२० माघ २०७२, बुधबार ०४:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

८३ अवैधानिक संस्थालाई वैधानिकता दिने तयारी

काठमाडौं । नियमत: खारेज भइसकेका ८३ स्वास्थ्य संस्थालाई पैसा खाएर पुन: नवीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । श्रम मन्त्री बनेर दीपक बोहोराले नेपाली कामदारको रगतमाथि खेलबाड गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्ने तयारी गरेका हुन् । अकूत सम्पत्ति कमाउनेमध्येका स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको पहल र बिचौलिया व्यवहारपछि ती संस्था नवीकरण हुन लागेको थाहा भएको छ ।
कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था जहिले पनि सरकारबाट स्वीकृत लिएको हुनैपर्छ र बर्सेनि नवीकरण पनि गर्नैपर्छ । अन्यथा संस्था सञ्चालन गर्न पाइँदैन । ऐनले यस्तो भने पनि केही नाम चलेका संस्थाहरू नवीकरण नै नगरी अवैधानिक रूपमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सूचीकृत २ सय ८४ स्वास्थ्य संस्थामध्ये आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ सय १ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाले मात्र नवीकरण गरेका छन् ।
बाँकी ८३ स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी संस्था नवीकरण नगराई स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मलेसियाका लागि बायोमेट्रिकवाला प्रणाली जडान गरेका संस्थाहरूसमेत छन् । यी संस्था समयमै संस्था नवीकरण नगर्दा कानुनत: अवैधानिक बनेका हुन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड र अवधिभित्र स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरूले नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात नपुर्‍याएका कारण ती संस्थाहरू नवीकरण हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर, अब प्रत्येक संस्थासँग एकमुष्ट रकम उठाएर ती संस्था गर्ने तयारी हुन लागेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार एक पटक नवीकरण नगरेपछि ती संस्था स्वत: खारेज हुने प्रावधान छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२ मा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई जानीजानी वा लापरबाहीपूर्वक वा बदनियतसाथ गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएका कारण स्वदेश फिर्ता हुन परे वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च त्यसरी गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनलाई हेर्ने हो भने हाल अवैध स्वास्थ्य संस्थाबाट विदेश गई कारणवश अवधि पूरा नगरी फर्किने कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनसमेत समस्या पर्ने देखिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय कानुन तथा फैसला शाखाका अनुसार बाँकी स्वास्थ्य संस्थाहरू अब नवीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनन् । तर, भूकम्पको कारण भन्दै र एक पटकका लागि भन्दै मोटो रकम बुझेर नवीकरण गर्ने तयारी भएको हो । बुझिएअनुसार कतिपयको नवीकरण निवेदन नपरेको, कतिपय संस्थाले आयकर तिरेको प्रमाण नपुगेको र गत वर्ष नवीकरण नभएका संस्थाहरू यो वर्षको नवीकरणबाट बाहिरिएका हुन् ।
स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी नियमन गर्ने अधिकारसमेत पाएको श्रम मन्त्रालयले विगत एक वर्षदेखि यत्तिका स्वास्थ्य संस्थाहरू अवैधानिक बन्दासमेत कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि नै नवीकरण फेल भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले आजसम्म पनि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । कानुनत: त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरू कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणार्थ अवैधानिक बनिसकेका छन् । नवीकरण पास भएकाहरूबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नू/गराउनू भन्ने निर्देशन दिनुपर्ने बेलामा मन्त्रालय आफैं पेसा खाएर खारेज संस्था खुलाउन लाग्नुलाई स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले अचम्म मानेका छन् । नवीकरण हुन नसकेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनमैत्री हस्पिटल प्रालि बालाजु, फेमिली हेल्थ केयर इन्टरनेसनल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि धुम्बाराही, सुमेरु डाइग्नोस्टिक सेन्टर प्रालि पुल्चोक, सक्षम मेडिकल सेन्टर प्रालि गोंगबु, एप्पल इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक प्रालि त्रिपुरेश्वर, ग्लोरी मेडिकल सेन्टर प्रालि बसुन्धारा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, सहकारी संस्था लि., इटहरी, बुढासुब्बा मेडिकल सेन्टर दमक, कुलेश्वर पोलिक्लिनिक प्रालि कुलेश्वरलगायत छन् ।