१५ मंसिर २०७३, बुधबार ०८:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महाअभियोग अलपत्र नपारियोस्

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अहिले बेवारिसेजस्तै बनेको छ । उक्त प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको ४१ दिन बितिसकेको छ, तर पछिल्ला दिनमा उक्त प्रस्तावमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैं महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल यसरी बेवारिसे बन्दै जाँदा त्यसले राजनीतिक दलहरूप्रति नै संशय पैदा गराइदिएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले गत ३ कात्तिकमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसमाथिको छलफललाई एक हप्ताभन्दा बढी समय ढिलाइ गरिएको थियो । त्यसपछि बल्लबल्ल सुरु भएको छलफलमा ५१ सांसदले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएका कतिपय सांसदले आफ्नो धारणा राखेपछि मात्रै अनुसन्धानका लागि संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउनेछ । तर, त्यो कहिले भन्ने अझै यकिन छैन । उल्टै यो प्रस्ताव दलहरूले त्यसै अलपत्र पार्ने पो हुन् कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय संविधान संशोधनका विषयमा बढेको दलहरूको दूरीको प्रभाव महाअभियोग प्रस्तावमाथि पर्ने त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ । संविधान संशोधनमा बढेको दूरीले महाअभियोग दर्ता गराउँदा एक ठाउँमा उभिएका एमाले–एमाओवादी पनि कतै अब फरक कित्तामा उभिने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्ति नै चुलिएको छ ।
एकातिर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने एमाले–माओवादी दूरी अहिले बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल त यो विषयमा अनिर्णयको बन्दी नै बनेको छ । संविधान संशोधनको बमौसमी बाजा बजाएर कुनै शक्तिले कतै अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथिको अभियोगलाई ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र त रचेको छैन ? यसप्रति चनाखो हुनुपर्ने दलहरूको चनाखोपन पनि देखिएको छैन । उनीहरूले महाअभियोग प्रस्ताव सम्बन्धित समितिमा पठाउन सभामुखलाई जसरी दबाब दिन सक्थे, त्यस्तो भूमिका खेलेको पनि देखिएको छैन । लोकमानलाई पदच्यूत गर्ने कुरामा अब कुनै पनि राजनीतिक दलले खुट्टा कँपाउनु उचित देखिँदैन । लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएपछि उनलाई जोगाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले दौडधुप बढाएका छन् अहिले । स्वयं लोकमान पनि राजीनामा दिनेभन्दा महाभियोगलाई ‘फेस’ गरेर जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् र उनले पनि आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई असफल तुल्याउन तीव्र रूपमा लबिङ थालेका छन् । तर, लोकमानलाई पदच्यूत गर्नुको अर्को विकल्प तत्काल देखिँदैन र राजनीतिक दलहरूले लोकलाई सताउने निरंकुश कार्यशैलीका एउटा पात्रलाई बिदाइ गर्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । संवैधानिक निकायहरूमा कस्ता मान्छेलाई नियुुक्ति गर्ने भन्नेमा दलहरू पहिल्यै सचेत भएका भए लोकमानलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने वातावरण नै सिर्जना हुँदैनथ्यो । संसद् नियमावलीअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव समितिले काम सुरु गरेको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा छ । नौ दिनको स्थगनपछि व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक हिजोबाट पुनः सुरु भएको छ । अब राजनीतिक दलहरूले अरू कुरा अल्झिएर महाअभियोगजस्तो प्रस्तावलाई किनारा लगाउने कुरामा विलम्ब गर्नु कुनै हालतमा उचित हुँदैन । महाअभियोग प्रसतावलाई बेवारिसे पारेर संसद्लाई रमित मात्र बनाउने मूर्खता दलहरूले गर्नुहँुदैन । चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धानका लागि संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएर यसलाई किनारा लगाउनुपर्छ ।