८ असार २०७३, बुधबार १२:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समयमै निर्वाचन गराऊ

करिब डेढ दशकदेखि स्थानीय निकाय खाली छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकै दुई दशक पुग्न लाग्दै छ । यो अवधिमा देशको राजनीतिक क्षितिजमा देखिएका अनेकन् उतारचढावहरूले अरू क्षेत्रका कामकारबाहीहरू प्रभावित भएपछि स्थानीय निकाय रिक्त भएसँगै निर्वाचन भने समयमै हुन सकेन । १० वर्षसम्म तन्किएको माओवादी जनयुद्ध, राजाको निरंकुश कदम, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचन र देशमा गणतन्त्र स्थापनाजस्ता देशकै इतिहासमा विशिष्ट महत्त्व राख्ने विभिन्न घटना/परिघटना राजनीतिक दृश्यपटमा देखिए पनि आम जनता भने स्थानीय निकायको रिक्ततासँगै मारमा परे । स्थानीय निकाय रहँदासम्म स्थानीय तहमा सरकार भएको अनुभूति सँगालेका जनताले करिब डेढ दशकयता भने त्यस्तो अनुभूति सँगाल्न पाएका थिएनन् । तर, अब भने सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपछि तल्लो तहसम्मै उत्साहको माहोल सिर्जना हुन पुगेको छ ।
असारको दोस्रो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै आगामी ०७४ माघभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसमा, स्थानीय निकायको निर्वाचन भने पुरानै संरचनाअनुरूप हुने देखिएको छ भने अरू निर्वाचनहरू भने संविधानले तोकेबमोजिमको संरचना बनेपछि हुने देखिएको छ । स्थानीय निकायको भने आगामी मंसिरभित्रै निर्वाचन गर्ने टुंगो सरकारले लगाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा वैशाख/जेठ र मंसिर महिना निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय भएको हुँदा सरकारले त्यही मौसम रोजेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने खोजेको देखिन्छ । दसैं, तिहारजस्ता नेपालीहरूका चाड सकिने र किसानहरूले पनि बाली भित्र्याएर आराम गर्ने समयमा तोकिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन मतदाताहरूको सहभागिताका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजनाभित्र समेट्दै आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सरकारको दृढ इच्छाशक्तिका कारण अहिले केही राजनीतिक शक्ति तिल्मिलाउन पुगेका छन् । खासगरी, व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र भने स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणाले छटपटी प्रारम्भ भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त स्पष्ट रूपमै मंसिरमा निर्वाचन गराउने सरकारको घोषणालाई विरोधाभासको संज्ञा दिएका छन् । पुन:संरचना आयोगले आगामी फागुनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सुझाव दिएको हवाला दिँदै सभापति देउवाले मंसिरमा चुनाव गराउन उपयुक्त नहुने तर्क अघि सारेका छन् । तर, कांग्रेस सभापतिको तर्कमा त्यति दम किन पनि देखिँदैन भने सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाअनुरूप आगामी ०६४ जेठमा प्रदेशको निर्वाचन गराउने हो भने फागुनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन । त्यसका निम्ति मंसिर नै उपयुक्त समय हुन्छ । किनकि, फागुनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउँदा जेठमा प्रदेशको निर्वाचन गराउन सम्भव हुँदैन । निर्वाचन आयोगले त्यति छोटो अवधिमा दुई/दुईवटा निर्वाचन गराउन सक्दैन पनि । यदि, संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजनालाई पन्छाएर अघि बढ्ने हो भने मात्र कांग्रेस सभापतिको प्रस्ताव र तर्कलाई स्विकार्न सकिने आधार देखिन्छन् ।
नेपाली कांग्रेसले बुझिसकेको छ, आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो भने आफ्नो साख जोगाउनै मुस्किल पर्नेछ । आफू सत्तामा रहेको अनुकूल समयमा मात्र निर्वाचन गरेर वर्चस्व कायम गर्दै आएको कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मंसिरमा चुनाव गराउँदा आफ्नो पत्तासाफ हुने यथार्थ पहिल्याइसकेको छ । सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दा जहिल्यै लोकप्रिय विकास, निर्माणका कार्यक्रमहरू ल्याएर जनताबीच प्रसिद्धि कमाउँदै आएको एमालेले आगामी मंसिरमा निर्वाचन हुँदा अधिकांश निकायमा वर्चस्व कायम गर्ने कुरा कांग्रेसले बुझिसकेको हुँदा र परिणाम पनि एमालेकै पक्षमा आउने भएको हुँदा यतिबेला झिनै भए पनि विरोधको स्वर उराल्नु कांग्रेसका निम्ति बाध्यता बन्न पुगेको छ ।
तर, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा जनताले कति दु:ख, कष्ट, समस्याहरू झेल्नुपरेको छ भन्ने यथार्थ सबै राजनीतिक दलले बुझेको पक्ष हो । स्थानीय निकाय रिक्त रहँदा जनताले भोग्नुपरेको पीडा र दु:खको यथार्थ तस्बिर त गएको वर्ष महाविनाशकारी भूकम्प आउँदा नै प्रस्ट भइसकेको छ । देशका १४ वटा जिल्लालाई भूकम्पले अति नै प्रभावित तुल्याउँदा समयमै उद्धार, राहत वितरणजस्ता कार्यमा सरकार लगभग असफल नै साबित हुन पुगेको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निकायको आवश्यकता हरेक राजनीतिक दलले महसुस गरेका थिए । भूकम्पपछि स्थानीय निकाय हुँदा र नहुँदाको भिन्नता राजनीतिक दलहरूले महसुस गरेको पक्षलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेतिर तदारुकताका साथ कदम चाल्न थालेकोमा त्यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ ।
विगतमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा नउठेका होइनन् । तर, तत्कालीन सरकारहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रबल नभएको हुँदा निर्वाचन गराउने कुरा कुरामा नै सीमित रह्यो । खासगरी, राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माण कार्यमा नै व्यस्त रहेको हुँदा त्यतिबेला स्थानीय निकायको निर्वाचनजस्ता कुरा ओझेलमा पर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, अब भने देशले नयाँ संविधान पाइसकेको छ र संविधान कार्यान्वयनको दिशातिर उन्मुख हुनुपर्ने परिस्थितिसमेत सिर्जना भएको हुँदा आगामी मंसिरमा गर्न तयारी गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुनैपर्दछ । जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएर स्थानीय सत्तालाई पुन:स्थापित तुल्याउन आवश्यक छ । त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजनाअनुरूप प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनेतिर सरकारको ध्यान जानु अनिवार्य देखिन्छ ।