१६ मंसिर २०७२, बुधबार ०८:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यी कांग्रेसीहरूलाई लाज छैन ?

काठमाडौं । सरकारबाट बहिर्गमन हुने–हुने बेला पूर्ववर्ती नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले केही महत्त्वपूर्ण निकायमा पद रिक्त नहुँदै राजनीतिक नियुक्ति गरेर वर्तमान सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने नियत राखे पनि त्यसलाई सच्याउने क्रम सुरु भएको छ । तर, अझै पनि कतिपय ठाउँमा भने कांग्रेसको सरकारको बेला राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले भने पद छाड्न चाहिरहेका छैनन् । दर्जनौं ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले अहिलेसम्म पद नछाड्दा सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले केही ठाउँमा पद रिक्त नहुँदै पुनर्नियुक्ति र नियुक्ति गर्ने काम गरेको थियो । जसमा लगानी बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता निकायहरू रहेका छन् । कांग्रेस सरकारको पालामा लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति पाएका राधेश पन्तको अवधि सकिन एक महिनाभन्दा बढी नै समय थियो । तर, उनको पदावधि नसकिँदै तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत असोज ७ गते पन्तलाई अर्को एक अवधिका लागि पुनर्नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षको अवधि रहने लगानी बोर्डमा सरकार बदलिएसँगै कार्यकारी प्रमुख हुने प्रचलन रहे पनि कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने हेतुले नै पन्तलाई पुनर्नियुक्ति गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकारले भने पद रिक्त नहुँदै भएका नियुक्तिहरूलाई रद्द गर्ने टुंगो गरेसँगै लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पन्तको पुनर्नियुक्ति रद्द गरिएको हो ।
तत्कालीन कांग्रेस सरकारले गरिबी निवारण कोषका रिक्त सदस्यहरूमा पनि पद रिक्त नहुँदै नियुक्ति गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले कोषका सदस्यहरूमा विश्वशान्ति विष्ट, नारायण कोइराला, विजयनारायण श्रेष्ठ, महादेव बडु र साधना घिमिरे भेटुवाललाई नियुक्त गरेको थियो । गत असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरूलाई नियुक्त गरे पनि अहिलेको सरकारले भने पद रिक्त नहुँदै भएका निर्णय रद्द गरेपछि उनीहरू अदालत पुगेका छन् । लगानी बोर्ड र कोषका भएका नियुक्तिहरू रद्द भए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी–प्रमुख बाबुराम श्रेष्ठको अवधि एक महिना बाँकी रहँदै उक्त पदमा नियुक्त गरिएका डा.रेवतबहादुर कार्कीको निर्णयलाई भने सरकारले रद्द गरेको छैन । श्रेष्ठको अवधि गत कात्तिक २ गतेसम्म रहे पनि कार्कीलाई सो पदमा असोजको पहिलो हप्ता नै नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यसो त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पूर्ववर्ती सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले अहिलेसम्म पद छाड्ने नैतिकता देखाइरहेका छैनन् । कृषि विकास बैंकमा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीलाप्रकाश सिटौला, सञ्चालकहरूमा रमेश महत र गोविन्द भट्टराईलाई र नेपाल बैंक लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहलगायत सिंगो सञ्चालक समितिमै कांग्रेसहरू नै नियुक्त गरिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको प्रशासकमा आश्विनीकुमार ठाकुर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामजी रेग्मी, युवा स्वरोजगार तथा साना व्यवसायी कोषका उपकार्यकारी निर्देशक श्रीप्रसाद पौडेलले सरकार परिवर्तन भए पनि अहिलेसम्म पद छाड्ने तत्परता देखाइरहेका छैनन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा पूर्ववर्ती सरकारको बेला राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले पनि अहिलेसम्म छाड्ने चासो देखाइरहेका छैनन् । गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष रमेश तुफान, सञ्चालक सदस्यहरू वसन्तप्रकाश, लीलाराज खनाल, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले र सदस्यहरू गंगाधर पराजुली र सूर्यचन्द्र बस्नेत, रेडियो नेपालका कार्यकारी–निर्देशक सुरेशकुमार कार्की र सदस्यहरू रमेश पौडेल, दुर्गा फुयाल र सल्लाहकार कृष्ण केसी, नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य भोला थापा, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई, सेन्सर बोर्डका सदस्य प्रकाश सुवेदीले नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति त्यागेका छैनन् ।