२६ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०६:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भद्रताविनाको भद्र सहमति

प्रमुख सत्तारूढ दलहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपल्लो तहका नेताहरूबीच भद्र सहमतिको विषयलाई लिएर प्रारम्भ भएको माथापच्चीले यतिबेला नेपाली राजनीतिलाई बेग्लै खाले तरंगमा धकेलेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट ल्याएपछि माओवादी केन्द्रलाई सहज रूपमै सत्ताको चाबी सुम्पिने भद्र सहमति भएको विषयलाई लिएर अहिले दुई मुख्य सत्तारूढ दलबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । तथापि, दुवै प्रमुख दलले भद्र सहमतिबारे आ–आफ्नै अडानमा उभिन थालेपछि भित्री रूपमा पाकिरहेको सत्ता हस्तान्तरणको विषय सतहमा नै आएको हो । भद्र सहमतिमा के–कस्ता कुराहरू भएका थिए र त्यो अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठ्न पुगेको छ ।

माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै भगीरथ प्रयत्नमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअगावै वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बदल्न चाहेका थिए । सत्ताको नेतृत्व आफैंले लिने उद्देश्य र मनसायले प्रचण्डले चालेका कदमलाई प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि भित्री रूपमा सघाउन पुगेका थिए । खासगरी देउवाको दिल्ली दौडाहा र माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महराको केही दिनको दिल्ली बसाइपछि सरकार परिवर्तनको खेल प्रारम्भ भएको थियो र त्यसलाई मूर्त रूप दिन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरू सक्रिय रहेका थिए । ती दुवै पार्टीका नेताहरू सरकार परिवर्तनको दिशामा क्रियाशील रहे पनि अन्तत: केही समय वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने टुंगोबीच सत्तारूढ दलहरू पुगेका थिए । र, ओली सरकार ढल्नबाट एकाएक जोगिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको सहयोग लिएर सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा माओवादीका नेताहरू जुट्नुको पछाडि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युातिने र त्यसले आफूहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेे सम्भावना पैदा हुने भएपछिको कारणलाई ठम्याउन सकिन्छ । तर, एमालेसाग नौबुादे सहमति भएपछि माओवादी नेताहरूभित्र उत्पन्न संशय र त्रासको निरूपण हुन पुग्यो र सरकारलाई बजेट ल्याउन दिने सहमतिमा माओवादी नेताहरू पुगे । सरकार परिवर्तनको चक्रबाट पन्छिएर माओवादी नेताहरूले चालेका हठात् कदमले बाह्य शक्तिको चलखेलमा नेपाली कांग्रेसको चाहना र देशलाई पुन: अस्थिरतातिर धकेल्ने योजना तत्कालका लागि असफल हुन पुग्यो ।
अहिले भने सत्तारूढ दलहरू एमाले र माओवादीबीच बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुने विषयमा भद्र सहमति भएको कुरालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुन पुगेको छ । बजेटपछि एमालेले माओवादीलाई सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भद्र सहमति भएको कुरा बाहिर ल्याइरहेका छन् । बजेट आउनुअघि नै सरकार परिवर्तनको खेलमा जुटेको माओवादीले त्यही भद्र सहमतिकै कारण एमालेलाई बजेटसम्म सरकारमा रहने वातावरण मिलाइदिएको कुरा सार्वजनिक गरिरहेका छन् अहिले । र, एमालेले आफूसाग भएको भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेकोमा माओवादी नेतृत्वमा वर्तमान सरकारप्रति आक्रोश बढ्दै गइरहेको अवस्था पनि छ ।

तर, एमाले नेताहरूले भने भद्र सहमतिको कुरालाई नकार्नमा नै रुचि देखाइरहेका छन् । माओवादी नेतृत्वसाग कुनै पनि किसिमको भद्र सहमति नभएको र नौबुादे मात्रै सहमति भएको जिकिर सरकारमा रहेका एमालेका नेताहरूले बताइरहेका छन् । अझ, एमालेका नेताहरूले त वर्तमान सरकारले आफ्नो पूरै कार्यकाल व्यतीत गर्ने अभिव्यक्ति दिादै आइरहेका छन् । एमाले नेताहरूको तत्काल सरकार नछाड्ने अभिव्यक्ति र माओवादीका नेताहरूको आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानबीच सत्तारूढ दुई दलबीच यतिबेला निश्चित रूपमा मतान्तर बढेको छ ।
हुन त माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा पनि अहिले उछालिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु राम्रो र सुखद् पक्ष हो । किनभने, संविधान कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिादै गएका हुादा त्यसलाई हल गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले पक्कै पनि सक्ने देखिन्छ । त्यसका निम्ति माओवादीले अघि सारेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मुद्दालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि, कुनै पार्टीको पहलमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन्छ भने त्यसका निम्ति कुनै पनि राजनीतिक शक्ति बाधक बन्नुहुादैन । भद्र सहमति पनि राष्ट्रिय सरकार गठनका निम्ति भएको थियो भने एमालेका नेताहरूले पनि बखेडा झिक्नु उपयुक्त हुादैन । तर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने वातावरण नभएको बेला भने वर्तमान सरकारलाई ढालेर अर्को बहुमतीय सरकार गठन गर्नुको कुनै औचित्य देखिादैन । यदि त्यसो गरियो भने राजनीतिक अस्थिरता मात्र उत्पन्न हुने र संविधान कार्यान्वयनमा थप जटिलताहरू थपिने निश्चितप्राय: छ । यसमा प्रमुख र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सोच्नु जरुरी छ ।