२ मंसिर २०७३, बिहीबार ०५:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उपलब्धिहीन सय दिन

नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन बितेको छ । प्रायः संसदीय व्यवस्थामा सय दिन बितेपछि सरकारको मूल्यांकनको अवधि प्रारम्भ हुन्छ । र, अहिले प्रचण्ड सरकारको सय दिनलाई नेपाली जनताले मूल्यांकनको कसीमा राखेर जाँच्न थालेका छन् । आफ्नो सय दिने यात्रालाई सरकारले उपलब्धिमूलक ठाने पनि विपक्षी राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाले भने सरकारको सय दिनलाई उपलब्धिहीन अवधिका रूपमा चित्रित गरेका छन् । वास्तविकता पनि त्यही देखिन्छ । र, सरकारको सय दिन अन्योल, अलमल र दिशाहीनतामै बितेको स्पष्टै देखिएको छ । कुनै उपलब्धिमूलक एवं ठोस दिशातिर सरकारले सय दिनमा पाइलासमेत चाल्न नसकेको कुरा जगजाहेर नै छ ।

मूलतः वर्तमान सरकार देशमा विद्यमान राजनीतिक मुद्दाहरूलाई यथाशक्य चाँडै सम्बोधन गर्ने र त्यस्ता मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउने महान् उद्देश्य बोकेर गठन भएको थियो । पूर्ववर्ती केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई हठात् रूपमा गिराएर नेपाली कांग्रेससित गठबन्धन कायम गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सत्तारोहण गरेको थियो । सत्तारोहणलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले केही प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका थिए । विकास, निर्माण र जनजीविकासित जोडिएका प्रधानमन्त्रीका ती प्रतिबद्धताहरू निकै नै आकर्षकसमेत थिए । तर, भदौको अन्तिम साता आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू सय दिनको अवधिमा कार्यान्वयन गराउने दिशामा एक कदम पनि अघि बढाइएको देखिएन । यसो हुनु स्वाभाविक पनि थियो । किनकि, कुनै पनि सरकार–प्रमुखले जतिसुकै प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सरकार अन्योल र दिशाहीनताको सिकार बन्न पुग्दा प्रतिबद्धताबाट चिप्लिनु स्वाभाविकै ठानिन्छ । आखिर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आफ्ना प्रतिबद्धताबाट नराम्ररी चिप्लिन पुगे ।

अहिलेको मुख्य राजनीतिक प्रश्न नै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो । २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन नहुने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन र देश गम्भीर संकटको दिशातिर मोडिने खतरा रहेको छ । यो गम्भीरतालाई सबै राजनीतिक दलहरूले मनन गर्नुपर्ने हो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेयता संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिएन । निर्धारित समयमै तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सरकारको गम्भीरता प्रदर्शन भएको पाइएन । यो निकै दुःखद पाटो हो । लामो र अथक प्रयत्नपछि नेपाली जनताले पाएको संविधान कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसले थुप्रै समस्या निम्त्याउन सक्नेतिर सरकारको ध्यान नगएको प्रस्टै देखिन्छ ।

सत्तारूढ माओवादी–केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको कुरा जोडदार रूपले उठाइरहेको छ । संविधानको समयसापेक्ष संशोधन हुनुपर्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो । सबै राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई एउटा गतिशील दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरेका हुँदा त्यसको संशोधन हुनुपर्छ नै । तर, अहिलेको प्रमुख आवश्यकता संविधान संशोधन हो वा त्यसको सफल कार्यान्वयन हो ? सत्तारूढ दलहरू नै अल्मलिएको अवस्था छ अहिले । त्यसो त, सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधनलाई अचुक रामवाणकै रूपमा लिएका छन् । संविधान संशोधन हुनेबित्तिकै यावत् राजनीतिक मुद्दाहरू रातारात हल भइहाल्ने भ्रममा माओवादी र कांग्रेस फसेका छन् । र, सरकारको सय दिनको अवधि संविधान संशोधनको एकोहोरो सुगा रटाइमै बितेको प्रतीत हुन्छ ।

मधेसका राजनीतिक दलहरू फेरि भाँडिन थालेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आफ्ना मुद्दा र मागहरू सम्बोधन हुने अपेक्षा मधेसका राजनीतिक दलहरूले सँगालेका थिए । र, सरकार बनाउने क्रममा पनि मधेसका राजनीतिक दलहरूको समर्थन रहेको थियो । तर, पछिल्लो अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको ताल देख्दा मधेसमा केन्द्रित रहेका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू निराश मात्र बन्न पुगेका छैनन्, प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा राख्नै छाडेका छन् । यद्यपि, संविधान संशोधन गरेर मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रचण्डको अपेक्षा सेलाइसकेको त छैन, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को समर्थनविना संविधान संशोधन हुने अवस्था पनि छैन ।

तसर्थ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सय दिनको अवधिलाई मूल्यांकनको तराजुमा राखेर जोख्दा यस अवधिमा राजनीतिक मुद्दाहरू यथावत् रहे भने संविधान कार्यान्वयनका लागि यथोचित पहल हुन सकेन । साथै, मधेसका समस्याहरू समाधानार्थ कुनै प्रयत्न त भएन नै, प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू सरकारबाटै ओझेलमा पार्ने काम गरियो । समग्रमा हेर्दा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको सय दिन उपलब्धिहीन, शून्य र गतिहीन देखिन पुगेकोमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।