१ भाद्र २०७३, बुधबार ०४:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यथाशक्य चााडो निर्वाचन कानुन बनाऊ

संविधानत: ०७४ माघसम्ममा गाउा तथा नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो समयमा चुनाव नगर्ने हो भने कि त दुई तिहाइ बहुमतबाट फेरि संविधान संशोधन गरेर संसद्को आयु लम्ब्याउने अर्को फोहोरी कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र राजनीतिक भ्याकुम पैदा हुन्छ । त्यो अवस्था आउनु दिनु भनेको नेपाललाई विभिन्न आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रको खेलमैदान बनाउने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हो ।
त्यसकारण पनि मुलुकको हित र समृद्धि चाहने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले अब चुनाबबाट भाग्ने अवस्था छैन । तर, विडम्बना वर्तमान सत्ता साझेदार माओवादी र कांग्रेस कसरी हुन्छ, चुनाव पर धकेल्ने र राजनीतिक वातावरण धमिल्याउने प्रपञ्चमा लागेका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियताबाट आत्तिएर वैचारिक रूपमा विपरीत ध्रुवका यी राजनीतिक शक्तिको अप्राकृतिक गठबन्धन बन्नुका पछाडि चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र अन्तर्निहित छ भन्ने निष्कर्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरू पनि पुगिसकेका छन् । तर, उनीहरू ०७३ कै मंसिर वा माघ गाउापालिकको चुनाव गर्नुपर्ने रटान लगाइरहेका छन् । यहाा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जतिसक्दो चााडो चुनाव गराउन दबाब सिर्जना गर्नु राम्रो हो, तर आउादो मंसिर वा माघमै चुनाव गर्ने कुरा सम्भव देखिादैन । चुनावका लागि दबाब सिर्जना गरिरहादा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउन बढी दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
चुनाव चुनाव भनिएको छ तर ती चुनाव गर्ने ऐन नै छैन अहिलेसम्म । पहिलो कुरा त चुनाव गर्न त्यो ऐन नै बनेको छैन । दोस्रो कुरा, १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपरेको छ । तर, अहिले बनेको छैन । अनि केको चुनाव गर्ने ? संविधानमा १ सय ६५ लेखेको छ, आजका निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० छन् । अनि कुन चुनाव गर्छौं ? १ सय ६५ को गर्ने हो भने पहिले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ ? त्यो बनाउन आयोग चाहिन्छ ? त्यो पनि छैन । हरेक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र १ सय ६५ को दोब्बर हुन्छ भनिएको छ । पहिले हाम्रो गाउाा विकास समितिको चुनाव गर्ने व्यवस्था थियो । अब संविधानमा गाउााापालिका बनाइएको छ । गाउाापालिकाको चुनाव गर्ने कानुन पनि छैन हामीसाग । संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिले यी कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्‍यो । अनि मात्र चुनाव हुन्छ । अहिले त गाउााापालिका र नगरपालिकाको संख्या टुंगो लगाउन पनि बााकी छ । ऐन बनाउन कम्तीमा पनि तीनदेखि चार महिना लाग्छ । अब दसैं, तिहारजस्ता पर्वहरू आउादै छन् । यो संसद् बैठक कहिले अन्त्य हुने हो ? यो अन्त्य भयो भने हिउादे अधिवेशन मात्र चल्छ । त्यो अवस्थामा मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव असम्भव छ ।
असारको दोस्रो दिन बसेको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै आगामी ०७४ माघभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अब त्यो कार्ययोजना नयाा सरकार आएसागै अलपत्र परिसकेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि त्यतिबेलै केही राजनीतिक शक्ति तिल्मिलाउन पुगेका थिए । खासगरी, त्यसबेला व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र भने स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणाले छटपटी प्रारम्भ भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त स्पष्ट रूपमै मंसिरमा निर्वाचन गराउने सरकारको घोषणालाई विरोधाभासको संज्ञा दिएका थिए । पुन:संरचना आयोगले आगामी फागुनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सुझाव दिएको हवाला दिादै सभापति देउवाले मंसिरमा चुनाव गराउन उपयुक्त नहुने तर्क अघि सारेका थिए । त्यसपछि बल्ल ओली सरकार ढालेर नयाा सरकार बनाउने खेलले मूर्तरूप लिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले बुझिसकेको छ, आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो भने आफ्नो साख जोगाउनै मुस्किल पर्नेछ । सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दा जहिल्यै लोकप्रिय विकास, निर्माणका कार्यक्रमहरू ल्याएर जनताबीच प्रसिद्धि कमाउादै आएको एमालेले चााडो निर्वाचन हुादा अधिकांश निकायमा वर्चस्व कायम गर्ने कुरा कांग्रेसले बुझिसकेको छ र ऊ बरु मुलुकलाई अस्थिरता र अन्योलको भुमरीमा धकेल्न पछि हट्दैन, तर चुनाव हुन दिादैन ।
निर्वाचनका लागि यो सरकार इमानदार र संवेदनशील छैन भन्ने कुराको सानो प्रमाण मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै क्रममा पनि देखिएको छ । यतिबेला मुलुकको मूल कार्यभार भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो । त्यसका लागि विभिन्न ऐन, कानुन बनाउने मूल दायित्वलाई पन्छाउन खोजिादै छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणका लागि मूल भूमिका स्वाभाविक रूपमा कानुनमन्त्री र सो मन्त्रालयको हुन्छ । त्यसैले पनि कानुन बुझेको मन्त्री हुनु झनै आवश्यक छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा माओवादीका केही नेताले ‘जाबो काननुमन्त्री को बन्छ ?’ भन्दै मन्त्रीमा अरुचि देखाएको र मूल जिम्मेवारीलाई महत्त्व नदिएको जस्ता समाचार बाहिर आए । जसलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ, उनको शैक्षिक र अन्य सामाजिक पृष्ठभूमि पनि उक्त मन्त्रालयका लागि अलिकति पनि नसुहाउने टिप्पणी त्यही दलका नेता–कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुादा जनताले कति दु:खकष्ट, समस्या झेल्नुपरेको छ भन्ने यथार्थ सबै राजनीतिक दलले बुझेको पक्ष हो । स्थानीय निकाय रिक्त रहादा जनताले भोग्नुपरेको पीडा र दु:खको यथार्थ तस्बिर त गएको वर्ष महाविनाशकारी भूकम्प आउादा नै प्रस्ट भइसकेको छ । देशका १४ वटा जिल्लालाई भूकम्पले अति नै प्रभावित तुल्याउादा समयमै उद्धार, राहत वितरणजस्ता कार्यमा सरकार लगभग असफल नै साबित हुन पुगेको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निकायको आवश्यकता हरेक राजनीतिक दलले महसुस गरेका थिए । भूकम्पपछि स्थानीय निकाय हुादा र नहुादाको भिन्नता राजनीतिक दलहरूले महसुस गरेको पक्षलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेतिर तदारुकताका साथ कदम चाल्न जरुरी छ । त्यसका लागि पहिले आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा पहलकदमी देखाउनुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि चुनावी ऐन निर्माणमा सरकारलाई सदनभित्र र बाहिरबाट घच्घच्याउनुपर्छ ।