१९ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०६:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनपक्षीय बजेट

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्याएका छन् । आकारका दृष्टिले ठूलो देखिए पनि बजेटले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू मूलत: जनतामुखी र विकासमुखी छन् । नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षीहरूले बजेट वितरणमुखी भयो भन्ने आरोप लगाएका छन् । तर, ठूला पूर्वाधारलाई केन्द्रित भएर बजेटले करिब ३० प्रतिशत रकम पुाजीगत खर्चका लागि छुट्टयाएको छ । तर, बजेट केही महत्त्वाकांक्षी भने अवश्य नै छ । बजेट खर्च गर्न जिम्मेवार मुलुकको कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त सुस्त र निकम्मा भएको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सरकारले कसरी सामना गर्छ, त्यो भने हेर्न बााकी छ ।
सरकारले जनतासाग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर बनाएको छ, जसबाट वृद्धवृद्धा, अपांग तथा सीमान्तकृत समुदाय लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै, स्थानीय निकायमा जाने अनुदान र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम दुवैलाई दोब्बर बनाइएको छ । यी दुवै रकमले स्थानीय तहमा विकास लिएर जान्छन् । २०५१ सालमा नेकपा एमालेले सुरु गरेको आफ्नो गाउा आफैं बनाऔं अभियानको सफलता र निरन्तरतास्वरूप यी कार्यक्रम आएका छन्, जुन अत्यन्तै सकारात्मक छन् । त्यस्तै, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि सरकारले करिब ६ अर्ब रुपैयाा विनियोजन गरेको छ । सिाचाइलाई प्राथमिकता दिएको छ । यी सबै जनताको दैनन्दिन जीवनसाग सम्बन्धित विषय हुन् ।
तराई क्षेत्र विकासका दृष्टिले पछि परेको र तराईले अवसर नपाएको भन्ने आवाज पछिल्लो समयमा उठिरहेको सन्दर्भमा बजेटले तराईलाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ । तराईमा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दुई महानगरपालिका, तराईका प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा ५० करोडका सघन सहरी विकास कार्यक्रमलगायत कार्यक्रम बजेटले घोषणा गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, हुलाकी राजमार्गमा १० ठूला सहर बनाउने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि तराईका जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकलाई चार लेनको बनाउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । अब तराई सरकारसाग असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउा सायद छैन ।
पूर्वाधार विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जलविद्युत्, सडक तथा रेल पूर्वाधारको विकासमा सरकारले प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेको छ । चीनतर्फको पहुाच नेपालका लागि कठिन भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले चीन र नेपालबीच जोड्ने सडक र रेलगार्मलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसबाट नेपालको बजार तथा व्यापार विविधीकरणमा सघाउ पुग्नेछ ।
पछिल्लो समय २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुाजीगत खर्च कुनै अर्थमन्त्रीले पनि विनियोजन नगरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले पहिलोपटक २९ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । हाम्रो विकास नहुनुको महत्त्वपूर्ण कारणहरूमा पहिलो विकासका लागि बजेट नै कम विनियोजन हुनु, दोस्रो विनियोजित रकम कम खर्च हुनु र तेस्रो भएको खर्च प्रभावकारी नहुनु हुन् । कमसेकम विष्णु पौडेलले कम विनियोजन हुने समस्यालाई सम्बोधन गरेका छन् । सकेसम्म बढी पुाजीगत खर्च गर्न र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन यो सरकार सफल भयो भने आर्थिक विकासका लागि त्यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केही महत्त्वाकांक्षी लाग्न सक्छ । तर, सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको सन्दर्भमा कम्तीमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कुनै पनि हालतमा हासिल गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा दोब्बर आकारको बनाउन निरन्तर कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । साढे ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले मुलुकलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन बलियो आधार प्रदान गर्छ । त्यो स्तरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारले आवश्यक बजेट पनि छुट्टयाएको छ । १० खर्ब ४९ अर्बको कुल बजेटको आकारमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब पुाजीगत खर्च सरकारले विनियोजन गरेको छ, जुन बजेटको ३० प्रतिशतबराबर हो । यसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे १४ प्रतिशत पुाजी लगानी हुनेछ । साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको जीडीपीमा दुई तिहाइ लगानी हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । त्यो हुादा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।
संविधान बनिसकेको, संघीयता कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा अब मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अगाडि बढिसकेको छ । अब राजनीतिक संक्रमणको बहानामा काम नगर्ने विकल्प मुलुकसाग छैन । त्यसमाथि भूकम्प र नाकाबन्दीबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनसमेत सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्न आवश्यक छ । पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न अत्यन्तै ढिलो भइसकेको छ । त्यसमा अब ढिलो गर्नुहुादैन । सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनी र संस्थागत संरचना पनि बनाइसकेको सन्दर्भमा अब पुनर्निर्माणको गतिले तीव्रता लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा पुाजीगत खर्च बढ्ने र मुलुकको विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर, बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ । करिब ५० प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ र यो जीडीपीको करिब ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । बजेट घाटा बजेटको करिब ३५ प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७ प्रतिशत पुगेको छ । यो निकै उच्च हो । विगत केही वर्षमा कुल विनियोजित रकमको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुाजीगत खर्च हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विनियोजन गरेको खर्च गर्नु नै चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले अपेक्षा गरेअनुरुप खर्च हुन सकेन भने विकास नहुने र मूल्यवृद्धि मात्रै हुने अवस्था आउन सक्छ । किनभने, ठूलो आकारको बजेट, कर्मचारीको तलब वृद्धि नहुादा वित्तीय प्रणालीमा निकै ठूलो रकम प्रवेश गर्नेछ । त्यसको उत्पादनमूलक उपयोग नहुादा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेक्नेछ ।