिवारमाथि मन्त्रालयमा विद्यार्थी भर्ना सिट संख्याका सम्बन्धमा असहमति पत्र लेखेको आधारमा ज्यान मार्नेसम्मको धम्कीपूर्ण फोनहरू र प्रत्यक्ष भेटेर दिइयो । ममाथि आयोगमै कार्यरत केही व्यक्तिहरूले टेपिङका लागि विभिन्न बहानामा भेट गर्ने प्रयास गरे । यो बीचमा मलाई यति धेरै पीडा दिइयो जुन कुरा अहिले म व्यक्त गर्न सक्तिनँ । आयोगमा समेत प्रमुख आयुक्तविरुद्ध लागेको भनी अनुसन्धान अधिकृतलगायत धेरैले दुव्र्यवहार गर्ने काम गर्नुभयो ।
प्रस्तुत मुद्दा नेपालमा अरूलाई चिकित्सा शिक्षा बजार प्रवेश निषेध गर्ने र भइरहेका कलेजहरूलाई पनि सहमतिमा नआएमा सिन्डिकेटमा नपसे समाप्त पार्ने नियतले दायर भएको अवस्था छ । काउन्सिलमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई जारी हुने इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेटका आधारमा हेर्दा वर्षमा ३.७ अर्ब रुपियाँ नेपालबाट बाहिर गइरहेको देखिन्छ । नेपालमा भने सञ्चालन भइरहेका १९ मेडिकल कलेजहरूलाई पनि शैक्षिक वातावरण नदिने, शक्तिको दुरुपयोग गरी अन्य मनसायपत्र लिई बसेका १४ कलेजलाई सञ्चालन गर्न नदिने हेतुले पनि प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिएको छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख भई पेस भएको आयोगको ०७१ पुस ७ च.नं. ९६२ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकिँदा पनि प्रमुख आयुक्तको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रमा रही काम गर्ने गरी तोकिएको पाइन्छ । अहिले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका प्रत्येक बौद्धिक पेसाकर्मीमाथि एकपछि अर्को झूटा मुद्दा सिर्जना गरी उनीहरूलाई बदनाम गराउने र प्रतिशोध साँध्ने काम भइरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाविरुद्ध त्यही सिलसिलामा सबैभन्दा पहिला प्रतिशोध साँध्ने काम भयो । अहिले त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अन्य केही कानुन व्यवसायीका नातेदारलाई समेत व्यक्तिगत प्रतिशोधको कारबाही अगाडि बढेको छ । त्यही सिलसिलामा ममाथि समेत अत्यन्त झूटा मुद्दा तथ्यहीन प्रस्तुत मुद्दा दायर भएकाले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सिलसिलामा झूट्टा मुद्दा दायर भएकोले यस्ता मुद्दा खारेज गरी अदालतबाट यस्ता गलत क्रियाकलाप बन्द गर्नका लागि न्यायिक सक्रियताको याचनासमेत गर्दछु ।
नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि कुनै पनि संवैधानिक निकायमा बहाल रहने पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ (धारा १५५) र आयोगको प्रमुख आयुक्त लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्दछ र प्रस्तुत अभियोजनको निर्णय गर्ने आयोगका प्रमुख आयुक्त उल्लेखित दुई वटै पक्ष वा संसदीय सुनुवाइ र योग्यता पूरा नभएका व्यक्तिले चलाएको मुद्दा हुँदा उक्त अभियोग दाबी खारेज हुने प्राप्त छ ।
(अधिवक्ता बानियाँले विशेष अदालतमा दिएको यो बयान अनुसार उहाँलाई थुनी कारबाही गर्न नपर्ने आदेश आएकोमा अख्तियारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । सोमबार सर्वोच्चले अख्तियारको उक्त निवेदन खारेज गरेको छ ।)
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply