रमणका धम्कीसामु प्रधानमन्त्री नै लत्रिए
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले व्यक्तिगत र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी एक सरकारी वकिलको जागिरै सिध्याइदिने योजना बनाएका छन् । हरेक कुरामा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहअनुसार काम गर्ने र न्यायिक निकायको स्वच्छ मर्यादा कायम राख्न नसक्ने उनले पछिल्लो समय त्यस्तै हर्कत गरेको भन्दै विवादमा आएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा बसेर एउटा उग्रपन्थी पार्टीको हुल्याहा कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका उनले सरकारी वकिलहरूले गरेको कानुन र न्यायसम्मत अभियोजनसम्बन्धी निर्णयलाई पूर्वाग्रहपूर्ण सवाल बनाई एक सरकारी वकिललाई व्यवसायबाट बहिर्गमन गराउन खोजिरहेको बताइन्छ ।
आफूले भनेजस्तो नहुँदा बेन्च बहिष्कार गर्ने मात्र होइन, महान्यायाधिवक्ताकै झन्डा लिएर अगाडि जानेजस्ता गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिहरू उनले देखाइरहेका छन् । नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा यसको व्याख्याका क्रममा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट प्रतिपादित सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिक उन्मुक्तिसम्बन्धी मान्यताविपरीत केही सरकारी वकिलविरुद्ध उनी खडा भएका छन् । सरकारी वकिल डा. टेकबहादुर घिमिरे अहिले महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठको कोपभाजनमा परेपछि न्यायका लागि अघि बढेका छन् । घिमिरेलाई केही व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ ।
औषधि उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात गरी औषधि उत्पादनमा प्रयोग नगरी अन्यत्र बिक्री–वितरण गरेको भन्ने आरोपमा नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले अनुसन्धान गरी अभियोजन निर्णयका लागि सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष पेस भएको मिसिलमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र धादिडबाट भएको अभियोजनसम्बन्धी निर्णय गलत गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
अभियोग लगाउनैपर्ने व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा नचलाइएको र अनुसन्धान अधिकारीको प्रस्तावित रायबमोजिम मागदाबी नलिएको भनी सरकारी वकिलहरूको निर्णयसम्बन्धी फायल र मिसिलको व्यहोरालाई महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले इन्कार गरेका थिए । उनले त्यसलाई इन्कार गर्दै सरकारी वकिलहरूलाई नै सेवाबाट हटाउनेसम्म दुराग्रह राख्दै पटकपटक प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजनीतिक भिटो प्रयोग गरी सरकारी वकिलहरूलाई नै निलम्बन गर्नेसम्मको कारबाही अघि बढाइएको बताइएको छ ।
बरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशन पत्रमा कुनै पनि सरकारी वकिलले अभियोजन गर्दा प्रहरीको प्रस्तावित रायमा आश्रित नहुने भन्ने बुँदा पारिएको छ । प्रहरीले पर्याप्त प्रमाण संकलन नगरेकोले पुरै प्रमाण संकलन भएपछि मुद्दा चलाउने भन्ने भएको निर्णय पुस्तिकालाई महान्यायाधिवक्ता स्वयंको निर्देशनमा तत्काल फेला नपरेको भन्ने देखाउन लगाएको र हालसम्म पनि उक्त निर्णय पुस्तिका आफ्नै नियन्त्रणमा राखी लुकाई गलत अफवाह फिँजाई सरकारी वकिलहरूमाथि रिसइबी साँध्ने काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रमाणहरू कमजोर भएकाले थप तथ्य प्रमाण खोजेर मात्र मुद्दा अघि बढाउन सुझाव दिएको कुरालाई मुद्दा नै फिर्ता लिइएको भन्ने अर्थले व्याख्या गर्दै यस्तो कदम चालिएको भन्दै तमाम सरकारी वकिलहरू रुष्ट भएका छन् । पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्मा सरकारी वकिललाई कारबाहीका लागि प्रस्ताव पठाएकोमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको थियो । तर, दोस्रोपटक पनि त्यसमा कुनै पुनर्विचार नगरी महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छुट्टै भेटेर घिमिरेमाथि कारबाही नहुने भए आफूले पद छाड्ने धम्की दिएको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply