१२ माघ २०७३, बुधबार १०:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पछि नहट चुनावबाट

देशका तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचनमा जाने संकेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिनभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा हुने जनाउ दिइसकेका छन् । विद्यमान राजनीतिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउने विषयमा एमाले, कांगे्रस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरूबीच भएको मन्थनपछि आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । तर, अहिलेसम्म मिति तय नभइसकेको हुँदा विश्वस्त भइहाल्ने आधार भने देखिएको छैन । किनकि, सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले बारम्बार निर्वाचनको रटान लगाउँदै आए पनि निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनेतिर खासै चासो नराखिरहेका हुँदा मिति घोषणा नभएसम्म विश्वस्त हुने आधार फेला पर्न नसकेको हो ।
पछिल्लो समय निर्वाचनको माहोल भने निर्माण हुँदै गइरहेको छ । केही महिनापूर्व निर्वाचनदेखि बाह्र हात परै बस्न रुचाउने सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि अब भने निर्वाचनको पक्षमा खुलेरै बोल्न थालेका छन् र संविधान कार्यान्वयनको पहिलो सर्त निर्वाचन नै हो भन्ने कटु यथार्थलाई आत्मैदेखि मनन गर्न थालेको अनुभूति हुन्छ यतिबेला । खासगरी, सत्तारूढ दलहरूभित्रै पनि आगामी माघ मसान्तभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने दबाब उत्पन्न हुँदै गएको हुँदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरूले चुनावको अपरिहार्यतालाई नकार्न नसकेको देखिन्छ । त्यही कारण सत्तारूढ दलहरू नै अहिले चुनावको पक्षमा उभिएको सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
आगामी वैशाखमा स्थानीय तह र कात्तिक–मंसिरतिर प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, त्यसका निम्ति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तत्काल पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा देखिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भए पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । छलफल भएर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पारित नभएसम्म चुनावका लागि ढोका खुल्दैन । त्यसमा निम्ति पनि संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले तत्काल कानुनहरू पारित गरेर निर्वाचनका लागि बाटो तय गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेको पहिलो कार्य त यही नै हो र राजनीतिक दलहरूले त्यसका निम्ति वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
सबै राजनीतिक शक्तिले बुझेका छन्, संविधानलाई सही लिकमा हिँडाउने प्रमुख आधार नै निर्वाचन हो । आगामी माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन नहुँदा संविधान नै लडखडाउने र अन्ततः देश भयावह दुर्घटनातिर उन्मुख हुने यथार्थबाट कुनै पनि राजनीतिक शक्ति अबुझ होला भनेर पत्याउन सकिँदैन । तर, यो यथार्थलाई बुझ्दाबुझ्दै पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख आधार मानिएको निर्वाचनलाई धकेल्नकै निम्ति कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस ग¥यो । संविधान संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएदेखि नै देशमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषय हो । तर, निर्वाचनलाई धकेलेर अघि बढ्दा देशमा भयावह राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने र त्यसले आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नै दाउमा उभिने ठहर गरेर नै हुनुपर्छ, सत्तारूढ दलहरू निर्वाचन गराउने कुरामा सहमत भएका छन् र अहिले जनतालाई चुनावको आश्वासन दिन चाहिरहेका छन् ।
कतिपयलाई के भ्रम छ भने निर्वाचन एमालेबाहेक अरूलाई चाहिएको छैन । हुन पनि एमालेले चुनावको पक्षमा निरन्तर दबाब दिँदै आएको हुँदा यस्तो भ्रम उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । तर, तिनै तहको निर्वाचन एमालेलाई मात्र चाहिएको कुरा बुझ्नु गलत हुनेछ । यो लामो र कठिन संघर्षपछि नेपाली जनताले पाएको संविधानको कार्यान्वयन र जगेर्नाको प्रश्नसँग गाँसिएको विषय हो । संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसले अनेक राजनीतिक संकट निम्त्याउँछ र त्यतिबेला निम्तिने संकटहरूले देशलाई अन्योल, अस्थिरता र अराजकताको भुमरीमा फसाउँछ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर कुनै पनि दल सचेत हुनु र संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनु जायज कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन भयो भने मधेसी मोर्चाले भाग नलिने कुरामा अरू राजनीतिक दलहरू अहिलेदेखि नै ढुक्क भए हुन्छ । मधेसका जनताबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै बहिष्कृत भइसकेका सीमित मधेसी नेताहरूका पार्टीले चुनावमा भाग लिने अवस्था पनि छैन । पछिल्लो समय मधेसी दलको जनाधार जसरी खस्किँदै गइरहेको छ, चुनावमा जाँदा त्यसको तस्बिर झनै छर्लङ्ग हुन्छ । आफ्नो वास्तविक हैसियत जान्न मधेसी नेताहरूलाई मञ्जुर छैन । उनीहरू त राज्यसत्तासँग बार्गेनिङ गरेर बढीभन्दा बढी सुविधा खोज्न चाहन्छन् । चुनावमा जाँदा आफूहरूलाई चौतर्फी रूपमा घाटा छ भन्ने कुरा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बुझेका छन् र उनीहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।
तर, जतिसुकै बाधा, अवरोधहरू सिर्जना भए पनि चुनावबाट पन्छिन अब राजनीतिक दलहरूलाई छुट छैन । जनताले चुनाव चाहेका छन्, आफूले चुनेका प्रतिनिधिबाट विकास, निर्माणको काम गरेर देशलाई समृद्धिको दिशातिर डो¥याउने पक्षमा छन् जनता । तसर्थ, राजनीतिक शक्तिहरूले अबको एक वर्ष तीनै तहको निर्वाचन गरेर देशलाई सही दिशामा डो¥याउन अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु यतिबेला उचित नै होला ।