२७ फाल्गुन २०७१, बुधबार ०८:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वार्ताले जगाएको आशा

दलहरूबीच टुटेको वार्ताको कडी फेरि जोडिएको छ । गत माघ ५ गतेबाट दुई किनारामा उभिएका दलहरू ४८ दिनपछि फेरि एक ठाउँमा बसेका छन् । संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम गर्ने कुरा त अलग्गै छ, दलहरू वार्ताको एउटै टेबुलमा पनि बस्न नसक्दा सर्वत्र चिन्ता छाएको थियो । आफैंले तय गरेको माघ ८ गतेको समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्न असमर्थ दलहरू त्यसयता एक अर्काका विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप र गालीगलौजमा उत्रिएका थिए । सहमत पनि हुन नसक्ने र सहमति हुन नसकेको अवस्थामा संविधानले व्यवस्था गरेको दोस्रो प्रक्रियामा पनि जान नसक्ने अवस्थाले गर्दा मुलुक अनिर्णको बन्दी बनिरहेको छ । सहमति नभएरपछि माघ ५ गते सत्तारुढ दलहरूले बहुमतीय प्रक्रिया आरम्भ गर्न खोज्दा एमाओवादीसहितका विपक्षी दलहरू तोडफोडमा उत्रिए र दलहरूबीच थप तिक्तता बढ्यो । संविधान बनाउन संविधानसभामा पुगेका जनप्रतिनिधिहरू तोडफोडमा उत्रिनु अशोभनीय मात्र थिएन, आम मानिसका आशामाथि ठूलो प्रहार पनि थियो । त्यसबेला टुटेको वार्ताको कडी जोडिनका लागि यति लामो समय लागेको छ । वार्तामा बस्नका लागि सत्तारुढ दलहरूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि विपक्षी गठबन्धनले सहमतिबाटै संविधान बनाउने भए मात्रै वार्तामा बस्ने अडान लिएको थियो । तर, कुनै हालतमा पनि आफू सहमतिमा नआउने अनि सहमति भएन भनेर संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने योजनमा विपक्षी मोर्चा लागेको महसुस सत्तारुढ दलहरूले गरेका थिए । दुई पक्षबीच यही अविश्वासका कारण वार्ता नै हुन सकिरहेको थिएन । बल्लतल्ल दुई पक्ष फागुन २३ गते वार्तामा बसेका छन् ।
वार्ता प्रक्रिया रोकिएपछि दुबै पक्षलाई जनताले नियालिरहेका छन् । सत्तारुढ पक्षले प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गरेर छोड्छौँ भनेर भाषण गरेको सुनिएकै हो । अनि प्रतिपक्षले पनि सत्तापक्षलाई सडकबाटै ठीक गरिदिन्छौँ भनेर आन्दोलन गरेको देखिएकै हो । परिणामले यी दुवै उपयुक्त बाटा होइनन् भन्ने देखाएको छ । किनभने, संविधान सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ भनेर नेपालमा परिवर्तनकामी दलहरूले पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा न्यूनतम विषयमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने आम मनोविज्ञान छ । यसमा बढी अर्घेल्याइँ एमाओवादी मोर्चाले गरिरहेको छ । पहाडमा जातका आधारमा र तराईमा भूगोलका आधारमा प्रदेश हुनुपर्छ भनेर जसरी उसले गलत अडान लिएको छ, त्यसका कारण सहमति निर्माणमा बाधा परिरहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पनि विषयमा कुनै राजनीतिक दलको मतभिन्नता छैन । गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, संघीयता स्वीकार गर्ने, धर्मनिरपेक्षता अवलम्बन गर्ने र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नेमा कुनै दलबीच मतभिन्नता छैन । खाली प्रदेशको संख्या कति बनाउने भन्ने प्राविधिक कुरामा एमाओवादी मोर्चाले गलत अडान लिएको छ । एकातिर आफूसँग पर्याप्त मात्रामा मत छैन अनि अर्कातिर आफैँले भनेकै हुनुपर्छ भनेर अडान लिने हो भने त्यस कुराले सहमति निर्माणमा कसरी सघाउ पुर्‍याउँछ ? संघीयताका विषयमा कांग्रेस र एमालेले लिएको अडान राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय सद्भाव र मुलुकको दीर्घकालीन हितका दृष्टिले सर्वथा सही छ । एमाओवादीका नेताहरूलाई पनि भित्री रूपमा यो अडान खराब लागेको छैन । तर, पार्टीगत स्वार्थ र हिजो लडाइँ लड्ने बेलामा बाँडिएका अनावश्यक आश्वासनको जालमा फसेका कारण उसले सही कुरा भन्न सकिरहेको छैन ।
लोकतन्त्रमा सबै समस्याको समाधान संवादबाट  खोजिन्छ । कुनै मिल्नै नसक्ने विषय छैनन् । दलहरू आफैँले सिर्जना गरेको यात्राबाट आफैँ भाग्न मिल्दैन । हिजो शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्दा अहिलेभन्दा जटिलता थिए, गणतन्त्रको कुरा गर्दा के–के हुने हो भन्ने त्रास थियो । एमाओवादीसँग मूलधारका राजनीतिक दलहरूले संवाद सुरु गर्दा सम्झिनूस् त कस्तो अवस्था थियो ? राजाको शासन भएको बेला ठूलो खतरा मोलेर दलहरूले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । अनि आज सबै स्थिति सहज भएको बेला दलहरू आपसमा बाझ्ने हो भने त्यसबाट फाइदा कसलाई होला ? नौ वर्षपछि कुन मनोबल र शक्तिका साथ ज्ञानेन्द्रले मसँग हिजो सम्झौता भएको थियो भन्ने हिम्मत राखे होलान् ? के राजनीतिक दलहरूले यति कुरा बुझ्नु पर्दैन ? राजनीतिमा कुनै उपलब्धि तत्काल हासिल हुन सकेन भने पनि त्यसैमा अडिरहनाले घाटा हुन्छ, जति नयाँ परिस्थितिका लागि अघि बढ्दा फाइदा हुन्छ । ०४७ सालमा तत्कालीन मालेले संविधान बन्न दिँदैनौँ, हामीले भने अनुसार भएन, मान्दैनौँ भनेको भए के यो पार्टी आजको एमालेका रूपमा यति ठूलो हुन सक्ने थियो ? पक्कै पनि सक्ने थिएन । एमाओवादीले यस वास्तविकतालाई बुझ्नुपर्छ र आफ्ना एजेन्डामा सहमति भएन भने पनि तिनलाई जनताका बीचमा लिएर जाने हिम्मत गर्नुपर्छ । यसो भएमा नयाँ बन्ने संविधानप्रति उसको हिस्सेदारी हुनेछ र परिवर्तनको स्वामित्वसहित ऊ राजनीतिमा स्थापित हुन सक्नेछ । अन्यथा, एमाओवादी जसरी एकाएक उदाएको थियो, त्यसरी नै एकाएक नअस्ताउला भन्न सकिन्न । जे होस्, वार्ताले फेरि एक पटक आशा जगाएको छ । अब यसलाई सार्थक परिणाममा पुुर्याएर मात्रै दलहरूले आआफ्नो बाटो रोज्नुपर्छ । जतिसुकै मतभेद भए पनि वार्ता प्रक्रिया चाहिँ छोड्नुहुन्न, रोक्नुहुन्न ।