२७ श्रावण २०७२, बुधबार ०८:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सीमांकन : अघि बढ्ने कदम

आफ्नै असफलताबाट पाठ सिक्दै मुख्य राजनीतिक दलहरू ऐतिहासिक सहमतिमा पुगेका छन् । सीमांकनलाई थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्ने जेठ २५ को सम्झौता पनि अग्रगामी नै थियो । तर, त्यसैलाई आधार बनाएर एकथरीले संघीयता नै खतरामा पर्‍यो, अब संघीयता खारेज हुन्छ भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका थिए । त्यसलाई पनि व्यवहारबाटै जवाफ दिनका लागि चार राजनीतिक दलहरूले सीमांकनको विषय पनि टुंग्याएका छन् । सामथ्र्य, पहिचान र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले छ प्रदेश निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका छन् । त्यही आधारमा संविधानको पहिलो मस्यौदामा संशोधन भएको छ र उक्त सहमतिले वैधानिक रूपमा संविधानसभामा प्रवेश पाएको छ । लामो समयदेखि दलहरूबीचको असहमतिमा रुमल्लिरहेको राजनीतिले अब गति पक्रेको छ । अब संविधान बन्ने सुनिश्चित भएको छ ।
यही विषयलाई लिएर केही दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । खासगरी मधेस केन्द्रित दलहरूले छ प्रदेश बनाउँदा आफूहरूले भने जस्तो नहुने भएको भन्दै नमान्ने घोषणा गरेका छन् । पहिला चार दलबीच सीमांकनलाई छ महिनाभित्र टुंग्याउने गरी सहमति हुँदा पनि यिनले मानिरहेका थिएनन् । खासमा उनीहरूकै माग सम्बोधन गर्दै जनमत संकलनका क्रममा जनताबाट प्राप्त रायसुझावलाई पनि आधार बनाएर मुख्य दलहरू अहिलेको सहमतिमा पुगेका छन् । तर पनि, उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन । राजनीतिमा आ–आफ्ना मान्यता हुन्छन्, मूल्य हुन्छन् । त्यस आधारमा पार्टीहरूको अस्तित्व निर्माण हुन्छ । सबै विषयमा सबै दलहरूको एउटै मत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न सकिँदैन । त्यही भएर लोकतन्त्रमा शासन गर्ने विधि तय भएको हुन्छ । संविधानले नै कसरी संविधान जारी गर्ने भन्ने विधि तय गरिदिएको छ । सबैबीच सहमति हुन सक्दैन भनेरै दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था गरिएको छ । लोकतन्त्रमा सर्वसम्मति खोज्नु आफैंमा असम्भव कुरा हुन्छ । किनभने, एकतन्त्रीय, निरंकुश वा जहानियाँ शासनमा मात्र मन नपरे पनि विरोध नगरेर मानिसहरूले समर्थन गर्छन् । तर, लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन । कुनै विषयमा राष्ट्रपतिलाई बरु बोल्ने अधिकार नहुन सक्छ, विशेन्द्र पासवानले त्यति चर्को रूपमा बोल्न पाउँछन् । मधेसी दलहरूको मागलाई पनि लोकतन्त्रको यही मान्यताका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले दुई तिहाइ मात्र होइन, करिब–करिब ९० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । लोकतन्त्रमा सहमतिको आधारमा पनि यसैलाई बनाउनुपर्छ । बहुमतको भावना र संख्यालाई ध्यान नदिएर अल्पमतको आधारमा मात्र निर्णयमा पुग्न सकिँदैन । हो, पक्कै पनि अल्पमतलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ, बहुमतका आधारमा मात्र बेवास्ता गरेर जानु हुँदैन । तर, त्यस्तो सहमति भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा सुपाच्य पनि हुनुपर्छ । के अहिले भएको सहमतिले मधेसी जनताका भावना प्रतिविम्बित गर्दैन ? के यसभन्दा उत्तम अर्को कुनै वैकल्पिक सहमति मधेसी दलहरूसँग छ ? त्यस्तो सहमति देख्न र सुन्न पाइएको थिएन । हो, एउटा कुरा बुझ्न सकिन्छ, नामैले उनीहरूले मधेस केन्द्रित छन् । अझ आफूलाई मधेसी भनेर उनीहरूले गर्व गरिरहेको देखिन्छ । त्यही भएका कारण उनीहरूले मधेसका कुरा मात्रै गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, संविधान बनाउँदा राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ । संविधानका दृष्टिकोणबाट पर्सा जति महत्त्वपूर्ण छ, हुम्ला पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । राजेन्द्र महतोले सप्तरी, सिरहाको कुरा गर्दा पुग्छ । महन्थ ठाकुर वा उपेन्द्र यादवले तराईका सीमित जिल्लाको वकालत गर्दा हुन्छ होला । तर, सुशील कोइराला, केपी ओली वा पुष्पकमल दाहालले त्यस्तो भनेर हुँदैन । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरूको पो मधेसमा मात्र संगठन छन्, त्यहीँका कुरा गर्दा पुग्छ । तर, मुख्य दलका नेताहरूलाई त्यस्तो भन्ने सुविधा छैन । मेचीदेखि महाकालीसम्म, मर्चवारदेखि मुस्ताङसम्म सबैतिर उनीहरूको संगठन छन्, उनीहरूको पार्टी छ, उनीहरूका जनता छन्, उनीहरूका कार्यकर्ता छन् । त्यही भएर पनि उनीहरूले राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ । यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर दलहरूले सीमांकनको विषय टुंग्याएका छन्, जुन स्वागतयोग्य छ । कतिपय कुरा संविधानले अन्तिम रूपमा पाउने बेलासम्म काँटछाँट पनि गर्न सकिन्छ । त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि थाती रहेको संविधान बनाउने र मुलुकलाई निकास दिने यसबाहेक अरू कुनै उपाय छैन ।