संविधानलाई स्वागत
असोज ३ गते नेपालको इतिहासमा नयाँ इतिहास बनेर थपिएको छ । २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका हातबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । संविधानसभाबाट पारित भई उक्त सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणीकरण गरेको संविधान घोषणा भएको छ । नेपालमा संविधान जन्मिनका लागि सात वर्षको प्रसव वेदना बेहार्नुपरेको छ । अनेक उकाली–ओरालीपछि अन्तत: मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलो पटक संविधान बनाएका छन् । नेपालको संवैधानिक विकाक्रममा नयाँ प्रयोग मात्र नभएर विश्वमा संविधान निर्माणका आधुनिक मान्यताहरूमध्ये संविधानलाई सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ । आफूमाथि शासन गर्ने विधान आफैँ बनाउने यस लोकतान्त्रिक चलनलाई आत्मसात् गरी नयाँ संविधान बनाउने नेपाल सबभन्दा पछिल्लो राष्ट्र बनेको छ । सात वर्षसम्म अनेक प्रयत्न भए । अघिल्लो संविधानसभा अन्तिम घडीमा विनाउपलब्धि समाप्त भयो । जनतामा चरम निराशा सिर्जना भयो, दलहरू आलोचित भए । अन्तत: प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो र त्यसले सम्पन्न गरेको निर्वाचनबाट नयाँ संविधानसभा गठन भयो । नेताहरू उनै थिए, पार्टीहरू उनै थिए । तर, महत्त्वपूर्ण कुरा पछिल्लो संविधानसभाले शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याएको थियो । पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको एमाओवादीलाई तेस्रो शक्तिमा सीमित गरिएपछि संविधान बन्ने आशा पलाएको थियो । बन्दुकबाट राज्यसत्ता प्राप्त गर्न नसकेपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले आफूलाई विजयी र अरूलाई पराजयी रूपमा व्यवहार गर्न खोजेका कारण ऊ पहिलो शक्ति हुँदासम्म संविधान बन्न सकेन । व्यवहारत: यो कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ, एमाओवादी अगुवा हुँदा संविधान बनेन, ऊ पछुवा हुँदा चाहिँ संविधान बनेको छ ।
नेपालको नयाँ संविधानले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी आधारभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरेको छ । शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरेको छ, मुलुकका पिछडिएका जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र लिंगका मानिसका संवेदनशीलतालाई सुन्न कोसिस गरेको छ । लोकतान्त्रिक तरिकाबाट बनेको संविधान भएका कारण सबै काम खुलमखुल्ला भएका छन्, जनताले पनि आफ्ना सुझाव दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा तराई केन्द्रित केही दलहरूले भने आफूमाथि मर्का परेको भन्दै संविधानले अन्तिम रूप लिँदा आफूलाई प्रक्रियाबाट अलग गरेका छन् । अलग मात्र होइन, संविधान लेखेको कागज जलाउने, तराईमा अनिश्चितकालीन बन्द आयोजना गर्ने, आन्दोलनका नाममा प्रहरीमाथि निर्ममतापूर्वक आक्रमण गर्ने र विदेशीलाई गुहार्नेसम्मका काम उनीहरूले गरिरहेका छन् । खासगरी, प्रदेशहरूको सीमांकनमा उनीहरूको आपत्ति छ । पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म तराईको समथर भूभागलाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले माग गरिरहेका छन् । संघीयताको मूल मर्मविपरीतको यो काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । किनभने, यहाँ संघीयता मुलुकलाई कमजोर बनाउन होइन, बलियो बनाउन ल्याइएको हो, जनतालाई आपसमा लडाउन होइन, एकताबद्ध बनाउनका लागि ल्याइएको हो । दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग सीमा जोडिएको जति भूभागलाई कुनै पनि हालतमा एउटै प्रदेशमा राख्न सम्भव छैन भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । दीर्घकालीन मात्र होइन, तत्कालीन कारणले समेत यो काम सम्भव छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि उनीहरूले यति धेरै जिद्दी गरिरहेका छन्, जसका कारण तराईमा हिंसात्मक घटना भइरहेका छन् । तर, यथार्थमा हेर्दा यस संविधानले मधेशका जनताको भावनालाई यथेष्ट मात्रामा सम्बोधन गरेको छ । उनीहरूको पहिचानलाई स्वीकार गरेको छ, विकासका लागि समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । तर पनि, संविधानको विरोध गर्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि मुलुकको संविधान आफैँमा पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसको पूर्णता र सफलता व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । भोलि जुन दिन यस संविधानले मधेस वा अरू कुनै भूभागका जनतामाथि विभेद गर्छ, त्यस दिन यसमा सुधार गर्ने पक्ष खुला नै छ । अहिले संविधान बनाउने बेलामै त्यस वास्तविकतालाई आत्मसात् नगरी जुन आक्रोश उत्पन्न गराउन खोजिएको छ, त्यसबाट मुलुक बलियो होइन, कमजोर हुन्छ, मुलुकमा स्थिरता होइन, अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । सबैलाई थाहै छ, त्यसबाट कसलाई फाइदा हुन्छ ? आज तराईका सीमामा धमाधम प्रहरी चौकीमाथि किन आक्रमण भइरहेको छ ? एम्बुलेन्सबाट थुतेर प्रहरीको किन हत्या हुन्छ ? तराईमा सद्भाव बिथोल्ने कोसिस किन भइरहेको छ ? मधेसका आन्दोलनकारी नेताहरूले यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । देशभित्रका समस्या समाधानका लागि विदेशीलाई गुहार्नु लाजमर्दो कुरा हो । जे जस्तो संविधान आएको छ, यो नेपालीले बनाएको संविधान हो । यसमा कमजोरी छन् भने पनि हाम्रै कमजोरी हो । सुधारका लागि सार्थक संवादमा जानुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । अहिले आफूलाई तराईका मसिहा ठान्ने दलहरूसँग तराईमा एकदम कमजोर जनमत छ । त्यसभन्दा कैयौँ गुणा बढी जनमत कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले बोक्छन् । यस यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखेर उनीहरू आफैँले सिर्जना गरेको आन्दोलनको भुमरीबाट जतिसक्दो छिटो बाहिर निस्किनुपर्छ । र, नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply