१६ चैत्र २०७३, बुधबार ०६:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनतामा जानुको विकल्प छैन

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । निर्वाचन हुन करिब डेढ महिना बाँकी रहे पनि स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले चुनावी माहोल तताइसकेका छन् । चुनावी माहोल तात्तिएसँगै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले पनि आ–आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गर्ने र त्यहीअनुरूप सक्रियता देखाउने क्रम बढ्दो छ । तराई–मधेसका केही सीमित भूभाग छाडेर अहिले देशका कुनाकाप्चा नै स्थानीय तहको निर्वाचनले पूरै रंगमगिन पुगेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने भनेर आन्तरिक रणनीतिसमेत बनाउन थालिसकेका छन् र स्थानीय तहमा अभूतपूर्व चहलपहल र माहोल सिर्जना हुँदै गइरहेको छ ।
निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने अन्योल र द्विविधाको पनि अब अन्त्य भएको छ । खासगरी एकाध राजनीतिक दलबाहेकले निर्वाचनप्रति चासो र तत्परता नदेखाएका हुँदा अन्योलको स्थिति कायमै थियो, केही दिनअघिसम्म पनि । तर, अब अन्योलको घना बादल राजनीतिक आकाशबाट हट्न पुगेको छ र आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनका लागि माहोल बनाउन भूमिका खेलेको हुँदा र मतपत्र छपाइ कार्यसमेत थालनी गरिसकेको हुँदा निर्वाचनप्रतिको अन्योल मेटिन पुगेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अरू राजनीतिक दलभन्दा एक कदम अगाडि नै देखा परेको छ । अरू राजनीतिक दलहरूलाई उछिन्दै एमालेले स्थानीय तहमा उठ्ने आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारहरूको मापदण्डसमेत तय गरिसकेको छ । एमाले वा अरू दलहरूका निम्ति विगतका निर्वाचनहरूमा बागी उम्मेदवार टाउको दुखाइको विषय साबित हुँदै आएको थियो । बागीहरूकै कारण कतिपय ठाउँमा पराजयसमेत बेहोर्नुपरेको तीतो विगतलाई भोगेका एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारलाई आजीवन एमालेको टिकट नदिने कुरा मापदण्डमै उल्लेख गरेको छ । साथै, एमालेले पार्टीमा इमानदार, अनुशासित, प्रतिबद्ध, जनपंक्तिमा भिजेका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ र मापदण्डमा पनि तिनै पक्षमा विशेष जोड दिइएको छ ।
मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिइसकेको हुँदा नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावलाई ध्यानमा राखेर चुनावी तयारीमै केन्द्रित हुन केही दिनअघि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु गरेको छ । लामो समयपछि बसेको कांग्रेसको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाका कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिने सम्भावना रहे पनि चुनावको मुखमा नराम्रो सन्देश जाने देखेर तमाम असन्तुष्टिलाई छाडेर चुनावमै ध्यानकेन्द्रित गर्ने देखिएको छ । र, कांग्रेसले पनि उम्मेदवारहरूको मापदण्ड तय गरेर आफूलाई चुनावमै होम्ने तयारी गरिरहेको छ । एमाले र कांग्रेसबाहेक अरू राजनीतिक दलहरू पनि चुनावलाई नै लक्षित गरेर जनसमुदायबीच पुग्न थालिसकेका छन् । माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायत संसद्मा राम्रै उपस्थिति रहेका दलहरूले पनि चुनावतिर आँखा सोझ्याइसकेका छन् । यद्यपि, स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नुपर्ने माग गरेका नयाँ शक्ति, नेपालले पनि चुनावलाई नै ध्यानमा राखेर तराईका केही सहरमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले सिंगो देशलाई नै लपेटे पनि चुनावप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको मधेसी मोर्चाले भने चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्नबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो गरिसकेको छैन । सीमांकनको मुद्दालाई शक्तिशाली आयोग बनाएर टुंग्याउने सवालमा करिब–करिब सहमतिमा आइसकेको मोर्चा चुनावमा भाग लिने कुरामा भने अहिलेसम्म प्रस्ट देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा निस्किनुअघि मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष तहका नेताहरू बसेर सीमांकनबाहेक संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने कुरामा सकारात्मक संवाद भएको थियो । यद्यपि, अहिले तराई–मधेसमै व्यस्त रहेका मोर्चाका नेताहरूले भने कुरा फेर्दै सीमांकन आफूहरूको बटमलाइन भएको हुँदा सीमांकनलाई छाडेर संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् ।
यद्यपि, मोर्चाका नेताहरू चुनावमा जाने वा नजाने भन्नेबारे द्विविधामा रहे पनि मधेसमा चुनावकेन्द्रित अभियान भने गर्न थालिसकेका छन् । मधेसी मोर्चामा आबद्ध अधिकांश दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुँदा पनि अन्तिम चरणमा मोर्चाले चुनावलाई स्विकारेर भाग लिने विश्वास पनि गर्न थालिएको छ । मोर्चाले निर्वाचनमा सहभागिता जनाए त्यसलाई हार्दिक स्वागत गर्नुपर्छ । मोर्चाका नेताहरूले पनि के बुझिसकेका छन् भने निर्वाचनमा भाग नलिएर बिथोल्ने कार्यतिर लाग्दा त्यो कालान्तरमा आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ । निर्वाचनमा सहभागिता जनाए तराई–मधेसका धेरै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा मोर्चाका नेताहरूले नजरअन्दाज सायदै गरेका होलान् ।
निर्वाचनको माहोल र वातावरण तीव्र बन्दै गइरहेको हुँदा अब राजनीतिक दलहरूले अरू विषय वा मुद्दाहरूलाई थाती राखेर चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन । करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी रहेको हुँदा अब जनताका बीचमा गएर र जनताका विश्वास जितेर आफ्नो दलको पक्षमा चुनावी माहोल बनाउनुको विकल्प दलहरूलाई छैन ।