महान्यायाधिवक्ताद्वारा नै अदालतको अवहेलना
काठमाडौं । कानुनको पालना गराउनुपर्ने निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै अदालतको अवहेलना हुने काम गर्न पुगेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको बहुलट्ठीपनका कारण अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेका कर्मचारी अन्यायमा परेका छन् । यो घटनाका कारण महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ व्यक्तिगत इगो तथा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर सरकारी अड्डाको कतिसम्म दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अदालतको अन्तरकालीन आदेश बोकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेका सहमहान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई हाजिर नगराएपछि अदालतको अवहेलना भएको हो । घिमिरेले आफू अदालतको आदेशमुताबिक चल्ने र अवहेलना मुद्दामा फेरि न्यायालय जाने तयारीमा रहेको भन्दै पुनः न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल सरकारको गत फागुन २५ गतेको निर्णयअनुसार निलम्बनमा परेका सहमहान्यायाधिवक्ता घिमिरेलाई अर्को आदेश नभएसम्म उनको निलम्बनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले चैत २० गते अन्तरिम आदेश र आज बुधबार जवाफसहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
घिमिरेलाई न्यायसेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम निलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको देखिएको भन्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि चैत ३० का लागि झिकाएको बताइन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले पूर्वाग्रही ढंगले सञ्जयकुमार गुप्तासमेत भएको लागूऔषध कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन मुद्दालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत धम्की दिएर निलम्बनको निर्णय गराउन सफल भएका थिए । श्रेष्ठले क्षेत्राधिकार नै मिचेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पटक–पटक घिमिरेलाई निलम्बन नगरे महान्यायाधिवक्ताको पद छाड्ने घुर्की लगाएरपछि दबाबमा परेका प्रचण्ड निलम्बनको निर्णय गर्न बाध्य भएको बताइएको छ । उक्त सिफारिस एकपटक सरकारले अपरिपक्व भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएकोमा फाइल फेरि झिकाएर निलम्बनको निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर घिमिरे एमालेको डिजाइनमा चलेको भन्दै उनलाई नहटाए आफू नै पद त्याग्ने धम्की दिएका थिए । स्रोतकै अनुसार महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रचण्डसँग एमालेको मान्छे भन्दै घिमिरेलाई जसरी पनि सिध्याउने नियत राखेर फागुन २५ को बैठकबाट निलम्बनमा परेको भन्दै चैत २ गते मात्र पत्र थमाएका थिए । संविधानको धारा १५४ (१) बमोजिम नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित अधिकृतलाई विभागीय सजाय वा कारबाही प्रारम्भ गर्दा न्यायसेवा आयोगको परामर्शबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने प्रस्ट उल्लेख गरिएको घिमिरेको दाबी छ । अहिले न्याय सेवाको सबै अधिकार महान्यायाधिवक्ताले नै लिएका छन्, जुन गर्न मिल्दैन । निलम्बनको पत्र र सफाइ पेस गर्ने सूचना एकसाथ दिनुपर्ने भन्ने निजामती सेवा ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसको समेत बेवास्ता गर्दै निलम्बनको पत्र थमाएको घिमिरेले आरोप लगाए ।
त्यति मात्र होइन, कानुनमा छानबिन अधिकृत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर एकजना तोक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई समेत उल्लंघन गरेर श्रेष्ठ आफैंले तीन सदस्यीय समिति तोकेको बताइन्छ । मुद्दामा बदनियतसाथ अभियोजन गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको भनी घिमिरेलाई निलम्बन गरेको सरकारी दाबी भए पनि घिमिरे स्वयंले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रमाण खोज्नुपर्छ भनेर प्रमाण पु¥याएर मुद्दा चलाउने आदेश गरेको घिमिरेको दाबी छ । आफूले असल नियतले त्यसो गरे पनि त्यसैलाई आधार मानेर आफूलाई अन्याय गरेको घिमिरेले आरोप लगाए । आफूलाई बदनाम गर्न महान्ययाधिवक्ताले निर्णय किताब नै गायब बनाएको समेत अरोप छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply