८ मंसिर २०७३, बुधबार ०४:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

शान्ति सम्झौताको एक दशक

राज्य सत्ता कब्जा गर्ने हेतुले सशस्त्र विद्रोहमा ओर्लिएको नेकपा (माओवादी) र प्रमुख राजनीतिक दलबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुगेको छ । बितेको एक दशकको अवधिमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । र, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि स्वच्छ र फोहोर दुवै खाले पानी बगिसकेको छ, यो अवधिमा । तर, शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको एक दशक बिते पनि शान्ति प्रक्रियाले अझै सार्थक निष्कर्ष भेट्टाउन सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू बेलाबखत ब्युँतिने र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याउने क्रम यथावत् नै छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा नपु¥याउन्जेल यस्ता घटना÷परिघटनाहरू जन्मि नै रहनेमा कुनै शंका देखिँदैन ।

१० वर्षअघिको परिदृश्य भयावह नै थियो । अझ त्यसभन्दा अगाडिको नेपाल त झनै कहालीलाग्दो भीरमा उभिन पुगेको थियो । माओवादी र प्रमुख राजनीतिक दलबीच शान्ति सम्झौता भएपछि हिंसात्मक घटनाहरू रोकिन पुगे, तर त्यसअघि माओवादी र राज्यबीच तिखर द्वन्द्व चर्किएको हुँदा त्यसले सिंगो नेपाली समाजलाई चौतर्फी रूपले आहत तुल्याइरहेको थियो । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा निरंकुशतन्त्रको आडमा शासन चलाइरहेका थिए । राज्य र विद्रोही पक्षबाट चेपुवामा परेका नेपाली जनताका निम्ति शान्ति सम्झौता आशाको केन्द्रबिन्दु मात्र थिएन, त्रासदीपूर्ण क्षणहरूबाट मुक्ति पाउने सुनौलो अवसर पनि थियो ।

शान्ति सम्झौतायता १० वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै उतारचढाव देखा परे । धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । मूलतः नेपाली जनताले निरंकुशतन्त्रबाट मुक्ति पाए र गणतन्त्रको सुनौलो बिहानीलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न पाए । गणतन्त्रको आगमनसँगै जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा संविधान बनाउने मौका पनि पाए । यद्यपि, संविधान बन्न देश दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुप¥यो । पहिलो संविधानसभाको अकालमै मृत्यु भएपछि गठन भएको दोस्रो संविधानसभाले मात्र संविधान बनाउन सक्यो । एउटा मुलुकमा संविधान बन्न सात÷आठ वर्षको समय गुज्रिनु भनेको खेलाँचीको विषय होइन । तर, संविधान निर्माण नहोस् भनेर धुपबत्ती बाल्ने र भित्री प्रयत्न जारी राख्ने बाह्य र आन्तरिक शक्तिहरूका कारण संविधान जारी हुन लामै समय लाग्यो । यद्यपि, नेपाली जनताले अहिले आफ्नै संविधान पाएका छन् र इतिहासमै एउटा ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन केही जटिलता अझै नरहेका होइनन् । तर, जटिलताहरूसँगै अपेक्षाकृत रूपमा केही उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी सेनालाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो रूपमा उभिएको थियो । किनकि, १० वर्षसम्म युद्ध लडेका सेनालाई समायोजन गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । यो एउटा जटिल र प्राविधिक विषय भएको हुँदा तत्काल सुल्झिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिएनन् । सेना समायोजनको प्रश्नले नै धेरै व्यवधान निम्त्याउने आशंका गरिएको थियो । तर, जटिलताहरू रहँदारहँदै सेना समायोजन हुन पुग्यो र त्यसले शान्ति प्रक्रियामा एउटा कोसेढुंगाको नै काम ग¥यो ।

शान्ति–प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन विद्रोही माओवादी शक्तिलाई पनि करै लाग्यो । किनकि, तीन–तीनपटक सत्तामा पुगेको माओवादीलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जनताले नै बाध्य तुल्याए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याएर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा खडा हुन माओवादी शक्तिलाई बाध्य पार्ने नेपाली जनता नै थिए । जनताले गहन जिम्मेवारी सुम्पेपछि माओवादीले पनि जनमतलाई कदर गर्न बाध्य हुनैपथ्र्यो र भयो पनि । तसर्थ, आफैंले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौताको भावनाविपरीत चल्न माओवादीलाई पनि कठिन थियो । त्यो कठिनाइ बुझेर नै माओवादीले कदम चालेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

तथापि, शान्ति सम्झौताको भावनालाई कदर गर्ने हो भने अबका दिनमा संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । बृहत् शान्ति सम्झौता र १२ बुँदे समझदारीको मर्मलाई पालना गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी गम्भीर बन्नुबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन अहिले । डेढ वर्षअघि नेपाली जनताले संविधान पाए पनि अहिले एउटा आशंका मरिसकेको छैन, कतै संविधान कार्यान्वयन नहुने त होइन ? प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच देखिएको असझदारी र सत्ताका निम्ति मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो आशंका जन्मिनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, सत्ताको छिनाझपटीले प्रमुख राजनीतिक मुद्दाहरू स्वतः ओझेलमा पर्छन् र अहिले त्यही भइरहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनेबित्तिकै त्यसको दुष्परिणाम भोग्न पनि ती दलहरू नै बाध्य हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने न त दलहरूले जनतासामु आफूलाई उभ्याउने नैतिक आधार रहन्छ, न त शान्ति प्रक्रियाले गन्तव्य पाउनेछ । तत्काललाई राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो यो ।