२४ चैत्र २०७२, बुधबार ०६:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भारत–इयुको कर्के हेराइ

नेपालमा ६ महिनाअघि संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएलगत्तै असन्तोष व्यक्त गर्दै आएको भारतले नेपालको संविधानविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने अभियान अझै टुंग्याइनसकेको पुष्टि केही दिनअघि भारत र युरोपियन युनियनको संयुक्त वक्तव्यबाट भएको छ । अझै पनि भारतीय पक्ष आफ्नो अनुकूलका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा मञ्चहरूमा नेपालको संविधानविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न सक्रिय रहेको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ । संविधान जारी भएपछि प्राय: सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा नेपालको संविधानविरुद्ध नै कुनै न कुनै अभिव्यक्ति दिँदै आएको भारतले अन्तत: युरोपियन युनियनलाई समेत नेपालको संविधानविरुद्ध उभ्याउने सफलता हात परेको छ ।
चैतको तेस्रो साता ब्रसेल्समा आयोजित भारत र युरोपियन युनियनको सम्मेलनपछि नेपाल मामिलालाई लिएर जुन वक्तव्य आयो । त्यो कात्तिकको अन्तिम हप्ता बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लन्डनमा जारी गरेको नेपालको संविधानविरुद्धको गठजोडकै निरन्तरता रहेको मान्न सकिन्छ । पछिल्लो वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरियोस्, जसबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगोस् भन्नेमा भारत–इयु सहमत छन् ।’ यो वक्तव्य र कात्तिकमा मोदी–क्यामरुनले जारी गरेको वक्तव्यमा खासै भिन्नता देखिँदैन । तसर्थ, पछिल्लो वक्तव्यले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा भेटघाटमा भारतीय पक्षले नेपालको संविधानविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न नछाड्ने र दबाबको स्थिति सिर्जना गर्ने मुडमै रहेको स्वत: पुष्टि हुन्छ ।
भारत–इयुको संयुक्त वक्तव्य आएपछि नेपाल सरकारले तीतो रूपमा आपत्ति जनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त वक्तव्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् । विगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र छिमेकी मुलुकहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा वक्तव्यबाजी गर्ने रुचि देखाउँथे । नेपालका सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूलाई सुझाव दिने क्रममा नेपालको आन्तरिक सवालमा हस्तक्षेप गर्ने नियतवश त्यस्ता वक्तव्यहरू आउँथे । तर, विगतका सरकारहरूले त्यस्ता वक्तव्यहरूप्रति तीतो आपत्ति वा प्रतिक्रिया दिएको कुनै रेकर्ड छैन । यसपटक भनेभारत–इयुको संयुक्त वक्तव्यलाई सरकारले कडा शब्दमा आपत्ति जनाउँदै कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेप र सुझाव आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने जनाउ दिएको छ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र वैदेशिक हस्तक्षेपजस्ता पक्षमा आफूलाई स्पष्ट रूपले उभ्याउनु सराहनीय कदमका रूपमा स्विकार्नुपर्छ ।
नेपालको नयाँ संविधान र त्यसयता गठन भएको सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको भारतीय पक्षले आखिर नेपालविरुद्ध किन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ गर्दै हिँडिरहेको छ ? नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर भारतले गरेको पछिल्लो लबिङ यति प्रभावकारी छ, युरोपियन युनियनका २८ राष्ट्रले भारतीय लबिङलाई स्विकारेका छन् । नेपालको मामिलामा केही महिनाअघि मात्रै बेलायतलाई मनाएको भारतले इयुलाई समेत सहमत गराउन सक्नुको पछाडि नेपाल सरकारको कूटनीतिक असफलताले पनि काम गरेको छ । संविधान जारी भएपछि एउटा छिमेकी राष्ट्र असन्तुष्ट भएर नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय हर्कत प्रदर्शन गरिरहेका बेला नेपालले अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको संविधानबारे समयमै बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, यो सवालमा सरकार पूर्णतया चुकेको देखिएको छ ।
सबभन्दा आश्चर्यको विषय त, फागुनको पहिलो हप्ता भारत भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षलाई विश्वास दिलाउन नसकेको भारत र इयुको संयुक्त वक्तव्य आउनुले नै पुष्टि गरेको छ । द्विदेशीय सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न भएपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न र सम्बन्धमा सुधार ल्याउन प्रम ओलीले दक्षिणको दैलो टेकेका थिए । भ्रमण सिध्याएर नेपाल फर्किएपछि प्रम ओलीले भ्रमण सफल भएको दाबी पनि नगरेका होइनन् । तर, ओलीको भ्रमण सफलताको दाबी बनावटी थियो भन्ने कुरा भारतले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको संविधानविरुद्ध उभ्याउन लगाउनुले प्रस्टै देखाउँछ । नभए नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन छाएको भएर प्रम ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको असमझदारीको अन्त्य भएको भए मोदीले कुनै युरोपियन मुलुकमा उभिएर नेपालविरुद्ध संयुक्त वक्तव्यबाजी गर्न उचित ठान्दैनथे । यो वक्तव्यले अझै पनि भारतले नेपालप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहलपहल रूपमा बाँकी रहेको संकेत मात्र गरेको छैन, नेपाली पक्षले आफ्नो अनुकूल कार्य नगरे आगामी दिनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दीलाई जारी राख्ने सम्भावना पनि देखाएको छ ।
सर्वज्ञात नै छ, नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएदेखि नै नयाँ संविधान नआउन्जेलसम्म भारत र इयुको तीव्र चासो एवं गतिविधि कायम रह्यो । संविधानलाई समावेशी बनाउने नाममा भारत र इयुले अर्बौं फन्डिङ पनि गर्‍यो । तर, ती अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चलखेल र सीमान्त तहका जनतालाई उचाल्ने कार्यमा उनीहरूले निभाएको अद्वितीय भूमिकाप्रति नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू अपरिचित छैनन् । अहिले भारत र इयुको संयुक्त वक्तव्यले के देखाउँछ भने यी राष्ट्रहरू अझै पनि नेपालमा संविधान निर्माणपूर्व आफूहरूले गरिरहेका गतिविधि र चलखेललाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । तर, अब भने नेपाली पक्षले पनि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बुझेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नमा कदम चाल्नु बुद्धिमानी कार्य ठहरिनेछ ।