धैर्य नगुमाऔं, आफ्नो ठाउँमा जुटौं
नेपाल अकल्पनीय संकटमा फँसेको छ । गत बैशाख १२ गते विहान ११:५७ बजे गोरखाको बरपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७ दशमलव ६ रेक्टरको भूकम्पले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा १४ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । तर, त्यसका दुरगामी तथा विस्तारित प्रभावहरु फैलिने क्रम जारी छ । सात हजार दुई सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको घोषणा भइसकेको छ । पत्ता नलागेका र सरकारी आँकडामा अभिलेख नजनिएका तमाम मानिसहरु हताहत भएका छन् । हजारौंं नागरिक घाइते बनेका छन्, हजारौंको घरबार उजाड भएको छ । बर्षा आउँदै गर्दा हजारौं परिवारले आफन्त, गास र बास गुमाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक आँकडा अनुसार यस महामारीबाट कम्तीमा ८० लाख नेपाली प्रभावित बनेका छन् । संक्षेपमा भन्दा, सिंगो मुलुक आज छटपटाइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नमा हामी कति कमजोर रहेछांैं र हाम्रो राज्य कति निरीह रहेछ भन्ने कुरा यस घटनाबाट स्पष्ट भएको छ ।
भूकम्पसम्बन्धी काम गर्ने संघ–संस्था र विज्ञहरुले नेपालमा भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको कुरा भन्दै आएका थिए । यति नै बेला यति मात्राको भूकम्प आउँछ भन्ने कुरा भने कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यही भएरै हरेक राज्यले विपद्सँग लड्ने आफ्नो क्षमता तयार पारिरहेका हुन्छन् । बाढीपहिरो, आँधी वा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्नका लागि हरेक देशले तयारी गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यसको चर्चा नभएको होइन । तर, साधन–स्रोत र क्षमताका हिसावले कमजोर मुलुक भएका कारण हामीले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्ने क्षमता बनाएकै थिएनौं । त्यही भएर भूकम्प आएको साता दिन बित्दासमेत पीडितहरु भएको स्थानमा राज्य पुग्नसकेको छैन । घरभित्र पुरिएका मानिसहरु निस्सासिएर मर्न बाध्य छन् । मरेकाहरुको पनि लास निकाल्न सकिएको छैन, बाँचेकाहरुको भोको पेटमा अन्न पर्न सकेको छैन । पीडितहरुका लागि त्रिपाल जस्तो सामान्य कुरा जुटाउन पनि राज्यले सकिरहेको छैन । यही भएर जनआक्रोश तीब्र रुपमा प्रकट भइरहेको छ । ठाउँठाउँमा सरकारका विरुद्धमा नाराबाजी भइरहेको छ, सरकारमा बनेका नेताहरुका विरुद्धमा जनताको मत प्रकट भइरहेको छ । यो सबै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण भइरहेको छ । सरकारमा बस्ने अधिकारीहरुले पनि आपतमा परेका बेला जनतालाई सहयोग नगरौंं भनेर यस्तो नभएको होइन । उनीहरुले सक्दो गर्न चाहेका छन् । यस्तो बेलामा हात बाँधेर, आँखा चिम्लेर वा मस्त निदाएर बसिरहेका छन् भनियो भने उनीहरुमाथि अन्याय हुन्छ । जनताको पीडा उनीहरुले पनि बुझेका छन् । तर, समस्या साधन–स्रोतको छ, समस्या व्यवस्थापनको छ, समस्या नेतृत्वको छ । स्थानीय निकाय खाली छन्, तलसम्म प्रभावकारी संयन्त्र छैन । भएका संयन्त्रहरु पनि निस्क्रिय छन्, काम लाग्दैनन् । यस्तो बेलामा जम्मा भएको राहत पनि पीडितका बीचमा पुग्नसकेको छैन । कुनै गरिब मानिसका हातमा दुई लाख रुपियाँ हालिदियो र दुई घन्टाभित्र खर्च गर भन्यो भने जसरी ऊ अलमलमा पर्ला, अहिले नेपालका सरकारको हालत त्यही छ । विकासका लागि बजेटमा छुट्याइएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने देश नेपाल नै हो । यस्तो अकल्पनीय बेलामा प्राप्त राहतलाई पनि सही रुपमा उपयोग गर्न त्यही भएर सकेको छैन । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो सरकारका सीमितता धेरै छन् ।
यसबीचमा जनता र सरकारका बीचमा अन्तरविरोध सिर्जना भएको छ । सञ्चारमाध्यहरुले विदेशबाट यति करोड र उति अर्ब सहयोग प्राप्त भयो भनिरहेका छन् । जनताले त्यो समाचार सुनिरहेका छन् । अनि आफ्नो आँगनमा एउटा पाल पनि आइपुग्दैन । त्यसबाट जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको छ । यस कुरालाई बुझाउनमा पनि समस्या नै छ । किनभने, एक त विदेशी मित्रहरुले सहयोग कबोल मात्रै गरेका छन्, दिइसकेका छैनन् । दोस्रो, दिए पनि त्यो पैसा सोझै जनतासमक्ष आउने होइन, त्यसका संयन्त्रहरु छन् । यस्तो अवस्थामा जनतालाई सही कुरा बुझाएमा उनीहरुलाई पनि थाहा पाउन सजिलो हुन्छ ।
संकटका बेला मानिसमा निराशा छाउँछ । अहिले आम मानिसमा त्यही भएको छ । तर, फेरि पनि जानेहरु त गइहाले, हामी बाँचेकाहरुले गर्नुपर्ने धेरै चुनौती भूकम्पले थपिदिएको छ । जीवितहरुको स्वास्थ्यको ख्यालविचार गर्नुछ, उनीहरुका लागि एक गास र बासको व्यवस्था गर्नुछ, विद्यालयको व्यवस्था गर्नुछ, खानेपानी मिलाउनु छ । यी र यस्तै कामका लागि आज दुनियाँभरबाट सहयोगी हातहरु अघि बढिरहेका छन् । त्यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ । यस्तो बेलामा धैर्य गुमाउनु हुँदैन । धेरै मुलुकहरु यस्तै प्राकृतिक विपत्तिपछि बौरिएर उठेका उदाहरणहरु पाइन्छन् । जापान, पाकिस्तान, कोरिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकले आफूलाई यस्तै संकटपछि पुन:निर्माण गरेका हुन् । हामीले पनि दु:खको यस घडीमा मुलुकको पुन:निर्माण गर्ने त्यही संकल्प गर्न सक्नुपर्छ र त्यसका लागि काँधमा काँध अनि हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply