११ चैत्र २०७१, बुधबार ०८:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

त्यसपछि एमाओवादी के गर्छ ?

एमाओवादी नेतृत्वले काल्पनिक मुद्दा खडा गरेर त्यसैका आधारमा आन्दोलन गर्न थालेको छ र छिरिसकेको हात्तीको पुच्छर समातेर अड्काउन खोजेको छ । विवादित मुद्दा थोरै छन्, नमिलेका कुरा धेरै छैनन् । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने मुद्दामा विवाद थिग्रिएको छ । प्रस्टै छ: यसमा देशको अखण्डता वा जातीय सन्तुलन जस्ता विशाल कुरा अघि सारिए पनि केही नेताको स्वार्थले काम गरेको छ । ती जिल्लामा प्रभावशाली नेताहरू छन् र उनीहरूले भोलीका प्रदेशमा आफ्नो राजनीतिक अवस्थिति के हुन्छ भनेर हेरेका छन् । नत्र एक–दुई जिल्ला तल वा मािथतिर राख्दा आकाशै खसिहाल्छ भन्नु चियाको कपमा तुफान सिर्जना गर्नु मात्र हुन्छ । कांग्रेस–एमालेले पर्सादेखि सप्तरीसम्म ८५ प्रतिशत मधेसी जनसंख्याको बसोबास हुने गरी एउटा प्रदेश प्रस्ताव गर्दा केही नहुने अनि त्यसमा एउटा जिल्ला मिसाउँदा आकाशै खस्छ भन्न मिल्दैन । समाधान नै चाहने हो भने झापा र मोरङलाई पहाडतिर अनि सुनसरीलाई तराईतिर हाल्दा पनि समाधान ननिस्किने होइन । प्रदेशको संख्या र नाममा दलहरूका बीचमा सहमति त्यति टाढा छैन । प्रदेशसभालाई नाम राख्न दिने गरी ७ वा ८ प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको छलफलबाट बुझ्न सकिन्छ । शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा त पहिल्यै कुरा टुंगिएकै छन् ।
विवाद साँघुरिएको छ । तर, दलहरूबीचको दूरी झन् बढेको छ, नेताहरूबीच टक्कर तिख्खर बनेको छ । यति साधरण कुरालाई साधारणै रूपले बुझ्नुपर्नेमा एमाओवादीका नेताहरू हुादै नभएको काल्पनिक मुद्दा सिर्जना गरेर जनतालाई आन्दोलमा उतार्न सकिन्छ भन्नेमा लागेका छन् । ‘कांग्रेस–एमालेले गाता फेरेर २०४७ सालको संविधान ल्याउन चाहेका छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति यही उत्तेजनाको एउटा उदाहरण हो । माओवादीले पनि समर्थन गरेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मूलभूत विषयहरूमा आज राप्रपा नेपालबाहेक कुनै दलले प्रश्न उठाएको छैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक सहमभगिताका विषयमा किनाराबाट कुनै नेताले सानोतिनो स्वर उठाए पनि कांग्रेस–एमालेमा मतभेद छैन । जब यी मूल विषयमा दलहरूबीच विवाद छैन, त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि उनीहरू प्रतिबद्ध छन्, त्यही एजेन्डा लिएर जनताबाट चुनाव जितेर आएका छन् अनि त्यही कुराको सपथ खाएका छन् भने अनावश्यक आरोप लगाउादैमा कसले पत्याउाछ र ? विषयवस्तुलाई जटिल बनाउने र अतिरञ्जना सिर्जना गर्ने कुराले कुनै पनि दललाई कालान्तरमा फाइदा गर्दैन । दायाँ श्यामशरण र बायाँ एएडी मुनी राखेर दिल्लीमा पुगेर कांग्रेस–एमालेलाई जति गाली गरिन्छ, बुझ्नुपर्छ– त्यसले देशभित्र तिनीहरूको लोकप्रियता त्यति नै बढाउँछ ।
