१ पुष २०७२, बुधबार ०९:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रमुख प्रतिपक्षको लज्जास्पद कदम

भूकम्पले थिलोथिलो भएको मुलुक बौरिन सकेको छैन । मुुलुक पुनर्निर्माणका लागि विदेशी मित्रहरूले ठूलो वचन दिएका थिए । तर, आठ महिना बितिसक्दासमेत पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्न सकेको छैन । सुशील कोइरालाको सरकार हुँदा अध्यादेशका रूपमा आएको कानुन संसद्बाट पारित हुन नसक्दा त्यत्तिकै खारेज भयो । त्यसपछि उनको सरकार बिदा भएर केपी ओलीको सरकार बनेको पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तत्कालीन सरकारले पेस गरेको विधेयकलाई परिमार्जन गरेर नयाँ सरकारले संसद्मा पेस भएको मस्यौदा बल्लतल्ल विधायन समितिबाट पारित भएको छ । मधेसी दलहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका कारण संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । मानवीय कारण भन्दै उनीहरूले त्यही विधेयक पारित गराउनका लागि संसद् सुचारु हुन दिने निर्णय गरेर परिपक्वता देखाएका छन् । तर, ठीक यही बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकारी प्रमुख राख्न सरकार तयार नहुञ्जेलसम्म कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित हुन नदिने अडान लिइरहेको छ । संसारमा कहीँ पनि सरकारले नियुक्त गर्ने कार्यकारी पदहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षले यसरी भागबन्डा माग गरेको देखिँदैन । प्रतिपक्ष भनेको सरकारका कामहरूको आलोचना गर्ने र सही बाटोमा हिँडाउने हो । त्यही भएर उसलाई प्रतीक्षामा रहेको सरकार भनिन्छ । तर, नेपालमा चाहिँ सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेर संसारमा कहीँ नभएको जात्राा देखाएको छ । पुनर्निर्माण सरकारको जिम्मा हो । विधेयकमा त्यसको निर्देशन दिनका लागि गठित समितिको उपाध्यक्षमा प्रमुख विपक्षी नेता अथवा निजले तोकेको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेर प्रतिपक्षलाई पनि उचित स्थान दिइएको छ । तर, कांग्रेसलाई त्यतिले पुगेको छैन । उसलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै चाहिएको छ, त्यो पनि यसअघि नियुक्त भएर ऐन खारेज भएका कारण बिदा भइसकेका गोविन्द पोखरेल नै । सबभन्दा बुझ्न नसकिने पक्ष यही नै हो ।
अहिले मुलुक अपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । छिमेकी भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारका विरुद्ध भनेर बुझियो भने गम्भीर भूल हुनेछ । अहिलेसम्मको छाँट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना पुराना अडानबाट झुकेर पदमा टिकिरहलान् भन्ने देखिँदैन । यही बेलामा देशभित्र संसद् चल्न नदिएर, संसद्बाट विधेयक नै पारित नभएका कारण कुनै काम गर्न नदिएर सरकारलाई असफल पार्छु भनेर कांग्रेसले सोचेको छ भने त्यो उसैका लागि घातक हुनेछ । किनभने, यदि ओलीले अहिलेकै अवस्थामा सरकार छोड्नुपर्‍यो भने उनी र उनको पार्टीको हाइहाइ हुनेछ । जनताले कारण बुझेका छन्, ओलीले किन काम गर्न सकेको छैनन् । ओली म्याराथुन दौडमा छन् तर उनका खुटा नाकाबन्दीको डोरीले बाँधिएका छन् । यस्तो अवस्थामा दौड जित्न सकेन भन्दा भन्नेकै लाज हुन्छ । मुलुक करिब तीन महिनादेखि नाकाबन्दीको मारमा छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले भारत रिसाउँछ कि भनेर नाकाबन्दी पनि भन्न सकेको छैन । सत्ताको लोभले कुनै दललाई कति निरीह बनाउँदोरहेछ भन्ने कुरा कांग्रेसलाई हेर्दा हुन्छ । यस्तो बेलामा त प्रमुख प्रतिपक्षले सदन र सडक दुवैतिर नाकाबन्दी खुलाऊ भनेर चर्को आवाज उठाउनुपर्ने हो, सरकारलाई अप्ठेरोमा त्यसरी पार्न सक्नुपर्ने हो । तर, ओली सरकार कसरी ढाल्ने र त्यसपछि भारतको आशीर्वाद लिएर कसरी सरकारमा जाने भन्ने रोगबाट कांग्रेसका नेताहरू ग्रस्त भएकै कारणले होला, भारतीय कांग्रेस आईले जति पनि यहाँका कांग्रेसहरूले नेपालका पक्षमा बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
कांग्रेसले मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि प्राधिकरण विधेयकमा यस स्तरको बखेडा झिक्न सुहाँदैनथ्यो । किनभने, राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, सरकार सफल वा असफल के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा प्राधिकरण विधेयकमा भर पर्दैन । तर, चिसोमा कठ्यांग्रिएका जनतामा सजिलै एउटा सन्देश गएको छ, कांग्रेसले विधेयक पारित गर्न नदिएका कारण पुनर्निर्माणको काम हुन सकिरहेको छैन । विधेयक पारित हुनासाथ नै पुनर्निर्माणको काम हुन्छ वा हुँदैन, त्यो पनि दोस्रो कुरा हो । तर, कांग्रेस नै त्यसमा अवरोध भएर निस्किएपछि जिम्मा पनि उसैले लिनुपर्छ । सरकारले गर्ने अलोकप्रिय कामबाट फाइदा लिनुपर्ने प्रतिपक्ष आफैँ यस्तो अलोकप्रिय काममा लाग्नुको रहस्य बुझ्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएको कांग्रेसले यस घटनाबाट फेरि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ देखिन्छ । जे हुनु भइसक्यो, जनतासँग क्षमा माग्दै कांग्रेसले छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण विधेयक पारित गर्नमा सहयोग गर्नुपर्छ ।