१७ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०९:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राज्य आतंक बन्द गर

स्थानीय तहको निर्वाचन जारी प्रकृयामा नै छ । बैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन दुइ चरणमा गर्ने गरि फेरी जेठ ३१ का लागि तोकियो र अहिले त्यो मितिवाट पनि पर सोरे असार ९ गते पुर्याइएको छ । पहिलो चरणमा ७५ जिल्ला मध्ये ३४ जिल्ला र ७ सय ४४ मध्ये २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका बाहेक निर्वाचन सम्पन्न भएका सबै ठाउको मतपरिणाम पनि आइसकेको छ । तर, भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला राज्यपक्षको नांगो आतंकका कारण मत गणना स्थगित भएको छ ।
दुइ चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णग गर्दै सत्ताको षड्यन्त्रको गन्धको अनुमान लगाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भरतपुर महानगरपालिकामा देखमएको नांगो नाचका कारण अब असार ३१ को निर्वाचन निष्पक्ष नहुने हो कि भनेर थप सशंकित बनेको देखिन्छ, जुन जायज पनि हो । यो स्थानीय निर्वाचनमा सत्ताधारी दलले एमालेलाइ जसरी घेराबन्दी गरेर निर्वाचनमा गउका थिए, विडम्बना निर्वाचन परिणाम एमालेको पक्षमा आएपछि दोस्रो चरणलाइ आफू अनुकुल बनाउन जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउन पनि तयार हुन् कि भन्ने संशय जनताको तहमा पनि देखिन्छ । त्यसो पहिलो चरणको निर्वाचनको क्रममा दोलखा, डोल्पा लगायतका स्थानमा बुथ कब्जा गर्ने काम नगरेको होइन । । बुथ कब्जाका कारण फेरी भएको दोलखामा अन्तत एमाले ले नै जीत हासिल गर्यो । यसलाइ छिटपुट घटनाको रुपमा लिदै पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापुर्वक सम्पन्न गराएको भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाइ जसको भारी बोकाउन कसैले कन्ज्युस्र्याइ गरेनन् । तर, जसको त्यो विरासत प्रचण्डले थाम्न सकेनन् । छोरीलाइ जिताउन जुनसुकै सत्ताको जुनसुकै रवैया देखाउन पनि म पछि पर्दिन भन्ने ढंगले उनी प्रस्तुत भए । जसका कारण भरतपुरको मतगणना अहिले अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भएदेखि नै नेकपा (एमाले)का उमेदवार अगाडि रहेका थिए एक पटक ती हजार आड सय पुगेको प्रमुखको मतान्तर घटेर सातसय सम्म झरेको थियो । तर, गणनाा अन्तिममा पुगिसकेका कारण एमाले उम्ेदवारले जित्ने जो सुकैको आँकलन थियो । परिणाम प्रष्ट देखिइसकेपछि मतपत्र च्यातेर फेरि मतदान गराउन सकिन्छ भन्ने ढंगले षड्यन्त्रपूर्वक यो घटना गराइएको देखिन्छ । विडम्बना, मतगणना सकिनै लाग्दा माओवादीको एजेण्टहरुले मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणना कार्य स्थगित गरे । अहिले मतगणनास्थललाई लाहाछाप लगाएर सुरक्षित राखिएको छ । मतगणनास्थलमै रहेका व्यक्तिहरू मतपत्र च्यातेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । मतगणना स्थलबाटै पक्राउ परेका दुई जना माओवादी केन्द्रकै कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले समेत पुष्टि गरेको छ । नेकपा एमालेले मतपत्र च्यात्नेलाई कारवाहीको र मतगणना सुरुचारुको माग गरेको छ ।
तर, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पुन मतदानको माग गरेका छन् । उनीहरुले नै मतपत्र च्यातेको पुष्टी भइसकेको अवस्थामा उनीहरुले मतदानानको माग गर्नुले यो घटना नियोजित थियो भन्ने बmुझ्न कुनै कठिन छैन । अर्को तर्फ निर्वाचन अधिकृतको पनि यसमा मिलेमतो थियो कि भन्ने आशंका पनि प्रबल बन्दै गएको छ । मतपत्र च्यात्ने व्यक्ति निर्वाचन अधिकृतको समू पक्राउन परेका छन्, उनीहरु को हुन् भन्ने उानलाइ पनि थाहा छ, थाहा नभएर प्रहरीले भनिसकेको छ तर पनि निर्वाचन अधिकृतले च्यात्ने व्ष्यक्ति को हुन् भन्ने आफूलाइ थाहा नभएको भन्ने गैरजिम्मेवारपुर्वक जवाफ दिएका छन् ।
सत्ताको आडमा नहुनुपर्ने घटना भइसकेको छ । अब यसको निकासको बारेमा दलहरु र निर्वाचन आयोगले उचित मार्ग निकाल्नु पर्नेछ । फेरी मतदानकै बाटोमा जाने हो भने दो्रो चरणको निर्वाचन बाँकि रहेको अवस्थामा यसले कस्तो नजीर स्थापित गर्ला र आयोगले ती निर्वाचन कसरी सम्पन्न गराउला भन्नेमा आयोग पक्कै पनि चनाखो होला । निर्वाचन परिणाम यथाशक्य छिटो सार्वजनिक गर्नु अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । मुचुल्कामा उल्लेख भएको संख्याअनुसारको मतपत्र सबुत भेटिएमा र त्यस्ता मतपत्र धुजाधुजा पारिएका नभएमा तिनलाई जोडेर गणना गर्न पनि खासै कठिन हुनेछैन । त्यस अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्था कडा र मतगणना व्यवस्थित बनाएर नियमअनुसार बाँकी मत गन्नु उचित हुनेछ । अर्कोतर्फ, निर्वाचन आयोगका सामु निर्वाचनको गरिमा कायम राख्न मतपत्र च्यात्नेहरूमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने र च्यातिएका मतपत्रका हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने चुनौती देखिन्छ । राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको आवरणमा जस्तो अपराध गरे पनि क्षम्य हुने कुप्रवृत्ति नेपालमा संस्कार नै बन्न पुगेको छ । मतपत्र च्यात्नेहरूले पनि सजिलै उम्कने ठानेर नै त्यस्तो दुस्साहस गरेको हुनुपर्छ । यसैले कम्तीमा निर्वाचन आयोगले यस्तो अपराध कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नहुने स्पष्ट सन्देश जाने गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिक आवरण दिएर उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनता बढाउनुजस्तै अपराध हो ।