७ पुष २०७३, बिहीबार ०५:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चुनाव नै उत्तम विकल्प

राजनीति झन्झन् गुजुल्टिँदै गएको छ । सत्तारूढ दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग कुनै परामर्श नै नगरी मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएसँगै गुजुल्टिँदै गएको नेपाली राजनीति झन् जटिल मोडतिर मोडिएको छ । संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अरु दलहरूले समेत अस्वीकार गर्दै आएका छैनन्, स्वयं मधेसी मोर्चाले पनि संशोधनप्रति चित्त बुझाइरहेको छैन । ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने सरकारको प्रस्तावमा न मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सहमति जनाएका छन्, न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत दलले सो संशोधन फिर्ता नलिएसम्म संसद् र सडकमा जारी आन्दोलनबाट पछि हट्ने मनस्थिति नै बनाएका छन् ।
संसद्भित्रको गणितीय आँकडालाई हेर्दा, संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना लगभग टुंगिएको छ । संशोधन विधेयक पारित हुन आवश्यक दुई तिहाइ नपुग्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो कुरालाई सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतृत्व वर्गले राम्ररी बुझेको छ । त्यही कारण, सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो नाक जोगाउन चुनावमा जाने कुरा संशोधन विधेयकसँगसँगै अघि सारेका छन् । सत्तारूढ दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरूले चुनावका कुरा संशोधन विधेयक पारित गराउने बार्गेनिङका रूपमा त लिइरहेका छैनन् ? यस्तो आशंका घनीभूत रूपमा उब्जिनु स्वाभाविक बनेको छ । किनकि, सत्तारूढ दलका नेताहरू एकातिर संशोधन प्रस्तावबाट पछि नहट्ने कुरा बताइरहेका छन्, अर्कातिर चुनावको कुरालाई पनि उत्तिकै सघन बनाइरहेका छन् ।
अहिले तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको कुरालाई पछ्याउँदा देश चुनावी माहोलतिर डोरिएको हो कि भन्ने गहिरो आभास हुन्छ । सबै दलका नेताले चुनावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनीहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिका अन्तरवस्तुलाई केलाउँदा प्रस्टै देखिन्छ । यो अहिलेको प्रमुख आवश्यकता पनि हो । ०७४ माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद् गरी तीनै तहको निर्वाचन हुनैपर्छ । यो संवैधानिक बाध्यता हो । निर्धारित मितिभित्र तीनै तहको निर्वाचन नहुँदा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने र त्यसले गहन राजनीतिक समस्या निम्त्याउने प्रस्टै छ । यही पक्षलाई बुझेर अहिले राजनीतिक दलहरूले भित्री मनबाटै नभए पनि चुनावी रटानलाई छाड्न चाहेका छैनन् ।
संविधानतः सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, सत्तासत्तारूढ कांगे्रसले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने मत घनीभूत रूपमा उठाउँदै आएका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरू भने पुरानो संरचनाको स्थानीय निकायको चुनावमा उभिने पक्षमा देखिँदैनन् । पुरानै संरचनामा जाँदा संघीयता धरापमा पर्ने उनीहरूको आशंका छ । यसलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पछाडि फर्किने कदममा रूपमा व्याख्या गर्दै नयाँ संरचनाअनुरूप नै जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
तर, नेकपा (एमाले)ले भने स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन कुन गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच मतभिन्नता तन्किँदै जाँदा त्यसले निर्वाचन नै नहुने समस्या खडा हुने हो भने संघीय संसद्को चुनाव गर्न सकिने धारणा विकल्पस्वरूप अघि सार्ने मनशाय बनाएको छ । तथापि, एमालेले यो विषयमा संस्थागत निर्णय भने गरिसकेको छैन । तर, प्रमुख राजनीतिक दललगायत अरू असन्तुष्ट दलहरूलाई मान्य हुने हो भने पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर त्यसपछि क्रमशः स्थानीय र प्रदेशको चुनाव गर्न पछाडि हट्नुहुँदैन भन्ने एमालेको धारणा रहेको हुन सक्छ । आगामी वैशाखमा संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर त्यसपछि स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन गरी ०७४ माघको पहिलो साताभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी उत्पन्न हुने आशंका गरिएको संवैधानिक संकटलाई पार लगाउन सकिने देखिन्छ । तर, यसका निम्ति तीन राजनीतिक दल एकै थलोमा उभिएर मन मन्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।