६ बैशाख २०७४, बुधबार ०६:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सत्तारूढ दलहरू खुट्टा नकमाऊ

सत्तारूढ दलहरूको अकर्मण्यताका कारण आगामी वैशाख ३१ गते हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्योल पैदा भएको छ । वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा ढुक्क बन्न जनतालाई आह्वान गर्दै हिँडेका सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूका बोली पछिल्ला दिनहरूमा लर्बराउन थालेपछि निर्धारित मितिमा चुनाव नहुने हो कि भन्ने आशंका र अन्योलको बाक्लो बादल नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिन थालेका छन् । अझ सत्तारूढ दलका नेताहरूले चुनाव सार्ने, दुई चरणमा गर्नेजस्ता कुरा उप्काउन थालेपछि चुनाव नै नगर्ने खेलोफड्कोमा नेताहरू जुटेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि प्रवल बन्दै गएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने वा दुई चरणमा गर्ने कुरा अन्ततः सत्तारूढ दलकै निम्ति घातक साबित हुनेमा दुईमत छैन । किनकि, यतिबेला सहरदेखि ग्रामीण इलाकासम्मै निर्वाचनको माहोलमा रङमगिएका छन् । सत्तारूढ दलका शीर्ष तहका नेताले काठमाडौंमा बसेर खुट्टा कँपाइरहे पनि दूरदराजमा जनताका पंक्तिमा बसेर राजनीति गरिरहेका सोही दलका स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरू भने चुनावी माहोलमा होमिइसकेका छन् । करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हुँदा हरेक राजनीतिक दलका स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताहरूमा अभूतपूर्व उत्साह र लहर सिर्जना भएको छ । हरेक राजनीतिक दलले सम्भावित उम्मेदवारको नाम छनोट गर्न थालिसकेका छन् । र, दलहरू चुनावी प्रसार प्रसारमा जुटिसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा निर्वाचन सार्ने वा दुई चरणमा गर्ने कुरालाई सत्तारूढ दलकै नेता–कार्यकर्ताहरू मान्न तयार देखिँदैनन् । तसर्थ, सत्तारूढ दलहरूले निर्वाचन सार्ने वा चरणबद्ध रूपमा गर्ने कुरा उठाए भने त्यो उनीहरूकै कार्यकर्ताका निम्ति स्वीकार्य विषय बन्न सक्दैन ।
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूले मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था सिर्जना भए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थालेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पछिल्लो समय यस्ता अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका हुन् । तर, मधेसी मोर्चाले चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन भए पनि स्विकार्दैनन् र उनीहरूको रणनीति नै कुनै पनि तहको चुनाव हुन नदिएर संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने हो भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रस्ट पार्दै लगेका छन् । नभए, पछिल्लो समय सरकारले मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि र मागलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले नै संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो । मोर्चाका नेताहरूकै सहमतिमा ल्याइएको भनिएको सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् र तराई–मधेसलाई पुनः अस्तव्यस्त बनाउने रणनीतिअनुरूप मोर्चाका नेताहरू क्रियाशील देखिएका छन् । मोर्चाका नेताहरूको नियत स्पष्ट हुँदाहुँदै उनीहरूको भनिएको एजेन्डामा काँध थाप्न कांग्रेसका नेताहरू किन लालायित देखिए ?

चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गरे पनि वा निर्वाचनको मिति सारे पनि मोर्चाले चुनावमा भाग नलिने संकेत स्पष्ट रूपमा देखिइसकेको छ । मोर्चाको पछि–पछि दगुर्ने हो भने २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तिनै तहको निर्वाचन हुने सम्भावना रत्तिभर देखिँदैन । एउटा न एउटा बखेडा झिकेर निर्वाचनलाई बिथोल्ने र संविधान कार्यान्वयनको समयावधि गुजारेर देशलाई संवैधानिक, राजनीतिक संकटतिर धकेल्ने योजनाअनुरूप नै मोर्चा अग्रसर देखिएको हुँदा उनीहरूका कुरालाई मानेर जान सकिने स्थिति देखिँदैन । यदि सरकारले लचिलोपन देखाएर मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याउने नाममा चरणबद्ध चुनाव वा मिति सार्ने कुरामा कदम चाल्ने हो भने देश झनै संकटमा फस्ने निश्चित छ । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, रात रह्यो भने पक्कै पनि अग्राख पलाउँछ र मोर्चाले एकपछि अर्को बहाना तेस्र्याउँदै चुनावको मिति परपर सार्दै देशलाई संवैधानिक जटिलतातिर उन्मुख गराउनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । आयोगले दिनरात नभनी निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । वैशाख ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने अठोटका साथ मैदानमा उत्रिएको आयोगका पदाधिकारीहरू राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेकोमा भने खिन्न देखिएका छन् । निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन अग्रसरता लिनुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये एमालेबाहेक कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अन्योलको घेरामा परेका छन् । मोर्चालाई मनाउने बहानामा चरणबद्ध निर्वाचनको कुरा गरेर सत्तारूढ दलहरूले अन्योलको स्थिति सिर्जना गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा आयोगले प्रमुख दलहरूप्रति गुनासो पोख्नु स्वाभाविकै हो । आयोगको तीव्र तयारी हेर्दा चुनाव हुने परिस्थिति विकास हुँदै गएकोमा आशंका देखिँदैन, तर सरकारले अपनाएको अलमलको नीतिले भने अन्योल छाउन पुगेको छ ।
वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प तत्काल अरू देखिएको छैन । प्रमुखदेखि सानातिना राजनीतिक दलका स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताहरू समेत चुनावी माहोलमा होमिइसकेको हुँदा चुनावलाई पन्छाउन मिल्दैन । चुनाव सबै जनताका मताधिकारको माध्यम भएको हुँदा कसैलाई रिझाउने नाममा चुनावको मिति सार्ने वा चरणबद्ध रूपमा गर्ने कुरा नेपाली जनताका निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।