२ भाद्र २०७२, बुधबार ०७:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संघीयतामाथि खेलबाड नगर

केही दिनअघि प्रमुख दलहरूले संघीयताका विषयमा सहमति गरेपछि अहिले त्यसका पक्ष र विपक्षमा जनमत बाँडिएको छ । मुलुकमा छ प्रदेश बनाउने तय भएपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाले बजार गर्माइरहेको छ । त्यसका विपक्षमा हुनेहरूले अनेक तर्क गरेर आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । अझ संविधानसभाबाट संविधान नै बनाउनहुन्न भन्नेहरूले त दुई दिनसम्म बन्द आयोजना गरेर जनतालाई सास्ती पनि दिएका छन् । अनि आफूलाई मधेसका मसिहा ठान्ने चार साना मधेसी दलले अनिश्चितकालीन आमहडताल आह्वान गरेर जनतालाई थप आतंकित बनाउन खोजेका छन् । संघीयताका पक्षमा बहस गर्दागर्दै खेर गएका नौ वर्षबाट शिक्षा हासिल गर्नुको साटो अझै पनि यसलाई भाषणको विषय बनाउने र संविधान नै जारी नगर्ने षड्यन्त्र त लुकेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । मुखबाट संघीयताको चर्को नारा उराल्ने अनि व्यवहारमा ठीक त्यसको विपरीत गर्ने काम भइरहेको छ । संघीयता मधेसलाई चाहिएको छ भने सबभन्दा बढी वकालत भएको सुन्न पाइन्थ्यो । तर, अहिले उनीहरूले माग गरेअनुरूप नै आठ जिल्लाको एउटा प्रदेश बनाएर मधेसीहरूलाई मात्रै एक ठाउँमा पार्दा पनि उनीहरूको चित्त बुझेको छैन । पहिला तराईमा एक टुक्रा पनि पहाडको भूभाग मिसाउनु हुँदैन भनेर चर्को वकालत गर्ने नेताहरू अहिले तराईसँग पहाड मिसिएन भनेर अभिव्यक्ति दिन तल्लीन छन् । सरिता गिरीले तराईसँग पहाड खोइ भनेर संघीयतामाथि प्रश्न उठाइन् भने उपेन्द्र यादवले जानकी मन्दिरको भेटीले मात्र संघीयता चल्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए । ती नेताहरूले पहिला नै यो दिव्यज्ञान प्राप्त भइदिएको भए मुलुकले अहिलेसम्म यति दु:ख नै पाउने थिएन । अहिले दैलो देखेको हेर्दा हेर्नेलाई नै लाज भएको छ ।
पुग्यो, अब जनता र देशले यसभन्दा बढी सास्त खेप्न सक्दैन । अघिल्ला १० वर्ष द्वन्द्वका घाउले थिलोथिलो भएको मुलुक पछिल्ला १० वर्ष संक्रमणकाल भन्दै रुमल्लिरहेको छ । अर्थतन्त्र चौपट छ, विकास निर्माण सुस्त छ । ठूला लगानीकर्ता भित्रिन डराइरहेका छन् । स्वदेशी पुँजीसमेत पलायन भइरहेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा लगातार ह्रास आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अझै संविधान जारी नगर्नु भनेको मुलुकलाई थप बर्बादीतिर लैजानु हो, अधोगति पक्रिनु हो । अघिल्लो पटक संविधान जारी हुन नसकेको पनि संघीयताकै कारणले गर्दा हो । यसपटक पनि कुनै क्षेत्र, जिल्ला वा भेगले भने जस्तो भएन भनेर संविधान जारी गर्नमा अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन । हो, नेतृत्वमा बस्नेले विवेक गुमाउनु हुँदैन, ऊ सबैको नेता हुनुपर्छ, सबैको अभिभावक हुनुपर्छ । अहिले प्रदेश विभाजन गर्दा केही अवैज्ञानिक, हचुवा र अपायक विभाजन गरिएको छ । भेरीका दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोट अनि कर्णालीका पाँच जिल्लालाई सुदूरपश्चिमसँग मिसाउने, केही जिल्ला टुक्र्याउने जस्ता जे कामहरू पनि ती जनताका चाहना विपरीत छन् । संघीयता जनतालाई थप सुविधाका लागि हो, अप्ठेरो पार्नका लागि होइन । आफ्नो ठाउँबाट प्रदेशको राजधानी जानका लागि अर्को प्रदेश भएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु कदापि उचित कुरा होइन ।
देश प्रयोगशाला बन्न सक्दैन । हचुवाका भरमा संघीयता स्वीकार गर्ने अनि जनचाहना विपरीत देशको भागबन्डा गर्ने कामले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । एउटा विषयमा देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र त्यही आधारमा राजनीति गर्ने कामलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । सबै राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्ष यथार्थ धरातलमा ओर्लिनै पर्दछ । संघीयता लहडको विषय होइन । भोलि कतै देश कमजोर हुने र टुक्रिने अवस्था यसैका कारण नआओस् भनेर आजको नेतृत्व चनाखो हुनैपर्दछ । संघीयताकै कारण कतिपय देश टुक्रिएका नमिठा इतिहासहरूबाट हामीले यतिबेला शिक्षा लिएर प्रदेशहरुको रचना गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै जनतालाई बलियो र मुलुकलाई एकीकृत बनाउँछ ।