२० फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वार्तामै बस्न किन यत्रो गलफत्ती ?

कुखुरा पहिला कि चल्ला पहिला भने जस्तै निरर्थक विवाद नेपाली राजनीतिमा देखा परेको छ । सहमतिका साथ जान्छौं भन्ने प्रत्याभूति पहिला नभएसम्म वार्तामै बस्दैनौं भन्ने एमाओवादी मोर्चाले अडान लिइरहेको छ । उता, सत्तापक्ष चाहिँ मोर्चालाई सहज बनाउने गरी केही लचिलो पनि देखिएको छ । अनिश्चितकालका लागि संविधानसभाको बैठक स्थगित पनि भएको छ । तर, फागुन १६ मा विपक्षी मोर्चाले जनसभा राखेका कारण वार्तामा बस्न आनकानी गरेका समाचार प्रकाशमा आयो । यसलाई पनि त्यति अस्वाभाविक रूपमा लिएको देखिएन । सत्तारुढ गठबन्धनले त्यतिबेलासम्म पनि प्रतीक्षा गरिरहेकै थियो । सत्तापक्ष आइतबार बेलुकी बैठकै आयोजना गरेर औपचारिक रूपमा फेरि वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विपक्षी गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालको घरमा पुगेरै वार्ताको अनुरोध गर्नुभएको थियो भने दुई पटक लिखित वक्तव्य निकालेर पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । सत्ता साझेदार एमाले बैठकबाटै औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि अनुरोध गरेको छ । नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि नेताहरूलाई भेटेर वार्ताका लागि अनुरोध गरिरहेका छन् । सबैतिरबाट हिजो टुटेको वार्ताको कडी जोड्नका लागि दबाब छ । विवादका विषयमा दलहरूबीच छलफल होस् र सहमति होस् भन्ने आम चाहना छ ।
आज एमाओवादी मोर्चाको जनप्रदर्शन सकिएको पनि चार दिन बितिसकेको छ । सत्तापक्षबाट अनेक प्रयत्न हुँदा पनि विपक्षी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले वार्तामा बस्ने सुरसार देखाइरहेका छैनन् । उनीहरूले वार्तामा बस्नुअघि सहमतिका साथ संविधान जारी गर्ने लिखत खोजेका छन्, जुन पाउनु असम्भव छ । वार्तामा बस्दा सहमति हुनुपर्छ, संविधान सहमतिका साथ जारी गर्नुपर्छ । तर, कुनै पनि हालतमा सहमति भएन भने संविधानसभालाई फेरि अघिल्लै पटक जस्तो निकम्मा बनाउने ? फेरि हेर्दाहेर्दै विघटन हुन दिने ? संविधानमा सहमतिका साथ संविधान जारी नभएमा दुई तिहाइ बहुमतबाट जारी गर्ने व्यवस्था छ । कुनै दल असहमत भएमा के त्यो धाराको प्रयोग नै गर्न नपाइने ? एमाओवादीका नेताहरूले अहिले दुनियाँमा कहीँ पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान नबनेको दुष्टान्त दोहोर्‍याइरहेका छन् । त्यस कुरामा दम छैन भन्ने पनि होइन । तर, दुनियाँका इतिहास दोहोर्‍याउनुभन्दा सजिलो र छिटो आफ्नै पार्टीको घोषणापत्र पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ के भीष्मप्रतिज्ञा गरिएको छ, त्यति कुरा सम्झिए हुन्छ । सहमति पनि शक्तिका आधारमा हुन्छ । वार्तामा सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहालहरू बस्छन् । विश्वेन्द्र पासवान, चित्रबहादुर केसीहरू किन बस्दैनन् ? किनकि, कोइराला, ओली र दाहालहरूसँग शक्ति छ, पासवान र केसीहरूसँग छैन । र, स्वाभाविक रूपमा सहमतिमा पनि त्यसकै कुरा हावी हुन्छन्, जोसँग बढी शक्ति छ । यस साधारण तथ्यलाई पनि एमाओवादीले ठूलो मुद्दा बनाइरहेको छ । उसलाई राम्ररी थाहा छ, आफूसँग शक्ति हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालसँग भएका सहमति धोबीखोलामा मिल्काएर कुन दुलाबाट रामराजाप्रसाद सिंहलाई शीतल निवास पठाउन खोजिएको थियो । संविधान बनाउँदा पनि यो कुरा बिल्कुलै लागू हुँदैन भन्नु पाखण्ड मात्र हुन्छ ।
एमाओवादीले फागुन १६ गते राम्रो जनप्रदर्शन गरेको छ । टुँडिखेलमा अट्न सक्ने जति मान्छे जम्मा गरेर आफ्नो शक्ति देखाएको छ । एमाओवादीसँग जनता छैनन्, यसले जनप्रदर्शन गर्नै सक्दैन, यो केही पनि होइन कसैले भनेको छैन । यस प्रदर्शनबाट एमाओवादीका नेताहरूले प्रदर्शन गरेको खुसी वास्तवमा उनीहरूको लघुताभाष पखालेको मात्र हो । किनभने, १६ लाख मत प्राप्त गर्ने पार्टीले ४०–५० हजार जनता उतार्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । तर, स्वयम् माओवादी नेताहरूलाई पनि थाहा छ, संख्याको माने त छ तर अहिले टुँडिखेलको होइन, संविधानसभाको संख्याको । संविधानसभाभित्र वैधानिक रूपमा पुगेको संख्यालाई केही पनि होइन, संख्यात्मकले हुन्छ, त्यो कथित हो भन्ने अनि टुँडिखेलमा उपस्थित संख्यालाई चाहिँ निर्णायक ठान्ने मानसिकताले नै समस्या सिर्जना गरेको छ । अझ एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त बाघ दुब्लाएर सानो हुँदैन भनेर आफ्नो अहंकार प्रकट गर्नुभएको छ । दुब्लाएको, बिरामी, ख्याउटे र मर्न लागेका बाघले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने उहाँजत्तिको नेतालाई थाहै हुनुपर्ने हो । जे होस्, आरोप–प्रत्यारोपको यो शृंखला जति लम्बिन्छ, ढिलासुस्ती जति हुन्छ, त्यति घाटा एमाओवादीलाई छ । किनभने, यति कुर्दा पनि एमाओवादी मोर्चा वार्तामा आएन भनेर प्रक्रियामा जान कांग्रेस–एमालेलाई नै फाइदा हुने देखिन्छ । तसर्थ, छिटो वार्ता गर्न आवश्यक छ ।