जति बेला जे बोल्दा फाइदा हुन्छ, त्यही बोल्नु र जोसाग मिल्दा फाइदा हुन्छ, त्यहीसँग मिल्नुलाई राजनीतिमा अवसरवाद भनिन्छ । हिजो आफ्नै अयोग्यताले सेनापति काण्ड सिर्जना गर्दा त्यसको दोष ‘प्रभु’लाई दिने एमाओवादी नेताहरू आज लोकलाई नै लाज लाग्ने गरी त्यसैको चरणमा लम्पसार परेको देख्नुपरेको छ । बहुमत आउँछ भन्ने दम्भमा न्याय प्रणाली ध्वस्त पारेर खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका प्रस्ताव आफैं ल्याउने र पछि त्यही सरकारले धाँधली गर्‍यो भनेर रडाको मच्चाउने कामले एमाओवादीलाई कति फाइदा पुर्‍यायो ? मूल्यांकन गर्दा हुन्छ । अनि मोहन वैद्यलाई पनि सहमत गराएर संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्दा त्यसबाट आफूलाई बेफाइदा हुन्छ भनेर वास्तै नगर्ने एमाओवादी नेतृत्व अहिले फेरि एकताका नाममा ऊसाग नजिक हुन कोसिस गर्दैछ । कांग्रेस–एमालेलाई तर्साउन यस्तो चालबाजी अघि सार्दा आफू थप अविश्वसनीय भइन्छ भन्ने हेक्का एमाओवादी नेतृत्वले राखेको देखिँदैन । संविधानसभा खारेजीको माग गर्ने वैद्यसँगको एकता प्रसंगले एमाओवादी संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
आन्दोलन केका लागि भन्नेमा सबभन्दा बढी दुविधाग्रस्त एमाओवादी मोर्चा नै देखिएको छ । पहाडमा कथित ‘उत्पीडित राष्ट्रियता’हरूका नाममा राज्य माग्ने एमाओवादी तराई झर्नासाथ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको समथर भूभागलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग बोक्छ । एमाओवादीले मोर्चाबन्दी गरिरहेकाहरूका आ–आफ्नै धुन छन् । वास्तवमा आन्दोलनबाट चाहेको उपलब्धि के हो ? उपेन्द्र यादवले भने जस्तै ‘पूरै प्रणाली’ नै परिवर्तन गर्न चाहेको हो वा राजेन्द्र महतोले भने जस्तै ‘वार्तामै नबस्ने गरी’ आन्दोलन गर्न खोजेको हो ? वा मोहन वैद्यले भने जस्तै संविधानसभा भंग गर्नुपर्ने माग एमाओवादी बोक्न तयार छ ? आज एमाओवादीका सामु धेरै यस्ता प्रश्न उब्जिएका छन्, जसको उत्तर आवश्यक छ । कांग्रेस–एमालेसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । एमाओवादी सहमतिमा आएन भने पनि संविधानसभाको प्रक्रिया छिटै सुरु हुन्छ भन्ने संकेत सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दिइसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ नै । अनि एमाओवादीले के गर्छ ? भोलि संविधानसभाबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहभागिता जस्ता जनआन्दोलनका उपलब्धि र स्वयम् एमाओवादी–मधेसीका मागहरू संस्थागत भएको संविधान जारी भएमा के त्यसलाई जलाउाछ ? त्यसपछि के गर्छ– सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्छ वा अरू केही गर्छ ?
अन्योलको भारी बोकेर एमाओवादी मोर्चाले असफल हुने बाटो रोजेको छ । चिन्ता सत्ता साझेदारीको छ, चासो आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक सुरक्षाको छ भने दु:ख जनतालाई दिनु भएन । ती कुरा समाधान गर्ने अनेक उपाय छन् । आज राजनीतिक वृत्तमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भौतिक, आर्थिक र राजनीतिक सुरक्षाका खोजी भइरहेको जुन चर्चा चल्दैछ, यदि कारण त्यही हो भने मोही माग्न ढुंग्रो लुकाइरहनु पर्दैन । शान्तिका नाममा अनेक विसंगत कुरा सहन अभिशप्त नेपालीहरू यस्ता कुरामा उदार नै छन् । तर, जनतलाई अचानो बनाएर गरिने आन्दोलन भोलि आफ्नै लागि सबभन्दा बढी घातक हुन्छ भन्ने पाठ एमाओवादी नेतृत्वले समयमै बुझ्नुपर्छ ।