२७ पुष २०७३, बुधबार ०७:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकमान प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरियोस्

अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्तिलाई बदर तुल्याएपछि उनको पद सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले तोकेको योग्यता नपुगेको भन्दै कार्कीलाई अयोग्य ठह¥याएको हो । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठह¥याएसँगै करिब ३ वर्ष ८ महिना अख्तियार प्रमुख भएर कार्कीले गरेको रजगजको अब अन्त्य हुन पुगेको छ । कतिपयले कार्कीले पदमुक्तिलाई उनको रवैयाकालको अन्त्यका रूपमा पनि परिभाषित गरेका छन् । जेहोस्, नेपाली समाजभित्र प्रतिशोध साँध्ने पात्रका रूपमा परिचित कार्कीको पदमुक्तिसँगै सो पदमा नियुक्त भएपछि उनीबाट उत्पीडन खेप्नुपरेकाहरूले राहतको लामो सास भने फेर्न पाएका छन् ।
पछिल्लो समय, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको माहोल नपत्याउँदो ढंगले बढ्न पुगेको थियो । खासगरी, सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) कार्कीलाई जसरी भए पनि हटाउने पक्षमा उभिएका थिए । सोही प्रयोजनअनुरूप यी दुई राजनीतिक दलले व्यवस्थापिका–संसद्मा कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावसमेत पेस गरेको थियो । तर, संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएलगत्तै राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेकथरी उथलपुथलहरू देखा परे । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित नौ राजनीतिक दलले संसद् अवरुद्ध तुल्याउँदै आयो । संसद् अवरुद्ध भएपछि लोकमानलाई हटाउने हेतुले ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेन । महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्दा लोकमान प्रकरण त्यत्तिकै सेलाउने हो कि भन्ने त्रास पनि व्याप्त थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिलाई बदर गरेसँगै लोकमान अध्याय समाप्त भएको छ । र, आगामी दिनहरूमा लोकमानजस्ता लोकतन्त्रको गला रेट्नेहरूलाई संवैधानिक पदमा पु¥याउने गल्ती राजनीतिक दलहरूले नगरून् भन्ने खबरदारी पनि अदालतको फैसलासँगै भएको अनुमान गरिएको छ ।
साढे तीन वर्षको आफ्नो कार्यकालमा लोकमानले यतिबिघ्न पदीय दुरुपयोग गरे कि त्यसले पराकाष्ठा नै नाघेको थियो । खासगरी, आफूविरुद्ध उभिने राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, सञ्चारकर्मी, पेसा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूप्रति प्रतिशोध साँध्ने कार्य लोकमानबाट व्यापक रूपमा हुन पुग्यो । एक हिसाबले भन्दा नेपाली समाजभित्र लोकमान प्रतिशोधको पर्यायजस्तै बन्न पुगेको थियो । आफूलाई स्पष्टीकरणका लागि विभिन्न संसदीय समितिहरूमा निम्त्याउँदा त्यस्ता बैठकहरूमा आफूप्रति आक्षेप लगाउने सांसद, आफ्ना कर्तुतबारे सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यमहरू, आफूले नियुक्ति लिने वा लिएपछिको समयमा सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने नागरिक समाजका अगुवा कसैलाई पनि लोकमानले छाडेनन् । आफूप्रति औंला ठड्याउनेहरूलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले फसाउने कार्यमा अग्रसरता देखाएर नै लोकमानले आफ्नो कार्यकालको चरम रूपमा दुरुपयोग गरे ।
आफ्ना विरुद्ध उभिनेहरूलाई पूर्वाग्रहीपूर्ण ढंगले फसाउने कार्यमा उनले सफलता त हासिल गरे नै, पदीय दुरुपयोग गर्दै सम्पत्ति सञ्चय गर्ने कार्यमा पनि उनी त्यत्तिकै सक्रियतापूर्वक जुटे । करोडौं, अर्बौंका चलखेलहरूमा उनको नाम जोडिएका धेरै उदाहरण छन् । चाहे एनसेलको मुनाफा बाहिर लैजाने सन्दर्भमा होस् वा अजयराज सुमार्गीले अवैध रकम विदेशबाट ल्याउने क्रममा बाटो खुलाउने सन्दर्भमा नै किन नहोस्, ठूला–ठूला रकमको डिलहरूमा लोकमान स्वतः जोडिन पुगे । त्यस्ता अनियमित कार्यहरूका गाँठो फुकाइदिएबापत मोटो रकम असुल्ने खेलमा उनी दत्तचित्त भएर लागिपरे । पदीय आडमा जसरी हुन्छ, सम्पत्ति आर्जन गर्नेतिर उनको ध्यान र क्रियाकलाप सञ्चालित रह्यो ।
पछिल्लो समय भने तीन वर्ष नौ महिनापूर्व आफंैले सिफारिस गरेर देशको एक प्रमुख संवैधानिक निकायमा पु¥याइएका व्यक्ति लोकमान प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूका निम्ति काँधमा भिरेको काउसोजस्तै बिझाउन पुग्यो । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसले भने महाभियोग प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको हुँदा कार्कीको काँध थाप्ने कार्यमा कांग्रेस अग्रसर होला कि भन्ने आशंका थियो । अब त्यो आशंका पनि दूर भएको छ । हुन पनि हिजो आफूलाई सो पदमा पु¥याउन जुनजुन राजनीतिक दलहरूले सहयोग पु¥याएका थिए, पछिल्लो समय तिनै दलका नेताहरूप्रति प्रतिशोध साँध्ने कार्य लोकमानले गरे । अझ, पछिल्लो समयमा त त्यो चरम उत्कर्षमै पुग्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त सार्वजनिक रूपमै ‘अख्यितारलाई अघि सारेर आफूलाई कू गर्न खोजेको’ आरोपसमेत बताए । यसले के छनक दिन्छ भने सबै पदीय मर्यादा र सीमा नाघेर कार्कीले देशको राजनीतिमा हलचल ल्याउने प्रयत्न थालेका थिए । राजनीतिक दलहरू लोकमानविरुद्ध एकै थलोमा उभिनुका पछाडि यिनै कारणहरूले भूमिका खेलेका छन् ।
आज एउटा लोकमानलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको छ । तर, आगामी दिनहरूमा लोकमानजस्तै चरित्र र प्रवृत्ति बोकेका पात्रहरूलाई संवैधानिक अंगका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूमा नियुक्त गर्ने बेला राजनीतिक दलहरूले सोच्लान् कि नसोच्लान् ? लोकमानजस्तालाई नियुक्त गर्नुअघि दोस्रोपटक सोच्नुपर्ने हो कि होइन ? यस्ता प्रश्नहरू राजनीतिक दलतिर सोझिएका छन् र जनताले उत्तर पनि खोजिरहेका छन् ।